Tej Police Times, The first and leading Marathi news web portal of Maharashtra, provides the hard core news to Maharashtrians in their own language. It also has a varied programming mix having Politics, Sports, Entertainment news coverage
मुंबई: कायदा बांधकामे, झोपड्या आणि मालमत्ता रिक्त करून घेण्याच्या कारवाईला देण्यात आलेली अंतरिम स्थगिती ३० ऑगस्टपर्यंतच असेल, असं मुंबई उच्च न्यायालयानं आज स्पष्ट केलं. त्यामुळं १ सप्टेंबरपासून अशा अतिक्रमणांवर संबंधित महापालिकांना कारवाई करता येणार आहे. पुणे मेट्रो प्रकल्पाला याचा सर्वात मोठा फायदा होणार आहे. (Bombay High Court Decision on illegal Construction)
वाचा: नीलेश राणेंची आता सुप्रिया सुळेंवर टीका; म्हणाले, हा टाइमपास कशाला?
करोना परिस्थितीत सुधारणा झाली असल्यानं आणि कोर्टांचं कामकाजही सुरूळीत झालं असल्यानं अंतरिम संरक्षण ३० ऑगस्टच्या पुढे वाढवत नसल्याचं न्यायालयानं स्पष्ट केलं. त्यामुळं पुणे मेट्रो प्रकल्पातील सिव्हिल कोर्ट इंटरचेंज मेट्रो स्टेशनच्या उभारणीत अडथळा ठरत असलेल्या झोपड्यांवर कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अर्थात, ही कारवाई करण्यापूर्वी पुण्यातील त्या भागात खप असलेल्या एका मराठी व एका हिंदी वर्तमानपत्रात जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करावी आणि त्या परिसरातही दर्शनी भागात नोटीस चिकटवावी. जेणेकरून कोणाला कायद्यानुसार दाद मागायची असल्यास ते मागू शकतील, असं पूर्णपीठानं स्पष्ट केलं आहे.
वाचा: नव्या आघाडीचा पहिलाच निर्णय वादग्रस्त; विरोधक रान उठवणार