‘आधार’ ऐवजी पटनोंदणीनुसार संचमान्यता निश्चित करावी, शिक्षकांची मागणी

शाळांमधील संचमान्यता अंतिम करण्यासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या आधार कार्डच्या पडताळणीनुसार पटसंख्या ठरविण्यात य़ेत आहे. पटसंख्येच्या आधारावर वर्ष २०२२-२३ ची संचमान्यता अंतिम करण्याचा सरकारचा आदेश आहे. आधार कार्ड पडताळणी करण्याची अंतिम मुदत १५ मेपर्यंत होती. त्यानुसार राज्यातील साधारण ९० ते ९५ टक्के विद्यार्थ्यांची पडताळणी पूर्ण झाली आहे.

‘पटसंख्या नोंदणीच्या बाबतीत खोटेपणा थांबविण्यासाठी आधार कार्डची पडताळणी करणे आवश्यक आहे, याबाबत कोणतेही दुमत नाही. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या आधार कार्ड पडताळणीनुसारच संचमान्यता अंतिम करणे प्रामुख्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांच्या बाबतीत सारासार विचार करता चुकीचे ठरील,’ असा मुद्दा समितीने मांडला आहे.

‘स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांतील बोगस विद्यार्थ्यांची पटनोंदणी करण्याचे शिक्षकांना कारण नाही. या शाळांची सातत्याने यंत्रणेमार्फत तपासणी होत असते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांतील ९० ते ९५ टक्के दरम्यान अधिक विद्यार्थ्यांची आधार कार्ड पडताळणी झाली आहे. त्यामुळे उर्वरित विद्यार्थ्यांची पडताळणी न करण्याचे शिक्षक-मुख्याध्यापकांना कोणतेही कारण नाही.

राज्य सरकाराला शाळेतील विद्यार्थ्यांची संख्या खोटी वाटत असल्यास, शाळा सुरू झाल्यानंतर पर्यवेक्षकीय यंत्रणेमार्फत विशेष तपासणी करावी. या तपासणीत राजपत्रित अधिकाऱ्यांमार्फत प्रत्यक्ष शाळेला भेट करून विद्यार्थी पटनोंदणी आणि वस्तुस्थितीची पडताळणी करावी,’ असे आवाहन समितीचे प्रदेशाध्यक्ष विजय कोंबे केले आहे.

‘शिक्षकांची पदे कमी होणार’

‘आधार कार्ड पडताळणीच्या आधारे संचमान्यता अंतिम करून शिक्षकसंख्या मान्य केल्यास अनेक शाळांतील शिक्षकांची पदे आवश्यकतेपेक्षा कमी होतील. त्यामुळे शाळेतील विविध इयत्तांना आवश्यक प्रमाणात शिक्षक मिळणार नाहीत. याचा विपरीत परिणाम शैक्षणिक गुणवत्ता संवर्धनात होणार आहे,’ अशी भीती शिक्षकांनी वर्तवली.

विद्यार्थ्यांअभावी योजना यशस्वी कशा?
‘शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दररोज पोषण आहार देण्यात येतो. गणवेश आणि मोफत पाठ्यपुस्तकेही मिळाली आहेत. त्याचप्रमाणे विद्यार्थ्यांना सावित्राईबाई फुले शिष्यवृत्ती, सुवर्णमहोत्सवी शिष्यवृत्ती, उपस्थिती भत्ता अशा योजनांचे लाभ प्रत्यक्षात दिले जातात. विद्यार्थ्यांना दिलेल्या लाभाची तपासणी पर्यवेक्षकीय यंत्रणेमार्फत वेळोवेळी शाळा भेटी करून दिल्या जातात. अशावेळी केवळ आधार कार्ड पडताळणी न झाल्यामुळे संचमान्यतेसाठी प्रवेशित विद्यार्थी एकूण पटसंख्येतून वगळणे अतार्किक, अनाकलनीय आणि गैरवाजवी आहे,’ असे समितीचे कोंबे यांनी सांगितले.

पडताळणतील अडचणी

– दैनंदिन मजुरीवर परिणाम होत असल्याने, पालक वारंवार आधार नोंदणी केंद्रावर जाण्यास तयार नाहीत.

– काही विद्यार्थ्यांचे पालक स्थलांतरित मजूर असून, दुर्गम भागात वास्तव्य करतात.

– काही विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड हरवले आहे.

– वैयक्तिक; तसेच तांत्रिक अडचणींमुळे विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड नाही.