उपोषणात लंकेंची विखेंवर कुरघोडी; लोकसभेच्या राजकारणाची गणितं बदलणार?

शिवाय त्यांच्या टायमिंगचीही चर्चा रंगली आहे. अलीकडेच नगर शहरातील बहुप्रतीक्षित उड्डाणपुलाचे उद्घाटन झाले. ते कामही राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या माध्यमातून झाले आहे. त्यामुळे याच्या उद्घाटनाच्या निमित्ताने विखे पाटलांनी मोठा इव्हेंट केला. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यासाठी आले होते. यावेळी विखे पाटलांनी राष्ट्रवादीचे नगरचे आमदार संग्राम जगताप यांनाही सोबत घेतले होते. त्या दोघांनी या कामाची पाहणी केली तर उद्घाटनाच्या भाजपमय कार्यक्रमात देखील जगताप उपस्थित होते. अनेक वर्षे रखडलेल्या या पुलाच्या कामानंतर विखेंची छाप पडली.

लोकसभेचं राजकारण?

याच वेळी उड्डाणपूल झाला… आता अन्य रस्त्यांचे काय? असा प्रश्व उपस्थित केला जाऊ लागला. ही संधी साधून लंके यांनी या आंदोलनात उतरण्याचे ठरविले. त्यांनी उपोषणाची रितसर नोटीस दिली आणि शेवटी प्रत्यक्ष उपोषण सुरू केलेही…! यामागे लोकसभेचे राजकारण आहे, ही चर्चा सुरवातीपासून सुरू झाली होती. कारण आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादीतर्फे नगर लोकसभा मतदारसंघातून आमदार लंके यांना उमेदवार म्हणून पुढे केले जाण्याची शक्यता आहे. तसे संकेत राष्ट्रवादीच्या मोठ्या नेत्यांनी अनेकदा दिले आहेत. त्यामुळेच थेट पारनेर मतदारसंघाशी संबंध नसलेल्या मात्र लोकसभा मतदारसंघातील अन्य तालुक्यांसाठी जिव्हाळ्याचा बनलेल्या या प्रश्नात लंके यांनी लक्ष घातले. ही विखे यांच्या विरोधातील उघड मोर्चेबांधणी मानली जाते. त्यामुळे या आंदोलनात लंके यांना भाजप वगळता अन्य पक्षांचा पांठिबा मिळाला. एवढेच नव्हे तर भाजपमधील काही विखे विरोधकही आतून लंके यांना साथ देत असल्याचे सांगण्यात येते.

लंके यांचे हे आंदोलन विखे पिता-पुत्रांसाठी डोकेदुखी ठरणारे होते. लंके यांचा आक्रमक आणि हट्टी स्वभाव असल्याने ते सहजासहजी ऐकणार नाहीत, याची सर्वांना कल्पना होती. पहिल्या दिवशी त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. भाजपकडून पत्रकार परिषद घेऊन महामार्गाची सध्याची स्थिती मांडण्याचा अर्थात विखे यांची बाजू सावरून घेण्याचा प्रयत्न झाला. हे करीत असताना भाजपच्या जिल्हाध्यक्षांनी लंके यांच्यावरच आरोप केले. त्याचा परिणाम उलटाच झाला. दुसऱ्या दिवसापासून आंदोलन अधिक आक्रमक झाले. प्रशासनाकडून दखल घेतली जात नाही, राजकीय दबाव आहे, असे आरोप होऊ लागले. पालकमंत्री म्हणून किंवा खासदार म्हणून विखे पिता-पुत्रांनी या आंदोलनाला सामोरे जावे, अशी स्थिती नव्हती. तर लंके प्रशासनाच्या आश्वासांवर विश्वास ठेवायला तयार नव्हते. मधल्या काळात विखे-थोरात संघर्ष पुन्हा पेटला आहे. त्यामुळे माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनीही लंके यांची भेट घेत पाठिंबा दिला आणि विखेंवर आरोप करण्याची संधी साधली.

अजितदादांचा थेट गडकरींना फोन, लंकेंचे उपोषण मागे

हे सर्व सुरू असताना आंदोलन मिटणार कसे? असा प्रश्न होता. दोन्ही बाजूंनी यावर विचार होताच. त्यातून राष्ट्रवादीने अजित पवारांच्या मध्यस्थीचा पर्याय शोधला. पवार एका कार्यक्रमासाठी नगर जिल्ह्यात येणारच होते. त्यानुसार ते आले आणि लंके यांची भेट घेतली. तेथे त्यांनी थेट गडकरी यांना फोन केला. फोनवर चर्चा झाली. लंकेही गडकरी यांच्याशी बोलले. त्यावर लंके यांचे समाधान झाले. उपोषण मागे घेण्यात आले. लंके यांनी माघार घेतानाही याचे श्रेय आपल्याच पक्षाकडे राहील, असा डाव टाकल्याची यानिमित्त चर्चा आहे. तर दुसरीकडे विखेंच्या दृष्टीने डोकेदुखी ठरलेले आंदोलन परस्पर मिटल्याचे समाधान आहे. त्यांनाही उघडपणे याची जबाबादारी स्वीकारत समोर यावे लागले नाही.

आता याचा फायदा कोणाला होणार? आश्वासानानुसार कामे सुरू होणार का? कोणत्याही अडचणी न येता त्या पूर्ण होणार का? या प्रश्नांची उत्तरे येणाऱ्या काळातच मिळतील. मात्र लोकसभा निवडणूक अद्याप खूप लांब आहे. त्यामुळे या आंदोलानाचा कोणाला फायदा होणार? हेही ऐनवेळी कळेल. उड्डाणपुलाच्या कामानंतर सुसाट सुटलेल्या विखेंना ब्रेक लावण्याचे काम मात्र यातून झाले.