‘विद्यापीठांकडून निकालास विलंब झाल्यास कुलगुरु जबाबदार’

कुलपती रमेश बैस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील काही पारंपरिक, कृषी, आरोग्य विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची बैठक सोमवारी राजभवन येथे पार पडली. त्यावेळी त्यांनी विद्यापीठांकडून वारंवार होणाऱ्या चुकांवर नाराजी व्यक्त करीत विद्यापीठाच्या कुलगुरूंचे कान टोचले.

मुंबई विद्यापीठाच्या निकालाला विलंब होणे, निकालात चुका होणे, उत्तरपत्रिका तपासणीतील गोंधळ, तसेच विद्यार्थ्यांना निकाल देण्यात होणारा विलंब यावर ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने वारंवार प्रकाश टाकला होता. तसेच विद्यापीठाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्हही उपस्थित केले होते. आता कुलपती रमेश बैस यांनी विद्यापीठाच्या कुलगुरूंना कारवाईचा इशारा देत विद्यार्थ्यांचे प्रश्न तत्काळ सोडविण्याचे निर्देश दिले आहेत.

परीक्षांच्या निकालांना विलंब होत असल्याने शैक्षणिक वेळापत्रक चुकते. विद्यार्थ्यांना अनेकदा दुसऱ्या विद्यापीठांमध्ये किंवा परदेशी विद्यापीठांमध्ये प्रवेश मिळविण्यासाठी गुणपत्रिकेची अथवा तात्पुरत्या पदवी प्रमाणपत्राची गरज असते. विद्यापीठांकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने विद्यार्थी त्याबाबत राज्यपाल कार्यालयाकडे मदत करण्याबाबत लिहितात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या समस्येकडे विद्यापीठांनी संवेदनशीलतेने पाहावे. विद्यापीठांनी वेळेत निकाल लावून गुणपत्रिकांचे वितरण वेळेवर करायला हवे, असेही निर्देश राज्यपाल बैस यांनी दिले. काही दिवसांपूर्वी बीएमएस अभ्यासक्रमाच्या कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन अँड पब्लिक रिलेशन या विषयात २०० विद्यार्थ्यांना चुकून शून्य गुण मिळाल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. अशा चुका टाळायला हव्यात. तसेच चूक झाल्यास विद्यार्थ्यांना त्वरित दिलासा दिला पाहिजे, असेही कुलपती यांनी बजावले.

या वेळी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, वैद्यकीय शिक्षण आयुक्त राजीव निवतकर, मुंबई विद्यापीठाचे प्रभारी कुलगुरू डॉ. दिगंबर शिर्के यांच्यासह विविध विद्यापीठांचे कुलगुरू उपस्थित होते.

भरती प्रक्रिया कालबद्ध पद्धतीने राबवावी

उच्च शिक्षण संस्थांमधील २०८८ आणि विद्यापीठांतील ६५९ रिक्त पदांकरिता भरती प्रक्रिया सुरू झाल्याची माहिती जाणून समाधान वाटत आहे. ही भरती प्रक्रिया कालबद्ध पद्धतीने राबवावी. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाकडून सर्व विद्यापीठे आणि उच्च शिक्षण संस्थांना सक्षम करण्यासाठी ई-समर्थ डिजिटल प्लॅटफॉर्म सुरू केला आहे. सर्व विद्यापीठांनी ई-समर्थ प्लॅटफॉर्मचा स्वीकार करावा, असेही कुलपती यांनी सांगितले. तसेच २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षापासून क्रेडिट व करिक्युलर फ्रेमवर्क लागू करावा, असेही त्यांनी नमूद केले.