एसटी खासगीकरणाच्या दिशेने; मंडळाच्या बैठकीत झाला मोठा निर्णय

देशातील सर्वांत मोठे परिवहन महामंडळ असलेल्या राज्य परिवहनने (एसटी) खासगीकरणाच्या दिशेने आणखी एक पाऊल पुढे टाकले आहे. एसटीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत ५०० साध्या गाड्या भाडेतत्त्वावर घेण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. यानुसार या गाड्या प्रवासीसेवेत दाखल होणार आहेत.

एसटीच्या ताफ्यातील पाच हजारांहून अधिक गाड्यांचे आयुर्मान पूर्ण झाल्याने नव्या गाड्यांची महामंडळाला तातडीची गरज आहे. हजारो कोटी रुपयांचा तोटा आणि करोनाकाळात घटलेले उत्पन्न यामुळे नवीन गाड्या घेणे शक्य नाही. यामुळे ‘शिवशाही’प्रमाणे चालक, बस खासगी आणि वाहक महामंडळाचा यानुसार गाड्या ताफ्यात दाखल होतील.

एसटी महामंडळाच्या संचालक मंडळाची बैठक गुरुवारी झाली. या बैठकीत वाहतूक खात्याने राज्य परिवहन महामंडळासाठी ५०० साध्या बस भाडेतत्त्वावर घेण्यासाठी निविदा मागविण्याबाबत प्रस्ताव मांडला. चर्चेअंती प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली, असे जनसंपर्क अधिकारी राजन शेलार यांनी सांगितले. महिन्याभरात या बससाठी निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून तातडीने या बस प्रवासी सेवेत दाखल होतील. खासगी बसचा समावेश होणार असला, तरी एकाही एसटी कामगाराच्या नोकरीवर गदा येणार नाही, असे एसटी महामंडळाने म्हटले आहे.

सध्या महामंडळाच्या ताफ्यात १६ हजार ५०० बस आहेत. यात वातानुकूलित, साधी, शयनयान, शयन-बैठे आसन, मिडी यांचा समावेश आहे. राज्य परिवहन महामंडळाला १०० टक्के प्रवासी क्षमतेने प्रवासी वाहतूक करण्याची मुभा राज्य सरकारने दिली आहे. एसटी प्रवासाला आरटी-पीसीआर अहवाल, लसीकरण प्रमाणपत्र याची आवश्यकता नाही. यामुळे काही जिल्ह्यांचा अपवाद वगळता उर्वरित सर्व जिल्ह्यांमध्ये एसटी प्रवासी वाहतुकीस चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.

आयुर्मानाचा प्रस्ताव फेटाळला

एसटी महामंडळातील सर्व प्रकारच्या वाहनांचे कमाल आयुर्मान १५ वर्षे निर्धारित करण्याचा ठराव यंत्र व अभियांत्रिकी खात्याने मांडला होता, मात्र तो फेटाळण्यात आला. जुन्या गाड्यांचे ब्रेकडाउन होण्याचे प्रमाण जास्त असते. या गाड्यांचा अपघात झाल्यास प्रवाशांना गंभीर दुखापत होण्याचा धोकाही अधिक असतो. यामुळे संचालक मंडळाच्या बैठकीत हा ठराव फेटाळण्यात आला.

उत्तर प्रदेशचे अनुकरण

उत्तर प्रदेश राज्य रस्ते परिवहन महामंडळात ३० टक्के गाड्या भाडेतत्त्वावर आहेत. नफ्यात असणारे ते देशातील एकमेव परिवहन महामंडळ आहे. यामुळे आस्थापना आणि देखभाल खर्चात बचत होते. हा प्रयोग राज्यात ही यशस्वी ठरेल, असा विश्वास एसटी अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.