ज्योती देवरे ऑडिओ क्लिप प्रकरण चिघळण्याची शक्यता; तहसीलदार संघटना आक्रमक

अहमदनगर: पारनेरच्या तहसीलदार ज्योती देवरे यांच्याविरुद्धच्या कसुरी अहवालासंबंधी राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेने गंभीर आरोप केला आहे. हा अहवाल वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकून तयार केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी राज्य स्तरावरून वरिष्ठ महिला अधिकाऱ्यामार्फत करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. क्षेत्रीय स्तरावर लोकप्रतिनिधींच्या दबावाखाली महिला अधिकाऱ्यांची कुचंबणा करण्याचे प्रकार झाल्यास महिला अधिकाऱ्यांचे करिअर संपून जाईल, अशी भीतीही व्यक्त करण्यात आली आहे. या घटनेच्या निषेधार्थ सोमवारी संघटनेतर्फे राज्यभर काळ्या फिती लावून निदर्शने करण्यात येणार आहेत.

वाचा: मुख्यमंत्र्यांना धक्का! मिलिंद नार्वेकर यांच्या बंगल्यावर हातोडा

पारनेरच्या तहसीलदार ज्योती देवरे यांनी लोकप्रतिनिधींचा जाच आणि तक्रार करूनही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची साथ मिळत नसल्याचे सांगत आत्महत्येचा इशारा देणारी ऑडिओ क्लीप तयार केली होती. त्याचे राज्यभर पडसाद उमटले. याच दरम्यान, नगरचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी पूर्वीच देवरे यांच्याविरुद्धच्या तक्रारींची चौकशी करून विभागीय आयुक्तांना अहवाल पाठविला होता. त्यामध्ये देवरे यांच्या कामात अनियमितता आढळून आल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

वाचा: नारायण राणेंना एकनाथ शिंदेंचं खणखणीत प्रत्युत्तर, म्हणाले…

मात्र, आता या अहवालावरच शंका घेतली जाऊ लागली आहे. अहवालासंबंधी राज्य तहसीलदार व नायब तहलीलदार संघटनेने यासंबंधी मुख्यमंत्री आणि राज्याच्या मुख्य सचिवांना एक निवेदन दिले आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की, तहसीलदार देवरे यांनी १६ ऑगस्टला आमच्या संघटनेकडे निवेदन दिले आहे. या निवेदनात त्यांनी महिला अधिकारी म्हणून कुचंबना व अवहेलना होत असल्याचे तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधी व वरिष्ठ अधिकारी यांचेकडून कामकाजादरम्यान प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष अडथळा निर्माण केले जात असल्याचे म्हटले आहे. अशा प्रकारे एखाद्या क्षेत्रीय स्तरावर काम करणाऱ्या महिला अधिकाऱ्याची कुचंबना व अवहेलना होण्याच्या घटनेचा महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटना तीव्र निषेध व्यक्त करीत आहे. संघटनेने या प्रकरणाची माहिती जाणून घेतली. एका कर्तव्यदक्ष महिला अधिकाऱ्यांविरोधात मर्जीने कामे न केल्याने तसेच त्यांच्यावर वचक निर्माण करण्याच्या अनुषंगाने दबाव टाकण्यात आला. वरिष्ठांमार्फत पाहिजे तशी चुकीच्या पद्धतीने चौकशी करून कारवाईचा प्रस्ताव सरकारला पाठविल्याचे दिसून येते. इतर लोकांकडून तक्रारी लिहून घेवून गुन्हे दाखल करण्याची धमकी देणे, त्याचेवर खोटया तक्रारी करुन कारवाईचा धाक दाखवून त्यांच्यावर प्रभाव निर्माण करण्याच्या उद्देशाने वरिष्ठांना कारवाईचा प्रस्ताव पाठविण्यास बाध्य केल्याचे दिसून येते. ही निश्चितच गंभीर बाब आहे. यापूर्वी सुद्धा अशा प्रकारे अनेक घटना घडल्या आहेत. महिला अधिकारी व इतर अधिकारी यांच्याविरोधात केवळ लोकप्रतिनिधींच्या मर्जीने कामे न केल्यामुळे वरिष्ठांवर दबाव टाकण्यात आला. त्यांना पाहिजे तशा प्रकारच्या चौकशी करून कारवाईचे प्रस्ताव पाठविल्याचे दिसून आलेले आहे. यामुळे निश्चितच महिला अधिकारी व इतर अधिकारी यांचे मनोधैर्य खच्चीकरण होत आहे. अशा घटनांमधून प्रसंगी महिला अधिकाऱ्यांचे करिअर संपण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन राज्य स्तरावरून वरिष्ठ महिला अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली स्वतंत्र समिती सात दिवसांत स्थापन करण्यात यावी. या समिती मार्फत पारदर्शक चौकशी करण्याची मागणी संघटनेकडून करण्यात येत आहे. या प्रकरणी चौकशी पारदर्शक न झाल्यास संघटनेस नाईलास्तव आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

वाचा: ‘फाळणीसाठी फक्त गांधी, नेहरू, काँग्रेसला जबाबदार धरले जाते कारण…’

या घटनेच्या निषेधार्थ संघटनेतर्फे सोमवारी (२३ ऑगस्ट) आंदोलन करण्यात येणार आहे. सकाळी ११ वाजता सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एकत्रित येऊन काळ्या फिती लावून निषेध व्यक्त केला जाणार आहे असेही कार्याध्यक्ष सुरेश बगळी यांनी म्हटले आहे.