Tej Police Times, The first and leading Marathi news web portal of Maharashtra, provides the hard core news to Maharashtrians in their own language. It also has a varied programming mix having Politics, Sports, Entertainment news coverage
लोकप्रशासनाची व्याप्ती हा परंपरागत दृष्टिकोन आहे. या दृष्टिकोनाचे मुख्य समर्थक वुड्रो विल्सन, एल. डी. व्हाइट हे आहेत. त्यांच्या मते लोकप्रशासनाच्या व्याप्तीमध्ये संपूर्ण यंत्रणेचा समावेश होतो. शासकीय निर्णय घेणारे कार्यकारी प्रमुख, त्यांचे सल्लागार, त्या आदेशांवर काम करणारे लिपिक आणि त्या आदेशांची अंमलबजावणी करणारे चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचारी या सर्वांचा लोकप्रशासनात समावेश होतो. या लेखामध्ये लोकप्रशासनाच्या व्याप्तीविषयक दृष्टिकोन आणि भूमिका याविषयी चर्चा करूया.
समग्र किंवा व्यापक दृष्टिकोन
व्यवस्थापकीय किंवा मर्यादित दृष्टिकोन
सर्वप्रथम आपण समग्र किंवा व्यापक दृष्टिकोनाची चर्चा करूया.
शासनाच्या धोरणांची व आदेशांची अंमलबजावणी करण्याच्या कार्यामध्ये सहभागी होणाऱ्या सर्वात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपासून ते सर्वात कनिष्ठ अधिकाऱ्यांचा लोकप्रशासनात समावेश होतो. या बरोबरच लोकप्रशासनात शासनसंस्थेच्या तिन्ही शाखांचा समावेश होतो. कायदेमंडळ शासनाचे धोरण संमत करते, कार्यकारी मंडळ त्या धोरणांची अंमलबजावणी करते आणि न्यायमंडळ कायद्याचा अर्थ लावून त्याची वैधता ठरवते. अशाप्रकारे शासनसंस्थेच्या तिन्ही शाखांचा प्रशासनाशी संबंध असतो, असे हा दृष्टिकोन मानतो.
एक लक्षात घेण्याजोगा घटक म्हणजे प्रशासन एक प्रक्रिया आहे. संघ सरकार, घटक राज्य सरकारे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था अशा सर्व स्तरांवर ही कार्यात्मक प्रक्रिया घडत असते. या प्रक्रियेमध्ये संघटनात्मक बाबी, प्रशासनाचे उत्तरदायित्व, कर्मचारी वर्गाची भरती, प्रशिक्षण, पदोन्नती, वित्तप्रशासन, प्रशासक व कर्मचारी वर्गाचे वर्तन इत्यादींचा समावेश होतो. अशा प्रकारे लोकप्रशासनाची व्याप्ती अतिशय व्यापक आहे, यावर या दृष्टिकोनाचा भर आहे. यानंतर आपण व्यवस्थापकीय किंवा मर्यादित दृष्टिकोनाची चर्चा करूया.
ल्युथर गुलिक या दृष्टिकोनाचे मुख्य समर्थक आहेत. त्यांच्या मते लोकप्रशासनाची व्याप्ती ही सात प्रशासकीय कार्यापुरतीच मर्यादित आहे. ती कार्ये पुढीलप्रमाणे-
नियोजन (Planning)
संघटना (Organisation)
नोकरवर्ग (Staffing)
मार्गदर्शन (Direction)
समन्वय (Co-ordination)
अहवाल (Reporting)
अंदाजपत्रक (Budgeting)
यालाच POSDCORB दृष्टिकोन असेही म्हटले जाते.
सर्व विभागांचे कार्य, शाखा उपविभाग यांच्यात समन्वय प्रस्थापित करून कामातील पुनरुक्ती व अनावश्यक खर्च टाळणे म्हणजे समन्वय प्रस्थापित करणे होय. संपूर्ण कार्याचा अहवाल जबाबदार व्यक्तीला देणे, की ज्यामुळे त्या अहवालावरून सर्व माहिती कार्यकारी प्रमुखाला मिळेल. प्रशासकीय कार्यासाठी निधीची आवश्यकता असते, तो निधी कसा उभारायचा यासाठी प्रशासनाला अंदाजपत्रक तयार करावे लागते. प्रशासनाची ही सातही कार्ये व्यवस्थापकीय स्वरूपाची आहेत, म्हणून या दृष्टिकोनाला व्यवस्थापकीय दृष्टिकोन म्हणतात.
लोकप्रशासनाची भूमिका
लोकप्रशासनाची कार्ये व भूमिका आजच्या व्यवस्थेमध्ये महत्त्वपूर्ण असल्यामुळेच आज शासनाचे यशापयश प्रशासकीय व्यवस्थेवर आधारित आहे असे दिसते. लोकप्रशासनाची भूमिका किती महत्त्वपूर्ण आहे, हे खालील मुद्द्यांवरून स्पष्ट होते-•लोकहिताच्या कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करणे : रोजच्या दैनंदिन जीवनात लोकांना लागणाऱ्या सर्व सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणे, लोकहिताचे कार्यक्रम राबवणे इत्यादी कार्ये सनदी अधिकारी करतात. त्यांच्यामार्फत सरकार जनतेपर्यंत पोहोचू शकते आणि जनतेशी संपर्क करू शकते. दैनंदिन कार्याच्या अंमलबजावणीमध्ये सनदी अधिकाऱ्यांची भूमिका इतकी महत्त्वाची असते, की त्यांच्याअभावी सर्व कार्ये ठप्प होताना आढळून येतात.•कायद्यांची निर्मिती आणि अंमलबजावणी करणे : शासनाची कायदेमंडळ ही शाखा कायदे करण्याचे कार्य करते. कायदे तयार करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक असलेली सर्व माहिती कायदे मंडळाला प्रशासकीय यंत्रणा पुरवते आणि त्या माहितीच्या आधारे कायदे करता येतात. कायदे मंडळाने कायदे केल्यानंतर त्या कायद्यांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी प्रशासकीय यंत्रणा पार पाडते.•राज्यकारभारात सातत्य आणणे : मंत्री पाच वर्षांसाठी सत्तेवर असतात, परंतु सनदी नोकरवर्ग कायम स्वरूपाचा असतो. त्यामुळेच कुणीही निवडून आले, कोणताही राजकीय पक्ष सत्तेवर आला, तरी त्या-त्या विभागाच्या नोकरवर्गामुळे राज्यकारभारात व धोरणांमध्ये सातत्य राहते.•हितसंबंधांचे अविष्करण आणि एकत्रीकरण : सनदी कर्मचाऱ्यांचा जनतेशी प्रत्यक्ष संबंध येतो. लोकांच्या मागण्या एकत्र करून त्या मागण्या निर्णय घेण्यापर्यंत पोहोचविण्याचे कार्य सनदी नोकरच करतात. लोकांच्या मागण्या लक्षात घेणे, त्या मागण्यांना मूर्त स्वरूप देणे अशा कामांमुळे लोकांच्या हितसंबंधांचा आविष्कार सनदी नोकरच करतात.•प्रशासकीय न्यायनिवाडा करणे : न्याय देण्याचे कार्य वास्तविकपणे न्यायमंडळाचे आहे. परंतु आजच्या तांत्रिक व गुंतागुंतीच्या स्वरूपाच्या राजकारणात राज्यकारभाराचे शास्त्र व तंत्र शासकीय कर्मचाऱ्यांना अवगत असल्यामुळे अनेक प्रश्नांचा आणि समस्यांचा न्यायनिवाडा प्रशासकीय कर्मचारीच करतात.
लोकप्रशासनाच्या भूमिकेमुळेच आधुनिक युगात लोकप्रशासनाचे महत्त्व वाढलेले आहे. आतापर्यंत चर्चा केलेल्या अभ्यासक्रमावर कोणत्या स्वरूपाचे प्रश्न येऊ शकतात व त्यांची तयारी कशी करावी यावर पुढील लेखात चर्चा करूया.
केतन भोसले, सहाय्यक प्राध्यापक, राज्यशास्त्र
आजचा प्रश्न
माझा इंजिनीअरिंग डिप्लोमा पूर्ण झाला आहे. नोकरी करतच मी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडस्ट्रिअल इंजिनीअरिंग या संस्थेतून दूरशिक्षणाने पदवी शिक्षण घेत आहे. हे शिक्षण घेतल्यावर मी यूपीएससीची परीक्षा देऊ शकतो काय? – गणेश शिंदे
दूरशिक्षण देणाऱ्या संस्थांनाही यूजीसीच्या डिस्टन्स एज्युकेशन ब्युरोची मान्यता असणे आवश्यक आहे. जर वरील संस्थेस यूजीसीची परवानगी असेल तर तुम्ही यूपीएससीची परीक्षा देऊ शकता.