‘…तर वीस ऑगस्टपासून सर्व सरकारी बांधकामे बंद पाडू’

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूरः करोनाच्या संसर्गामुळे सरकारी कामे स्थगित झाल्याने राज्यभरातील छोटे कंत्राटदार आर्थिक अडचणीत आले आहेत, अशातच नवीन कामे देताना सार्वजनिक बांधकाम खात्याने अनेक अन्यायकारक अटी घातल्याने कंत्राटदारांच्या अडचणीत भर पडली आहे, यामुळे बांधकाम खात्याच्या नवीन इमारतीबाबतच्या निविदातील जाचक अटी रद्द कराव्यात अशी मागणी कोल्हापूर काँन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशनच्या वतीने पत्रकार बैठकीत करण्यात आली. दरम्यान, मागणी मान्य न झाल्यास वीस ऑगस्टपासून जिल्ह्यातील सर्व सरकारी इमारती, रस्त्यांची कामे बंद पाडू असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.

असोसिएनशचे अध्यक्ष व्ही.के. पाटील यांनी सांगितले की, करोना महामारीमुळे दोन वर्षात विकासकामांना देण्यात येणाऱ्या सरकारी निधीत कपात करण्यात आली आहे. यामुळे कंत्राटदारांना कामे मिळत नाहीत. आता काही कामांच्या निविदा सरकारने काढल्या आहेत, मात्र निविदा भरताना अनेक जाचक अटी घालण्यात आल्या आहेत. निविदा रक्कमेच्या ४० टक्के किंमतीची तीन कामे किंवा ५० टक्के किंमतीची दोन कामे कंत्राटदाराने पूर्वी केलेल्या असणे आवश्यक आहे. याशिवाय किमान ८० टक्के किंमतीचे एक काम मागील पाच वर्षात पूर्ण केले असले पाहिजे अशी अट घालण्यात आली आहे. मागील पाच वर्षातील दोन वर्षे करोना संसर्गातच गेली आहेत. त्यामुळे मोठी कामेच निघाली नाहीत. कामे कमी आणि कंत्राटदार जास्त यामुळे फारच कमी लोकांना कामे मिळाली. अशावेळी मागील कामाची अट घातली गेल्याने कंत्राटदारांवर मोठा अन्याय झाला आहे.

शिवसेनेचा ‘बुलेट ट्रेन’ला विरोध मावळला?

राज्य कंत्राटदार महासंघाचे सचिव सुनील नागराळे यांनी सांगितले की, राज्यात केवळ पुणे विभागातच हा नवा नियम लागू केला आहे. इतर विभागात अशी कोणतीही अट नाही. याबाबत मुख्य अभियंता एस. एस. साळुंखे यांच्याशी चर्चा झाली. ही अट मागे घेण्याची आमची मागणी फेटाळून लावण्यात आली. याशिवाय इमारत बांधताना कंत्राटदाराकडे बॅच मिक्स प्लॅंटची सक्ती करण्यात आली आहे. केवळ बाहेरील कंत्राटदाराला काम मिळवून देण्यासाठीच अशा जाचक अटी घालण्यात आल्या आहेत असा आरोपही नागराळे यांनी केला.

रत्नागिरीतील दापोली शहरात गांजा विक्रीचे जाळे; नेमका सूत्रधार कोण?

एन. डी. उर्फ बापू लाड यांनी सांगितले की, करोनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार, रेल्वे, कर्नाटक सरकार तसेच राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने निविदा प्रक्रियेतील बयाणा रक्मक,, अतिरिक्त सुरक्षा ठेव रक्कम रद्द केली आहे. फक्त महाराष्ट्र सरकार बयाणा व सुरक्षा ठेव घेते. बांधकाम विभागाने पूर्वीची नोंदणी पद्धतही बंद केली आहे. यामुळे वर्षानुवर्षे छोटी कामे घेत उपजिविका करणाऱ्या कंत्राटदारावर अन्याय होत आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर बांधकाम विभागाने अन्यायी अटी रद्द कराव्यात अशी आमची मागणी आहे. ती मान्य न केल्यास २० ऑगस्टपासून जिल्ह्यातील सर्व सरकारी बांधकामे बंद करण्यात येतील असा इशाराही यावेळी देण्यात आला. दरम्यान, ज्या जिल्ह्यातील काम, त्याच जिल्ह्यातील कंत्राटदारला मिळावे अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. यावेळी अमर जाधव, संग्राम निंबाळकर,दिनेश पाटील, विठ्ठल जाधव, निलेश पाटील, सतीश पाटील आदि उपस्थित होते.