RTE: शाळांचे १८०० कोटी थकले, आरटीई प्रवेश रोखण्याचा पवित्रा

राज्य सरकारने विनाअनुदानित खासगी शाळांना आरटीई अंतर्गत २५ टक्के राखीव जागांवर वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे बंधनकारक केले आहे. वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांनाही इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेतून दर्जेदार शिक्षण देण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून केला जातो. यासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे सरकारकडून शाळेला प्रति वर्ष १७ हजार ६७० रुपये अनुदान दिले जाते. करोनामुळे मागील तीन वर्षे सरकारने ही रक्कम निम्म्यावर आणत प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष आठ हजार रुपये अनुदान देण्याचे निश्चित केले होते.

यंदापासून पूर्वीप्रमाणेच प्रत्येक विद्यार्थ्यांमागे १७ हजार ६७० रुपये एवढी रक्कम देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मात्र राज्य सरकारने सन २०१७पासूनची शैक्षणिक प्रतिपूर्ती अनुदान रक्कम थकवल्याचे संस्थाचालकांचे म्हणणे आहे. सरकारने दरवर्षी अनुदानाची पूर्ण रक्कम वितरित केली नाही.

आता ही थकीत रक्कम १८०० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशनने (मेस्टा) या निधीची पूर्तता तातडीने करण्याची मागणी केली आहे.

विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याचा सर्व खर्च शाळांना करावा लागतो. सरकारकडून आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे शुल्क वेळेवर दिले जात नाही. त्यातून शिक्षकांचे वेतन आणि संस्थेचे अन्य खर्च कसे भागवायचे असा प्रश्न संस्थाचालकांना पडला आहे.

‘शाळांचे पैसे थकीत असल्यास सरकारने द्यायला हवेत. सरकारच्या काही अडचणी असल्यास संस्थाचालकांशी चर्चा करून तोडगा काढला पाहिजे. याचा पालक आणि विद्यार्थ्यांना त्रास होणार नाही, याची सरकारने काळजी घ्यावी’, असे मत राज्याचे माजी शिक्षण संचालक आणि ज्येष्ठ शिक्षणतज्ञ वसंत काळपांडे यांनी मांडले.

‘राज्यातील ९ हजार ५३४ शाळांमध्ये आरटीई प्रवेश दिले जातात. त्यामध्ये ४ लाख विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश दिला जातो. आरटीईचे अनुदान त्या-त्या वर्षात द्यावे हा केंद्राचा कायदा आहे. यामध्ये केंद्र सरकारचे ६० टक्के आणि राज्याचे ४० टक्के अनुदान दिले जाते. केंद्र सरकार दरवर्षी एप्रिलमध्ये २५ टक्के निधी आगाऊ देत असते. पण राज्य सरकारने वरील १५ टक्के खर्च केल्याचे प्रमाणपत्र केंद्र सरकारला सादर केल्यानंतर आरटीईची उर्वरीत रक्कम राज्य सरकारला दिली जाते. यामध्ये राज्य सरकारला २०१४ ते २०१९पर्यंत ४४०१ कोटी मिळाले. तर या कालावधीतील खर्च केल्याचे प्रमाणपत्र न दाखविल्यामुळे १० हजार कोटी बुडाले आहेत. जो ४ हजार ४०१ कोटी मिळाला तो सरकारने शाळांच्या दुरुस्तीसाठी खर्च केल्याचे सांगितले. गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून अनुदान न मिळाल्यामुळे राज्यभर आंदोलन करणार असून जोपर्यंत अनुदान मिळणार नाही तोपर्यंत आरटीई प्रवेश दिला जाणार नाही’, असे आरटीई फाऊंडेशनचे अध्यक्ष प्रा. सचिन काळबांडे म्हणाले.

फीवसुलीची पाळी

‘सरकारने प्रतिपूर्तीची रक्कम वेळेवर न दिल्यास विद्यार्थ्यांना सोयीसुविधा कशा द्यायच्या? सरकारकडे संस्थांचे १८०० कोटी रुपये थकीत आहेत. यंदा शाळांमध्ये प्रवेश देताना पालकांना फी भरण्यास सांगण्याची वेळ संस्थाचालकांवर आली आहे. सरकारने विद्यार्थ्यांचे अनुदान अदा केल्यावर पालकांना फी परत केली जाईल. संस्थाचालकांना खर्च भागविणे अवघड झाल्याने दुसरा पर्याय नाही’, असे महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टी असोसिएशनचे संस्थापक अध्यक्ष संजयराव तायडे पाटील यांनी नमूद केले.

गेल्या पाच वर्षांपासून खासगी शाळांना आरटीई प्रवेशाचे अनुदान मिळालेले नाही. खासगी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना आरटीईमधून प्रवेश देणाऱ्या खासगी शाळांना प्रति विद्यार्थी १७ हजार ६२० रुपये दिले जात होते. पण करोना काळात सरकारने ही रक्कम केवळ ८ हजार रुपये केली. त्यामुळे खासगी शाळांचे व्यवस्थापनाने याबाबत न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
– भरत मल्लिक, सल्लागार, इण्डिपेण्डंट इंग्लिश स्कूल्स असोसिएशन, ठाणे