Tej Police Times
अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नती परीक्षेत अनेक घोळ; मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला केराची टोपली
मुंबई : राज्यातील बिगर राज्य नागरी सेवेच्या अधिकाऱ्यांमधून भारतीय प्रशासकीय सेवेमध्ये आयएएस निवडीने होणाऱ्या पदोन्नतीसाठी २०२३ या वर्षीच्या छाननी परीक्षेमध्ये अनेक घोळ असल्याचे उघड झाले. त्यामुळे याविरोधात अधिकाऱ्यांनी थेट मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांचे दरवाजे ठोठावले. त्यावर निवडीची नेमकी प्रक्रिया कशी असावी, सेवाज्येष्ठता, वार्षिक गोपनीय अहवाल यांसारख्या बाबींवर गुणांचे भारांकन कसे असावे, याबाबत मोठे घोळ असून योग्य कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी भारतीय प्रशासकीय सेवेतील ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करून निर्णय घेण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. मात्र प्रशासनातील प्रमुख अधिकाऱ्यांनी समिती नेमण्याच्या आदेशालाच केराची टोपली दाखवली असून या परीक्षा आणि मुलाखतीही उरकल्या आहेत.
राज्यातील प्रशासनामध्ये आयएएस हे अत्यंत महत्त्वाचे पद असून त्यावर नियुक्तीची कार्यपद्धती ही गुणवत्तेवर आधारित, नियमानुसार व निश्चित पद्धतीची असणे आवश्यक आहे. मात्र, २०२३च्या निवड प्रक्रियेमध्ये अनेक घोळ असल्याचे अधिकाऱ्यांच्या ध्यानात आल्यानंतर त्यांनी ही बाब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निदर्शनास आणून दिली. भारतीय प्रशासकीय सेवेत निवडीने नियुक्ती करण्याचे नियम १९९७ व त्या खाली केलेल्या नियमांनुसार दोन अधिकाऱ्यांना समान गुण मिळाल्यास कशा पद्धतीने शिफारस करावी, याबाबत मार्गदर्शन केले आहे. त्यानुसार ‘झोन ऑफ कन्सिरडरेशन’ अर्थात विचारक्षेत्रामध्ये एकास पाच या प्रमाणानुसार अंतिम २० उमेदवार कसे निश्चित करावयाचे, हेच ठरविण्यात आले नव्हते. त्यामुळे यावेळच्या निवड प्रक्रियेमध्ये तीन उमेदवारांना समान गुण मिळाले असता त्यातील २१ क्रमांकाच्या उमेदवाराला अधिक वय असल्याचे कारण देत संधी नाकारण्यात आली. याबाबत न्यायालयामध्ये प्रकरण प्रलंबित असतानाच २० उमेवारांची नावे पुढे पाठविण्यात आली आहेत.
राज्यातील प्रशासनामध्ये आयएएस हे अत्यंत महत्त्वाचे पद असून त्यावर नियुक्तीची कार्यपद्धती ही गुणवत्तेवर आधारित, नियमानुसार व निश्चित पद्धतीची असणे आवश्यक आहे. मात्र, २०२३च्या निवड प्रक्रियेमध्ये अनेक घोळ असल्याचे अधिकाऱ्यांच्या ध्यानात आल्यानंतर त्यांनी ही बाब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निदर्शनास आणून दिली. भारतीय प्रशासकीय सेवेत निवडीने नियुक्ती करण्याचे नियम १९९७ व त्या खाली केलेल्या नियमांनुसार दोन अधिकाऱ्यांना समान गुण मिळाल्यास कशा पद्धतीने शिफारस करावी, याबाबत मार्गदर्शन केले आहे. त्यानुसार ‘झोन ऑफ कन्सिरडरेशन’ अर्थात विचारक्षेत्रामध्ये एकास पाच या प्रमाणानुसार अंतिम २० उमेदवार कसे निश्चित करावयाचे, हेच ठरविण्यात आले नव्हते. त्यामुळे यावेळच्या निवड प्रक्रियेमध्ये तीन उमेदवारांना समान गुण मिळाले असता त्यातील २१ क्रमांकाच्या उमेदवाराला अधिक वय असल्याचे कारण देत संधी नाकारण्यात आली. याबाबत न्यायालयामध्ये प्रकरण प्रलंबित असतानाच २० उमेवारांची नावे पुढे पाठविण्यात आली आहेत.
गुणांकक, अनुभवाच्या निकषात चूक
निवड प्रक्रियेसाठी आठ वर्षे सेवा पूर्ण व्हावी लागते. असे असतानाही यातील ४ क्रमांकाच्या उमेवाराला परीक्षेला बसू देण्यात आले. ही बाब केंद्रीय कार्मिक विभागाला लक्षात आली असताना त्यांनी राज्याच्या प्रशासनाच्या लक्षात आणून दिली. वास्तविक जो निकषामध्ये बसतच नाही, त्याला परीक्षेला बसू देणे हेच बेकायदा आहे. संबंधित उमेदवाराला नंतर काढून टाकण्यात आले. मात्र या उमेवाराने त्याविरोधात कॅटमध्ये दाद मागितली आहे. परीक्षेसाठी जो जीआर काढण्यात आला होता, त्यात एका प्रश्नाच्या बरोबर उत्तरासाठी दोन गुण व चुकीच्या उत्तरासाठी उणे ०.२५ गुण असतील, असे स्पष्ट नमूद होते. पण प्रत्यक्ष परीक्षेत मात्र बरोबर उत्तराला दोन गुण व चुकीच्या उत्तराला उणे ०.५ गुण असा बदल करण्यात आला. असा बदल करणे बेकायदा आहे. यासारखे अनेक मुद्दे समोर आणण्यात आल्याने एकूणच या प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात यावी, असे आदेश शिंदे यांनी प्रशासनाला दिले. यासंदर्भात ज्येष्ठ अधिकाऱ्याची समिती नेमून त्यांच्या शिफारशीनुसार निवड प्रक्रिया पार पाडावी, असेही त्यांनी आदेश दिले. फडणवीस यांनीही उचित कार्यवाही करण्याबाबतचे पत्र दिले. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाच्या प्रती महाराष्ट्र टाइम्सकडे आहेत. मात्र या दोघांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखविण्यात आली असून त्यानंतर २९ नोव्हेंबरला यासंदर्भातील छाननी परीक्षा झाली, तर २६ डिसेंबरला मुलाखती पार पडल्या.
मुलाखती की फार्स?
संघ लोकसेवा आयोगातील निवड समितीद्वारे मुलाखती घेण्यात आल्यात. या निवड समितीत यूपीएससीचे अध्यक्ष, डीओपीटी या केंद्र सरकारच्या विभागाचे दोन अधिकारी आणि राज्यातून मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) व अतिरिक्त मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग असे अधिकारी सदस्य म्हणून होते. सर्वसामान्यपणे २१ उमेदवारांच्या मुलाखती या किमान दोन दिवस चालतात. पण यावेळी मात्र २१ उमेदवारांच्या मुलाखती या एका दिवसात म्हणजे सुमारे सहा तासांत पार पाडण्यात आल्या. प्रत्येक उमेदवाराची मुलाखत सरासरी आठ ते १० मिनिटांत उरकण्यात आल्याचे दिसते. १०० गुणांची ही मुलाखत १० मिनिटांत आटोपल्याने नक्की कशाचे मूल्यांकन करण्यात आले, मुलाखती या निव्वळ फार्स होत्या का, आदी महत्त्वाचे प्रश्न उमेदवारांकडून उपस्थित केले जात आहेत. या मुलाखतींबाबत खासदार हेमंत पाटील यांनीही आक्षेप घेत केंद्रीय कार्मिक विभागाकडे लेखी पत्राद्वारे तक्रार केली असून त्याची प्रतही ‘मटा’कडे आहे.