निवडणुकीच्या काळात पोलिसांच्या हाती लागलं होतं पैशांचं घबाड, पण कारवाई टाळली, ५० लाखांचं काय झालं?

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

३० जानेवारीला अमरावती पदवीधर मतदारसंघाचे मतदान प्रक्रिया पार पडली. मतदानाच्या दरम्यान कुठलाही अमिषाचा प्रकार घडू नये, यासाठी अगोदरच्या दिवशीच म्हणजे २९ जानेवारीला ठिकठिकाणी नाकाबंदी करण्यात आली होती. गस्तीदरम्यान पोलीसांनी अकोल्यातल्या अकोट शहरात एका वाहनाची झडती घेतली असता, वाहनातून मोठ्या प्रमाणात रोकड आढळून आली. या रोकडबद्दल पोलिसांनी कागदपत्र तपासून राजस्थान येथील तिघांना सुपुर्द केली. आता पोलिसांकडून या संदर्भात दोन दिवसानंतर उपविभागीय अधिकाऱ्यांना पत्र व्यवहार केला.

हेही वाचा – VIDEO: पेटत्या निखाऱ्यावरुन चालण्याची शेकडो वर्षांची परंपरा; प्राचीन मंदिरात होते अग्नीपरीक्षा

प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचं या संदर्भात काय म्हणणं आहे?

मतदानाचा अगोदरचा दिवस हा मतदारांना आमिष देण्याचा काळ असतो, त्यासाठी ठिकठिकाणी भरारी पथके कार्यरत असतात. अशा वेळी जर पोलिसांना इतक्या मोठ्या प्रमाणात पैसा आढळून येत असेल, तेव्हा याची माहिती लगेचच आचारसंहिता कक्ष म्हणजेच नेमण्यात आलेल्या भरारी पथक अथवा तहसीलदारांना देणे गरजेचे असते, माहिती दिल्यानंतर पथकांसह संबंधित अधिकारी घटनास्थळी पोहचतात. त्याची रोकड मोजणी करून जमा केली जाते. पूर्ण पूर्तता केल्यानंतरच निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या आदेशाने रक्कम सोडली जाते.

मात्र इथे जप्त केलेल्या रोकड संदर्भात तहसीलदार, एसडीएम, भरारी पथकांना कळवले सुद्धा नाही. जर निवडणुकीच्या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात पैसा आढळून आला असेल तर योग्य पद्धतीने संबंधित अधिकाऱ्यांना कळवले पाहिजे. रक्कम कुठून आली? कुणी दिली? देणाऱ्या व्यक्तींकडे कुठून आली? त्या संदर्भातील कागदपत्रे तपासणीला किमान दोन ते तीन अथवा जास्तही दिवस लागू शकतात. मात्र अकोट पोलिसांनी काही तासातच ही रक्कम संबंधित व्यक्तीला सुपुर्द केल्याने आता अनेक चर्चांना उधाण आलं आहे.

हेही वाचा – पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत चर्चा ५० लाखांची; मिळाली गोपनीय माहिती, त्यानंतर…

पोलीस रक्कम सूपुर्द करू शकतात?

दाखल गुन्ह्यातील रक्कम सोडण्याचा अधिकार पोलिसांना नसतो, तो अधिकार मात्र न्यायालयालाचं. परंतु चौकशी सुरू असल्यास ‘ती’ रक्कम पोलिसांना सोडता येते, मात्र निवडणुकीच्या कालावधीत जर मोठ्या प्रमाणात रक्कम पकडली जात असेल, त्यावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांना कळवल्याशिवाय पोलिसांना रक्कम सुपूर्द करण्याचा अधिकार नसतो. कारण रक्कम संदर्भात अनेक कागदपत्र बिल असतात, त्याची माहिती पोलिसांना नसते, त्यामुळे संबंधित अधिकारीच योग्य पद्धतीने तपास करून ती रक्कम सुपूर्द करू शकतो. असेही काही प्रशासकीय अधिकारी सांगतात.