गुडन्यूज! राज्यात लवकरच न्यायाधीशांच्या २,८६३ पदांची निर्मिती, सरकारची उच्च न्यायालयात माहिती

चंद्रशेखर बावनकुळेंचं सूचक वक्तव्य, प्रताप चिखलीकरांचा दावा; अशोक चव्हाणांच्या भाजप प्रवेशाची जोरदार चर्चा

मुख्य सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे यांनी यासंदर्भात विधी व न्याय विभागाच्या उपसचिवांचे पत्र खंडपीठाला दाखवून निर्णय प्रक्रियेच्या प्रगतीची माहिती दिली. ‘राष्ट्रीय न्यायालय व्यवस्थापन यंत्रणा समितीने केलेल्या शिफारशीप्रमाणे राज्यभरात तीन हजार २११ न्यायाधीशांच्या नव्या पदांच्या निर्मितीबाबत उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या १२ डिसेंबरच्या बैठकीत चर्चा झाली. या प्रस्तावित पदांपैकी ३४८ नव्या पदांची पूर्वीच निर्मिती केली असल्याने उर्वरित पदांना मान्यता देण्यात आली. त्याचबरोबर न्यायाधीशांच्या नव्या पदांच्या अनुषंगाने न्यायालयांसाठी सहाय्यभूत १२ हजार ३१५ कर्मचाऱ्यांच्या पदांच्या तसेच बाह्ययंत्रणेद्वारे भरावयाच्या सहा हजार ५३४ कर्मचाऱ्यांच्या पदांच्या निर्मितीलाही समितीने मान्यता दिली आहे’, असे बैठकीतील इतिवृत्ताची माहिती देत काकडे यांनी खंडपीठाला सांगितले. तसेच या पदांच्या निर्मितीला अंतिम मंजुरी मिळण्यासाठी हा विषय लवकरच मंत्रिमंडळासमोर ठेवला जाईल आणि लवकरात लवकर निर्णय होईल, अशी ग्वाहीही काकडे यांनी दिली. खंडपीठाने ही ग्वाही आदेशात नोंदवून याप्रश्नी पुढील सुनावणी ८ जानेवारी २०२४ रोजी ठेवली.

समितीने बैठकीत असा घेतला निर्णय

-सर्वोच्च न्यायालयाने न्या. ए.के. सिक्री यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने प्रत्येक राज्याच्या जिल्ह्यांसाठी आवश्यक न्यायिक अधिकाऱ्यांची संख्या निश्चित केली असून, त्याअनुषंगाने ही पदे निर्माण करण्यास सहमती.

-प्रस्तावित पदनिर्मितीच्या अनुषंगाने येणाऱ्या खर्चास सहमती.

-मंजूर करण्यात आलेल्या पदांचा दर तीन वर्षांनी आढावा घेण्यात यावा आणि दाखल होणारी प्रकरणे, प्रलंबित प्रकरणे आणि निकाली निघालेली प्रकरणे यांचाही दर तीन वर्षांनी आढावा घेण्यात यावा.

-न्या. दाभोळकर समितीच्या शिफारशीप्रमाणे जिल्हा न्यायालय व दुय्यम न्यायालयांसाठी पदांचा आकृतीबंध अंतिम करण्याची कार्यवाही विभागाने तातडीने करावी.