Tej Police Times, The first and leading Marathi news web portal of Maharashtra, provides the hard core news to Maharashtrians in their own language. It also has a varied programming mix having Politics, Sports, Entertainment news coverage
हायलाइट्स:
- महसूल कर्मचाऱ्यांत पडली फूट
- देवरे यांची बदली करण्याची महसूल कर्मचाऱ्यांची मागणी
- आंदोलनाचाही दिला इशारा
पारनेर तालुक्यातील तलाठी संघटना व महसूल कर्मचारी संघटना यांनी मुख्यमंत्र्यांसह सर्व संबंधितांना एक निवेदन पाठवून हा इशारा दिला आहे. त्यावर संघटनेच्या ४१ सदस्यांच्या सह्या आहेत. त्यांनी म्हटले आहे की, पारनेर तालुक्यातील सर्व महसूल कर्मचाऱ्यांनी तहसीलदार देवरे यांच्या मनमानी कारभाराविरोधात १५ मे २०२० रोजीच निवेदन दिलं होतं. त्यानंतर प्रांताधिकारी सुधाकर भोसले आणि पारनेरचे आमदार निलेश लंके यांनी सर्व कर्मचाऱ्यांची बैठक घेतली. करोनाची परिस्थिती असल्याने आंदोलन करून नये, अशी विनंती केली होती. त्यामुळे आम्ही आंदोलन स्थगित ठेवले. मात्र, त्यात आम्ही अपेक्षित केलेल्या कारभारातील सुधारणा अद्याप झालेल्या नाहीत. लोकसभा-विधानसभा निवडणूक, ग्रामपंचायत निवडणूक तसंच कोविड सेंटरसाठी कर्मचाऱ्यांनी खिशातून केलेल्या खर्चाची बिले अद्याप मिळालेली नाहीत. देवरे यांची महिलांसह सर्व कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत दडपशाहीचं धोरण आहे. दबाव टाकून चुकीची कामे करून घेतात. नियोजन शून्य आणि राजकीय दृष्टया सक्रीय होऊन त्या कामकाज करतात. त्यामुळे पूर्वीपासून कर्मचारी त्यांच्या कारभाराला वैतागलेले आहेत, असे गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत.
या निवेदनात काही कामांची उदाहरणेही देण्यात आली आहेत. देवरे यांच्या या पद्धतीचे हाताखालील कर्मचाऱ्यांना दुष्परिणाम भोगावे लागत आहेत. त्या कर्मचाऱ्यांना वेगवेगळ्या प्रकारे धमक्या देत असतात. त्यामुळे आमची तालुक्यात काम करण्याची इच्छा राहिलेली नाही. एक तर त्यांची बदली करा किंवा आमच्या तरी तालुक्याबाहेर बदल्या करा, अन्यथा २५ ऑगस्टपासूनन बेमुदत काम बंद आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा निवेदनात देण्यात आला आहे.
या निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, महसूल मंत्री, विरोधीपक्ष नेते, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, जिल्हा महसूल कर्मचारी आणि तलाठी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आल्याचा उल्लेख आहे. तलाठी आणि पारनेर तालुकास्तरावरील ४१ कर्मचाऱ्यांच्या त्यावर सह्या असून त्यामध्ये महिला कर्मचाऱ्यांचाही समावेश आहे.