ठाकरेंनी इंडिया आघाडीत वंचितच्या समावेशाचा मुद्दा मांडला, प्रकाश आंबेडकर म्हणाले ते आमचे…

.. अन्यथा मिमिक्री होणारच

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात १४१ खासदारांचे निलंबन करण्यात आले. याविषयी बोलताना प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, संसदेची सुरक्षा धोक्यात असताना त्यावर गृहमंत्री आणि पंतप्रधान यांनी बोलावं अशी मागणी करणे हा खासदारांचा अधिकार आहे. मात्र, त्यांना बोलू न देता त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार असेल तर ते चूक आहे. त्याबरोबरच उपराष्ट्रपतींनी पदाची गरिमा राखणं आवश्यक आहे. उपराष्ट्रपती आहात म्हणून कसेही वागलात तर ते मान्य नाही. त्यामुळे उपराष्ट्रपतींनी पदाची गरिमा राखली नाही तर त्यांची मिमिक्री ही होणारच, असंही प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.

संसदेची सुरक्षा कुणाकडे?

१९९६ पर्यंत वॉच अँड वॉर्ड सिक्युरिटी ही संसदेची सुरक्षा व्यवस्था पाहत होती. ही सुरक्षा व्यवस्था लोकसभा अध्यक्षांच्या अखत्यारीत येत होती. मात्र, त्यानंतर या सुरक्षा व्यवस्थेचा स्टाफ कमी करण्यात आला आणि दिल्ली पोलिसांच्या स्टाफचा अधिक भरणा करण्यात आला. दिल्ली पोलीस थेट केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या अखत्यारीत येतात. त्यामुळे संसदेच्या सुरक्षा व्यवस्थेवर पंतप्रधान आणि गृहमंत्री यांनी बोलायला हवं, असं मत प्रकाश आंबेडकर यांनी १४१ खासदारांच्या निलंबनावर बोलताना व्यक्त केले.

स्त्रीमुक्ती परिषदेचे आयोजन

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपासारख्या धार्मिक, सामाजिक, राजकीय संघटना या विभाजनवादी विचारांना पेरण्याचे काम करत आहेत. समाजाला तोडण्याचे आणि विभागण्याचे काम इथे सुरू आहे. या देशात जर सर्वसमावेशक सामाजिक व्यवस्था निर्माण करायची असेल, सर्वसमावेशकतेच्या मुद्द्यावर सर्वांना एकत्र आणायचे असेल तर काय केले पाहिजे? या संदर्भातील आराखडा हा नागपुरातील कस्तुरचंद पार्क येथे २५ डिसेंबर रोजी वंचित बहुजन आघाडीने आयोजित केलेल्या भारतीय स्त्री मुक्ती दिन परिषदेत मांडण्यात येणार असल्याचे वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी सांगितले.

यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, २५ डिसेंबर १९२७ रोजी महाड येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मनुस्मृतीचे दहन करून इथली विषमतावादी, विभाजनवादी व्यवस्था नाकारली होती. मनुस्मृती दहन दिनाच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या २७ वर्षापासून राज्यभरात भारतीय स्त्री मुक्तीदिन परिषदेचे आयोजन केले जाते. मनुस्मृती ही हिंदू व भारतात आलेल्या इतर धर्मातही विषमतावादी आणि विभाजनवादी सामाजिक व्यवस्था निर्माण करते. तर राज्यघटनेच्या माध्यमातून संत चार्वाक, बुद्ध, महावीर, गुरु नानक, संत कबीर, संत रविदास, संत एकनाथ, संत जनाबाई, संत तुकाराम, संत नामदेव या संताना अभिप्रेत असलेली समताधिष्ठित आणि सर्वसमावेशक सामाजिक व्यवस्था निर्माण करणे ही इथल्या सर्व राजकीय, सामाजिक आणि धार्मिक संघटनांची जबाबदारी होती. असे देखील त्यांनी यावेळी म्हटले.
आंदोलकांनी सरकारवर विश्वास ठेवावा; मराठा आरक्षणप्रश्नी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचं आवाहन
संविधानाने संपूर्ण समतेची हमी दिली तरी आजही आपल्या देशातील राजकिय, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था प्रचंड विषमतेची आहे. कायदा संविधानाचा परंतू व्यवस्था मनुस्मृतीची आहे.
राणा दाम्पत्याला मोठा धक्का, हनुमान चालिसा प्रकरणात आरोपमुक्तीची याचिका कोर्टाने फेटाळली
लोकसभा विधानसभांमध्ये महिलांचे प्रमाण अतिशय कमी आहे. महिलांमधील शिक्षणाचे प्रमाण चिंताजनक रित्या कमी आहे. दलित, आदिवासी, ओबीसी स्त्रिया गरीबी, बेकारी, निरक्षरता, अत्याचार व भेदभावाच्या बळी आहेत. कारण, आजही ब्राह्मणी वर्चस्वाची व्यवस्था मजबूत आहे, अशा सामाजिकदृष्ट्या गंभीर मुद्द्यांकडे लक्ष वेधत प्रकाश आंबेडकर यांनी मनुस्मृती दहन दिनाच्या निमित्ताने नागपूर मध्ये स्त्री मुक्ती परिषदेचे आयोजन केले आहे. या परिषदेला जास्तीत जास्त लोकांनी उपस्थित राहण्याचे आवाहन प्रकाश आंबेडकर यांनी केले आहे.
भीमा-कोरेगाव प्रकरणातील आरोपी गौतम नवलखांना जामीन मंजूर; NIAच्या विनंतीवरुन हायकोर्टाचा निर्णय
Read Latest Maharashtra News And Marathi News