फ्लॅट खरेदीदाराची फसवणूक पडली महागात; मुंबई कोर्टाने बिल्डरांना घडवली अद्दल

मुंबईः घर घेताना फसवणूक झालेल्या एका कुटुंबाला तब्बल २५ वर्षांनी न्याय मिळाला आहे. एका व्यक्तीने २५ वर्षांपूर्वी जोगेश्वरी येथील ५००चौरस फूटाचा फ्लॅट घेण्यासाठी बिल्डरला ४. ५ लाख रुपये दिले होते. मात्र इतके वर्ष उलटल्यानंतरही त्यांना फ्लॅटचा ताबा मिळाला नव्हता. त्याविरोधात अर्जदाराने केलेल्या तक्रारीनंतर न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने दोन बिल्डरांना दोषी ठरवून दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. पीडितेला ५ लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत.

हरुण उमातिया आणि मोईद्दून उमातिया या दोन बिल्डरना दिलासा देण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. खटला टाळण्याची संधी असतानाही आरोपींनी रवींद्र जोशी यांची रक्कम रोखून धरली होती. त्यांच्या या वागणुकीवरुन त्यांनी कायद्याकडे दुर्लक्ष केले. खटल्यातील सर्व तथ्ये पडताळल्यानंतर प्रोबेशन ऑफ ऑफेन्डर्स अॅक्ट अंतर्गंत आरोपींची सुटका होऊ शकत नाही. कायद्यानुसार आरोपीला मुदत संपण्यापूर्वी त्याच्या चांगल्या वर्तनावरुन मुक्त केले जाऊ शकते, असं निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.

बिल्डरकडे इमारत बांधण्याची वैध परवानगी नव्हती ही वस्तुस्थिती त्यांनी लपवून ठेवली. तसंच, विक्री कराराची नोंदणी केली जाऊ शकत नाही हे देखील माहिती असताना त्यांनी रक्कम स्वीकारली, असंही कोर्टाने म्हटलं आहे.

१९९८ मध्ये फ्लॅट खरेदीदाराची ४.५ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी दोषी ठरलेल्या बिल्डर्स हारुन उमतिया आणि मोइद्दीन उमतिया यांना दिलासा देण्यास नकार देताना महानगर दंडाधिकारी नीलेश व्ही बन्सल म्हणाले की, आरोपींना माहित होते की महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून वैध परवानगी घेतल्याशिवाय विक्री डीड नोंदवता येणार नाही. आरोपींनी अप्रामाणिकपणे बांधकामाची वैध परवानगी नसल्याची वस्तुस्थिती लपवून ठेवली आहे. ही वस्तुस्थिती कराराच्या सुरुवातीपासूनच माहिती देणाऱ्याला फसवण्याचा आरोपीचा हेतू दर्शविते, असं दंडाधिकारी म्हणाले आहेत.

फ्लॅट खरेदीदार रवींद्र जोशी यांनी २००७ मध्ये मेघवाडी पोलीस ठाण्यात तक्रार केली होती. आरोपींनी काही कारणांमुळे बांधकाम पूर्ण होऊ शकले नाही, त्यामुळे फसवणुकीचा गुन्हा होऊ शकत नाही, असा बचावात्मक पवित्रा घेतला होता. बचाव पक्षाच्या वकिलाने सादर केलेल्या तथ्यावर दंडाधिकाऱ्यांनी मात्र, महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून बांधकामाची वैध परवानगी घेतल्याशिवाय त्या बांधकामाचा कोणताही भाग विकता येणार नाही, असे मत दिले आहे.

“बांधकामाची वैध परवानगी नसल्याची माहिती असूनही, आरोपीने १९९८ मध्ये ४.५ लाख रुपये स्वीकारून रवींद्रला फ्लॅट विकण्याचे मान्य केले. विकासक असल्याने, वैध झाल्यानंतरच बुकिंग आणि बांधकाम सुरू करणे हे आरोपीचे कर्तव्य होते. नागरी अधिकाऱ्यांची परवानगी, तरीही त्यांना माहीत असलेल्या कारणांमुळे, त्यांनी बुकिंग आणि बांधकामाचे काम पुढे केले, असे कोर्टाने म्हटलं आहे.