Tej Police Times
पुणे : आरक्षणाबाबतचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असतानाच राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने महापालिकेला नव्याने प्रभाग रचना करण्याचे आदेश दिले आहेत.त्यामुळे राज्य शासनाच्या या आदेशाबाबत प्रश्चचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
पुणे व पिंपरी-चिंचवडसह राज्यातील काही महापालिकांसाठी प्रारूप प्रभाग रचना आराखडा तयार करण्याचे आदेश राज्याच्या नगरविकास विभागाने दिले होते. त्यानुसार महापालिकेने १७३ नगरसेवकांसाठी ५८ प्रभागांचा प्रारूप आराखडा केला होता. तो प्रसिद्ध करून त्यावर हरकती-सूचना मागवण्यात आल्या आणि त्यावरील सुनावणीची प्रक्रियाही पूर्ण करण्यात आली होती. या दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात इतर मागासवर्गीय समाजासाठीचे (ओबीसी)
आरक्षण फेटाळण्यात आले. आरक्षणाशिवाय निवडणूक घ्यावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यामुळे राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया राज्य शासन करेल आणि त्याची अंमलबाजावणी राज्य निवडणूक आयोगाकडून होईल, असा निर्णय विधिमंडळाने घेतला होता.
राज्य शासनाने निवडणुकीचे सर्वाधिकार स्वत:कडे घेतले असले, तरी ओबीसी आरक्षणाबाबतची अंतिम सुनावणी पूर्ण झालेली नाही. येत्या २१ एप्रिल रोजी त्यावर सुनावणी होणार आहे. राज्य शासनाचे अधिकार न्यायालयाने नाकारल्यास राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणूक घ्यावी लागणार आहे. बाजूने निकाल लागल्यास नव्याने प्रभाग रचना करता येणे शक्य आहे. मात्र राज्य शासनाचे अधिकार न्यायालयाने नाकारल्यास राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणूक घेता येईल. सध्या याबाबतचे चित्र स्पष्ट झाले नसतानाही राज्य शासनाने महापालिकेला नव्याने प्रभाग रचना करण्याचे आदेश नक्की कशासाठी दिले, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. दरम्यान, महापालिकेने नव्याने आराखडा केल्यास तो जाहीर करून त्यावर हरकती-सूचना मागवाव्या लागतील. त्यावर सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. त्यामुळे यात किमान दीड महिन्याचा कालावधी जाण्याची शक्यता आहे. प्रभाग रचनेचा आराखडा करण्याच्या कामाला वेळ लागणार असल्याने निवडणूकही लांबणीवर पडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.