Tej Police Times
म. टा. प्रतिनिधी, छत्रपती संभाजीनगर
राज्य लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) दीर्घोत्तरी प्रश्नपत्रिका परीक्षा पद्धती २०२३पासून लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्य सरकारने संबंधित निर्णय बदलून २०२५पासून लागू करण्याचे निश्चित केले आहे. या निर्णयास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. त्यामुळे आठ महिन्यांपासून अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले आहे. या प्रकरणात न्या. रवींद्र घुगे व न्या. संजय देशमुख यांनी प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत.
राज्य लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) दीर्घोत्तरी प्रश्नपत्रिका परीक्षा पद्धती २०२३पासून लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्य सरकारने संबंधित निर्णय बदलून २०२५पासून लागू करण्याचे निश्चित केले आहे. या निर्णयास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. त्यामुळे आठ महिन्यांपासून अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले आहे. या प्रकरणात न्या. रवींद्र घुगे व न्या. संजय देशमुख यांनी प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत.
राज्य लोकसेवा आयोगाने स्वत:च्या नियमावलीची पायमल्ली केल्याचे याचिकेत नमूद केले आहे. आयोगाने २०२५पासून दीर्घोत्तरी पद्धती लागू करण्याचा निर्णय घाईत आणि दबावाखाली घेतला आहे. त्यामुळे आयोगाला प्रमाण मानून अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले आहे. त्यातून कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होईल, असे राज्याच्या वतीने सांगण्यात आले.
परीक्षेच्या तयारीसाठी पुरेसा वेळ मिळणार नाही आणि विद्यार्थ्यांनी अशा प्रकारची मागणी केल्याचे सांगण्यात आले. यासंबंधी २४ जून २०२२ रोजी काढलेला आदेश रद्द केला. यासाठी काही राजकीय नेते व आंदोलन करणाऱ्यांच्या मागण्यांना बळी पडून २०२५पर्यंत दीर्घोत्तरी पॅटर्न पुढे ढकलण्यात आल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. या निर्णयास दत्ता बाबुराव पौळ यांनी अॅड. अजित काळे व अॅड. भगवान साबळे यांच्या वतीने आव्हान दिले आहे. प्रकरणात नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत.
एमपीएससी अंतर्गत भरती
एमपीएससीकडून ८१६९ पदांच्या भरतीसाठी अर्ज मागविण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र अराजपत्रित ग्रुप बी आणि ग्रुप सी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षेचा तपशील डाहीर करण्यात आला आहे. ही परीक्षा ३० एप्रिल २०२३ रोजी राज्यातील एकूण ३६ परीक्षा केंद्रावर होणार आहे.
एमपीएससी अंतर्गत पुढील संवर्गातील पदे भरली जाणार आहेत. यामध्ये सहाय्यक कक्ष अधिकारीची ७८, राज्य कर निरीक्षकची १५९, पोलीस उप निरीक्षकची ३७४, दुय्यम निबंधकची (मुद्रांक निरीक्षक) ४९, दुय्यम निरीक्षक (राज्य उत्पादन शुल्क)ची ६, तांत्रिक सहाय्यकचे १, कर सहाय्यकची ४६८ आणि लिपिक टंकलेखकची ७०३४ पदांचा समावेश आहे.
सहाय्यक कक्ष अधिकारी, राज्य कर निरीक्षक, पोलीस उप निरीक्षक आणि दुय्यम निबंधक-मुद्रांक निरीक्षक या पदासाठी निवड झालेल्या उमेदवारांना ३८ हजार ६०० ते १ लाख २२ हजार ८०० रुपयांपर्यंत पगार दिला जाईल.
दुय्यम निरीक्ष, राज्य उत्पादन शुल्क संवर्गातील गृह विभागासाठी निवड झालेल्या उमेदवारांना दरमहा३२ हजार ते १ लाख १ हजार ६०० रुपयांपर्यंत पगार दिला जाईल.