दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबे सर्वेक्षणाविना; १६ वर्षांपासून यादीत नावे नसल्याने सरकारी योजनांचा लाभ मिळेना

गेल्या १६ वर्षांत दारिद्र्यरेषेखालील अनेक कुटुंबांचे विभाजन होऊन नवीन कुटुंबे निर्माण झाली. यातील अनेक कुटुंबे अत्यंत गरिबीत जीवन जगत आहेत. या कुटुंबातील सदस्यांची नावे दारिद्र्यरेषेखालील यादीत समाविष्ट नसल्यामुळे त्यांच्या सदस्यांना शासनाच्या अनेक योजनांपासून वंचित राहावे लागत आहे. पालघर जिल्ह्यात १५ हजारांहून अधिक कुटुंबे हलाखीचे जीवन जगत असून त्यांची नावे दारिद्र्यरेषेखालील यादीत नसल्याचे सांगण्यात येते. जव्हार तालुक्यात राहणारी सुमारे एक लाख चाळीस हजार कुटुंबे दारिद्र्यरेषेखालील व प्राधान्य कुटुंब लाभार्थ्यांच्या यादीत समाविष्ट आहेत. नव्या सर्वेक्षणाअभावी आजही अनेक सधन कुटुंबांचा या यादीत समावेश असून ते दारिद्र्यरेषेखालील नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या शासकीय मदतीचा लाभ घेत आहेत.

जव्हार तालुक्यात ३१,३२८ शिधापत्रिकाधारक असून यामध्ये १ लाख ४० हजार कुटुंबांचा समावेश आहे. जव्हारमध्ये १,२०२ पांढरे शिधापत्रिकाधारक असून त्यात ५,९०८ कुटुंबांचा समावेश आहे. दारिद्र्यरेषेखालील यादीत त्यांची नावे नसल्यामुळे, येथे राहणाऱ्या सुमारे ३,७२८ कुटुंबांचा राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेत समावेश नाही, त्यामुळे त्यांना शासनाच्या मोफत योजनांचा लाभ मिळत नाही.

विक्रमगड तालुक्यात ३३,७८१ कार्डधारक असून त्यात १ लाख ७२ हजार ९७० कुटुंब सदस्य आहेत. त्यापैकी १६, २१९ कुटुंबांचा दारिद्र्यरेषेखालील यादीत समावेश करण्यात आला आहे. या कुटुंबातील ८९,५३७ सदस्यांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळत आहे. यातील अनेक कुटुंबे आता दारिद्र्यरेषेखालील जीवन जगत नसूनही विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेत आहेत.
कुमारी मातांचे पुनर्वसन प्रस्तावातच; यवतमाळमधील साखरखेडात मंजूर १४ कोटींचे केंद्र उघडलेच नाही
वाडा तालुक्यात दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांची संख्या १६९७६ आहे. दुसरीकडे दारिद्र्यरेषेखालील यादीत नाव नसल्याने अनेक कुटुंबे अत्यंत गरिबीत जीवन जगत असताना शासनाच्या अनेक योजनांपासून ते वंचित आहेत. शासकीय योजनांपासून वंचित गरीब कुटुंबांची संख्या १० हजारांहून अधिक आहे. हीच परिस्थिती डहाणू, पालघर, तलासरी, मोखाडा, वसई या तालुक्यात असून तेथेही अनेक श्रीमंत कुटुंबे या योजनेचा लाभ घेत आहेत,

अंत्योदय यादीत आयकरदाते!

२००७ मध्ये तयार करण्यात आलेल्या दारिद्र्यरेषेखालील यादीत समाविष्ट करण्यात आलेल्या काही लाभार्थी आज चक्क आयकरदाते आहेत. यात राजकीय नेते, व्यापारी, कंत्राटदार, अनेक संस्थांचे सदस्य, संघटनांचे पदाधिकारी आणि श्रीमंत लोकांचा समावेश आहे. ज्यांच्याकडे चारचाकी व दुचाकी वाहने आहेत त्यांनी करोनाच्या काळात सरकारकडून मोफत धान्याचा लाभ घेतला आहे.

पालघर जिल्ह्यातील अंत्योदय योजनेत अनेक बोगस नावे असून त्यामुळे या योजनेतील धान्याचा काळाबाजार होत असून त्यामधून दुकानचालक मलिदा कमावत आहेत. खऱ्या लाभधारकांची नावे या यादीत नसल्याने अंत्योदय योजनेतील रेशन कार्डधारक यादी पुन्हा तपासण्याची आणि नव्याने बनविण्याची गरज आहे. -दत्ताराम करबट, चिटणीस,आदिवासी एकता परिषद, पालघर जिल्हा