विद्यार्थीनीचा प्रवेश रद्द करुन फी परत देण्यास टाळाटाळ, शिक्षण संस्थेला मिळाला दणका

या प्रकारामुळे विद्यार्थिनीला झालेल्या मानसिक त्रासापोटी पंचवीस हजार रुपये भरपाई आणि तीन हजार रुपये तक्रार खर्च शिक्षण संस्थेने द्यावा, असेही आयोगाने निकालात नमूद केले आहे.

पुण्याच्या अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्ष जयंत देशमुख आणि सदस्य अनिल जवळेकर आणि शुभांगी दुनाखे यांनी हा निकाल दिला. या प्रकरणी नाशिक येथे राहणाऱ्या एका विद्यार्थिनीने डेक्कन जिमखाना येथील इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट, डेव्हलपमेंट अँड रिसर्च (आयएमडीआर) संस्था आणि संचालकांविरोधात ग्राहक आयोगात दाद मागितली होती.

तक्रारदारांतर्फे अॅड. लक्ष्मण जाधव यांनी बाजू मांडली. तक्रारदार विद्यार्थिनीने २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षात संबंधित शिक्षण संस्थेच्या पदव्युत्तर पदविका व्यवस्थापन अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतला. त्यासाठी विद्यार्थिनीने पावणेदोन लाख रुपये शुल्क भरले. सात ते आठ दिवस अभ्यासक्रमांच्या तासांना हजर राहिल्यावर शिक्षण संस्थेने आकारलेले शुल्क आणि तेथील सुविधांमध्ये विद्यार्थिनीला तफावत जा‌णवली.

विद्यार्थिनी ग्रामीण भागातून आल्याने महाविद्यालयातील वातावरणाशी तिला जुळवून घेता आले नाही. त्यामुळे शिक्षणावर परिणाम होत असल्याचे कारण देऊन तिने प्रवेश रद्द करून शिक्षण संस्थेकडून शुल्काची रक्कम परत मागितली. त्यावर केवळ एक हजार रुपयेच परत करू, असे उत्तर शिक्षण संस्थेने दिले. त्यामुळे विद्यार्थिनीने ग्राहक आयोगात धाव घेतली.

शिक्षणसंस्थेकडून पुरावेच नाहीत

‘शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यावर विद्यार्थिनीने प्रवेश रद्द केल्याने शिक्षण संस्थेची जागा दोन वर्षांसाठी रिक्त राहिली. त्यामुळे दुसऱ्या वर्षाच्या शुल्काचे नुकसान झाले आहे. एखाद्या विद्यार्थ्याने स्वत:हून प्रवेश रद्द केल्यावर त्याची जागा न भरल्यास नियमाप्रमाणे एक हजार रुपये शुल्क विद्यार्थ्याला परत करावे, या सरकार निर्णयाचे पालन केले,’ अशी भूमिका शिक्षण संस्थेने आयोगापुढे घेतली. मात्र, या संदर्भातील पुरावे सादर केले नाहीत. प्रवेश रद्द करण्याच्या अटी-शर्तीही संस्थेने सादर केल्या नाहीत, अशी कारणमीमांसा निकालात नमूद करत ग्राहक आयोगाने विद्यार्थिनीच्या बाजूने निकाल दिला.

शिक्षणाचे बाजारीकरण होत असताना ग्राहक आयोगाने दिलेला निकाल विद्यार्थ्यांसाठी दिलासादायक आहे. विद्यार्थ्यांनी अभ्यासक्रमाला घेतलेला प्रवेश लगेच रद्द केल्यास त्याचे शुल्क शिक्षण संस्थेने परत केले पाहिजे. अशा विद्यार्थ्यांची आर्थिक पिळवणूक करण्याचा अधिकार शिक्षण संस्थांना नाही.
– अॅड. लक्ष्मण जाधव, तक्रारदार विद्यार्थिनीचे वकील