Tej Police Times
एकनाथ शिंदेंना पक्षातून काढून टाकलं तर मग कसला आला व्हीप? महेश जेठमलानींचा युक्तिवाद
म.टा. प्रतिनिधी, नागपूर: शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी ३० जून रोजी एकनाथ, शिंदे, दीपक केसरकर, उदय सामंत आणि अन्य काही जणांना पक्षातून काढून टाकल्याचे पत्र जाहीर केले. एकदा पक्षातूनच काढून टाकले तर पक्षाने विधानसभा अध्यक्ष आणि सरकारच्या विश्वासदर्शक ठरावाच्या मतदानासाठी जाहीर केलेला व्हीप (पक्षादेश) शिंदेंना कसा लागू पडेल? जर पक्षादेश लागूच होत नाही; तर अपात्र होण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही, असा युक्तिवाद शिंदे गटाचे वकील वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी यांनी बुधवारी आमदार अपात्रता सुनावणीदरम्यान केला.
आमदार अपात्रतेची सुनावणी आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. यात ठाकरे गटाचा युक्तिवाद मंगळवारी संपला. यानंतर मंगळवारी लगेच शिंदे गटाचा युक्तिवाद सुरू झाला. बुधवारी सकाळीसुद्धा शिंदे गटाने युक्तिवाद केला. ठाकरे गटातर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत यांनी बाजु मांडली तर शिंदे गटातर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी बाजू मांडत आहेत. जेठमलानी यांनी यावेळी ३० जून रोजीच्या कागदपत्रांवर बोट ठेवले. ठाकरे गटाने ३० जून रोजी राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक बोलावून त्यात शिंदेंना पक्षातून बाहेर काढण्याचा ठराव पारित केला. एकीकडे तुम्ही म्हणता की आम्ही शिंदेंना पक्षाबाहेर काढले आणि दुसरीकडे त्यांना व्हीप न पाळल्याबाबत अपात्र करण्याची विनंतीसुद्धा करता, हा विरोधाभास असल्याचा युक्तिवाद जेठमलानी यांनी केला.अपात्रता सभागृहाशी निगडीत
कागदपत्रे खोटी
शिंदे गटाचा युक्तिवाद ‘नो बॉल, डेड बॉल’
आमदार अपात्रतेची सुनावणी आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. यात ठाकरे गटाचा युक्तिवाद मंगळवारी संपला. यानंतर मंगळवारी लगेच शिंदे गटाचा युक्तिवाद सुरू झाला. बुधवारी सकाळीसुद्धा शिंदे गटाने युक्तिवाद केला. ठाकरे गटातर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत यांनी बाजु मांडली तर शिंदे गटातर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी बाजू मांडत आहेत. जेठमलानी यांनी यावेळी ३० जून रोजीच्या कागदपत्रांवर बोट ठेवले. ठाकरे गटाने ३० जून रोजी राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक बोलावून त्यात शिंदेंना पक्षातून बाहेर काढण्याचा ठराव पारित केला. एकीकडे तुम्ही म्हणता की आम्ही शिंदेंना पक्षाबाहेर काढले आणि दुसरीकडे त्यांना व्हीप न पाळल्याबाबत अपात्र करण्याची विनंतीसुद्धा करता, हा विरोधाभास असल्याचा युक्तिवाद जेठमलानी यांनी केला.
अपात्रता सभागृहाशी निगडीत
२१ जून रोजी शिंदे व त्यांचे सहकारी आमदार सूरतला गेले. त्यानंतर २३ जून रोजीच ठाकरे गटाने या आमदारांच्या अपात्रतेची याचिका तयार केली. त्यावर सहीसुद्धा झाली. २४ जून रोजी ती दाखलही करण्यात आली. एखाद्या आमदाराचे सभागृहातील गैरवर्तन अथवा व्हीप न पाळण्याच्या कृतीवरून त्याचा पक्ष त्याच्या अपात्रतेसाठी अर्ज करू शकतो. मात्र, तोवर सभागृहात काहीच घडले नव्हते. त्यापूर्वीच अपात्रतेची याचिका दाखल करण्यात आली. तसेच शिंदेंनी सभागृहात काही कृती करण्यापूर्वीच उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामासुद्धा दिला होता, अशी माहिती यावेळी जेठमलानी यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना दिली.
कागदपत्रे खोटी
ठाकरे गटाचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी साक्षीदरम्यान दिलेल्या बयाणांमध्ये बरीच तफावत आहे. ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली काही कागदपत्रे आणि या सुनावणीतील कागदपत्रे यांच्यावरील सह्या व नावे यांच्यातही फरक आहे. राहुल शेवाळे राष्ट्रीय समितीचे सदस्य नसूनसुद्धा त्यांच्या सह्या घेण्यात आल्याचे दाखविण्यात आले आहे. प्रभू म्हणतात राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक समोरासमोर झाली; मात्र ठरावात व्हिडीओ कॉन्फरन्सचा उल्लेख आहे. त्यामुळे ठाकरे गटाची बहुतांश कागदपत्रे खोटी असल्याचाही दावा यावेळी जेठमलानी यांनी केला.
शिंदे गटावर जोरदार आक्षेप, ठाकरेंच्या वकिलांनी व्हीपचा ‘तो’ आदेश सांगितला, सुनावणीत काय घडलं?
शिंदे गटाचा युक्तिवाद ‘नो बॉल, डेड बॉल’
एखाददुसरा सरळ बॉल वगळता एकनाथ शिंदे गटाच्या वकिलांनी आमदारांच्या अपात्रता सुनावणीत केलेला युक्तिवाद म्हणजे नो बॉल, डेड बॉल आणि वाइड वॉलचे मिश्रण आहे, असा टोला ठाकरे गटाच्या वकिलांनी लगावला. आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावरील सुनावणीमध्ये बुधवारी दोन्ही पक्षांनी आपला युक्तिवाद पूर्ण केला. विधानसभा अध्यक्ष यांनी या प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला आहे. ठाकरे गटाने सादर केलेल्या कागदपत्रांपैकी बहुतांश कागदपत्रे खोटी असल्याचा दावा व युक्तिवाद शिंदे गटाचे वकील वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी यांनी केला. याला प्रत्युत्तर देताना वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत यांनी शिंदे गटाचा युक्तिवाद म्हणजे त्यांनी केलेल्या कृत्यांचे लंगडे समर्थन (लेम डक आर्ग्युमेंट) असल्याचा टोला लगावला. विधानसभा अध्यक्षांनी ही सुनावणी घेताना प्रथमदर्शनी (प्रायमा फेसी) स्थितीवर निर्णय द्यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले होते. पक्षांतर बंदी कायदा करताना अनुच्छेद १०मध्ये करण्यात आलेल्या तरतुदींनुसार या अनुच्छेदाला भारतीय साक्षीपुरावा कायदा (एव्हिडन्स अॅक्ट) लागू होत नाही, असा दावा कामत यांनी केला. त्यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सहा निर्णयांचे दाखलेलसुद्धा दिले.