६० हजार कोटींच्या गुंतवणूक प्रकल्पांना मान्यता, पुणे नाशिक विदर्भात ५३ हजार नवे रोजगार

बैठकीच्या सुरुवातीला उद्योग सचिव यांनी राज्यात होत असलेल्या नव्या गुंतवणुकीची घटकनिहाय माहिती दिली. मंत्रिमंडळ उपसमितीने राज्यातील या घटकांच्या विविध मागण्यांच्या अनुषंगाने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने यापूर्वी केलेल्या शिफारशींचा विचार करुन अशा विविध १३ उद्योग घटकांना प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रामध्ये अंदाजे ६० हजार कोटींची गुंतवणूक होणार आहे.

उद्योग विभागांतर्गत विविध मोठ्या व अतिविशाल प्रकल्पांना मान्यता देण्यासंदर्भात गठीत करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उप समितीच्या ४ थ्या बैठकीत राज्यात नवीन तंत्रज्ञानावर आधारित तसेच अविकसित असलेल्या भागांमध्येही मोठ्या उद्योगांना चालना मिळावी व त्याबरोबरच या उद्योगांमधून मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी मंत्रिमंडळ उप समितीने हे निर्णय घेतले.

देशातील इलेक्ट्रीक व्हेईकल निर्मितीला चालना देण्यासाठी १०००० कोटीची गुंतवणूक असलेला महिंद्रा इलेक्ट्रीक व्हेईकल ऑटोमोबाईल्स हा पहिला प्रकल्प पुणे येथे स्थापित होत आहे. या माध्यमातून राज्यामध्ये उच्च तंत्रज्ञानावर आधारीत घटकामध्ये विदेशी गुंतवणूक होणार असून, व्होक्सवॅगन यांच्याबरोबर तंत्रज्ञान विषयक तसेच पुणे या ठिकाणी तंत्रज्ञान, संशोधन व विकास संदर्भात प्रोटोटाईप बनविण्यात येणार आहे. यामुळे राज्यात ईलेक्ट्रीक व्हेईकल निर्मिती संदर्भात IP (Intellectual property) (बौद्धिक संपदा) तयार होत असून, त्याची व्याप्ती “मेड इन महाराष्ट्र” अशी होईल. या प्रकल्पामुळे सभोवतालच्या परिसरामध्ये मोठ्या प्रमाणात सहयोगी उद्योगांची निर्मिती होईल तसेच गोठी गुंतवणूक देखील होईल.

विदर्भातील गडचिरोली व चंद्रपूर सारख्या नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये ३ मोठे प्रकल्प उभारण्यास मंत्रिमंडळ उप समितीने मान्यता दिली. यात २०,००० कोटी गुंतवणुकीचा हरित तंत्रज्ञानावर आधारीत मे. न्युईरा क्लिनटेक सोल्युशन्स प्रा. लि. या घटकाचा चंद्रपूर येथे कोल गॅसिफिकेशन प्रकल्प (हरित हायड्रोजन, मिथेनॉल, अमोनिया व युरिया इ.) चा समावेश आहे. यामुळे नक्षलप्रभावी चंद्रपूर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक येण्यास व त्यामुळे अनुषंगिक उद्योगांची उभारणी होण्यास मदत होऊन, सदर भागाचा रोजगार निर्मितीबरोबरच सामाजिक व आर्थिक विकास होण्यास हातभार लागणार आहे.

गडचिरोली जिल्ह्यातच मे. लॉयड मेटल्स अॅण्ड एनर्जी लि. या घटकाचे खनिज उत्खनन व प्रक्रिया याद्वारे स्टील निर्मितीचा प्रकल्प उभारण्यास व एकूण २०,००० कोटी गुंतवणूक करण्यास मंत्रिमंडळ उप समितीने मान्यता दिली. यामुळे गडचिरोली सारख्या नक्षलग्रस्त भागामध्ये मोठ्या प्रमाणावर विकास होण्यास व त्या संदर्भातील आवश्यक उद्योग वाढण्यास आणि रोजगार निर्मितीवर सकारात्मक परिणाम होईल व तो भाग राज्याच्या इतर विकसित भागांसारखाचा विकसित होईल.

मे.वरद फेरो अलॉय प्रा.लि. हा घटक गडचिरोली जिल्ह्यासारख्या औद्योगिकदृष्ट्या अविकसीत जिल्ह्यामध्ये स्थापित होत असून त्यांच्या १५२० कोटी गुंतवणूकीच्या प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली. यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये नवीन उद्योगांना स्थापित होण्यास बळ मिळणार आहे

याबरोबरच अमरावती व नागपूर विभागात वस्त्रोद्योग वाढीस लागावे यासाठी इंडोरामा कंपनीच्या उपकंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करता यावी यासाठी त्यांच्या रु.२५०० कोटीच्या प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आलेली आहे. ज्यामुळे, अमरावती व नागपूर हे वस्त्रोद्योग उद्योगामध्ये मोठी क्षेत्रे म्हणून उदयास येतील.

बनावट वेबसाईटवरुन ऑनलाईन गंडा; मुंबई, पुण्यातील स्वामी समर्थ भक्तांची फसवणूक

या बैठकीत मान्यता देण्यात आलेल्या मे. निप्रो फार्मा पॅकेजींग इंडीया कंपनीला पुणे जिल्ह्यामध्ये नवीन तंत्रज्ञानावर आधारीत Pharmaceutical Glass Tubing Production या अंतर्गत घटक Clear Glass Tubing, Dark Amber Glass Tubing, Syringe & Cartridge Tubing या उत्पादन निर्मितीकरीता दोन टप्प्यात १६५० कोटीची गुंतवणुक करणार असून प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष २००० लोकांना रोजगार निर्मिती उपलब्ध होणार आहे. सद्यस्थितीत उपरोक्त उत्पादने आयात केली जातात, अशा प्रकारचा उद्योग महाराष्ट्रात प्रथमच स्थापित होत आहे.

अखेर शिंदे सरकारला जाग आली; ‘निर्भया’तील वाहने पुन्हा महिलांच्या सुरक्षेसाठी तैनात

मे. रिलायन्स लाईफ सायन्स नाशिक प्रा.लि. या घटकाच्या एकूण गुंतवणूक ४२०६ कोटी प्रस्तावित गुंतवणूकीस मान्यता देण्यात आली असून या घटकाद्वारे प्लाझा प्रोटीन, व्हॅक्सीन आणि जीन थेरपी इ. जीवरक्षक औषधांची निर्मिती होणार असून सदर प्रकल्प हा आयात पर्यायी प्रकल्प असणार आहे. या मुख्य प्रकल्पांसोबतच इतर अन्य प्रकल्पांसह राज्यात ६२,००० कोटीच्या गुंतवणूक व किमान ५३००० एवढे रोजगार निर्मिती करणाऱ्या प्रकल्पांना आज मान्यता देण्यात आली.

नोटीसा कसल्या देताय, सुविधा द्या; ग्रामस्थ संतप्त, सीमाभागातील गावांना धमकी देत खुलासे करण्याचे सरकारचे आदेश