Tej Police Times
राज्यातील खासगी विनाअनुदानित शाळांना दर तीन वर्षांनी शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (एनओसी) नूतनीकरण करण्यास शिक्षण विभागाकडून सांगितले जात आहे. त्याविरोधात खासगी विनाअनुदानित शाळांनी भूमिका घेतली आहे. ही अट रद्द करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
राज्यातील प्रत्येक शाळेने दर तीन वर्षांनी शिक्षण हक्क (आरटीई) कायद्यांतर्गत मान्यता घ्यावी, या सरकारच्या २००९मधील निर्णयाला उच्च न्यायालयाने २०११मध्ये स्थगिती दिली होती. यानंतर २०२०मध्ये राज्य सरकारने पुन्हा शाळांना दर तीन वर्षांनी मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला. याविरोधात खासगी विनाअनुदानित शाळांनी पुन्हा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मात्र ही याचिका प्रलंबित असतानाच आता शिक्षण विभागाकडून पुन्हा आईटी अंतर्गत दर तीन वर्षांनी ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ घेण्याची अट घातली जात आहे, असे ‘अनएडेड स्कूल फोरम’चे सचिव एस. सी. केडीया यांनी सांगितले.
विनाअनुदानित शाळांमार्फत यासंदर्भात राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारशी चर्चा करण्यात आली. तसेच याबाबत २०२१ मध्ये शालेय शिक्षण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना पत्र पाठवून शाळांना ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी त्रास दिला जात असल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते. मात्र त्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. यंदाही संपूर्ण महाराष्ट्रातील शिक्षण अधिकारी विनाअनुदानित शाळांना ‘एनओसी’ घेण्यासाठी बंधन घालत आहेत. ‘एनओसी’चे नूतनीकरण न केल्यास संबंधित शाळांची मान्यता रद्द केली जाईल, असे बजावले जात आहे.
… अन्यथा न्यायालयात
विनाअनुदानित शाळांच्या संघटनांनी राज्य सरकारच्या दुसऱ्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी रिट याचिकाही दाखल केली असून हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. असे असताना आता पुन्हा ‘एनओसी’ नूतनीकरण करण्याचा आग्रह धरू नये, अन्यथा न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करावी लागेल, अशी भूमिका एस. सी. केडीया यांनी घेतली आहे. तसेच एकदा ‘एनओसी’ घेतल्यानंतर या शाळांनी नियमभंग केल्यास कारवाई करावी, अशीही भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
Scholarship: शिष्यवृत्ती योजना पात्रतेवरून वाद