राज्याच्या पाणीसाठ्यात झपाट्याने घट, नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी पाणीसाठा एवढ्या टक्क्यांवर घसरला

नवीन वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी जलसंपदा विभागाने जारी केलेल्या आकडेवारीने राज्यातील जनतेच्या चिंतेत भर टाकली आहे. राज्यातील एकूण २९९४ लहान-मोठ्या धरणांतील जलसाठ्याची आकडेवारी पाहता नववर्षात पाणीप्रश्न बिकट होत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. सद्यस्थितीत राज्यातील सर्व धरणांमध्ये मिळून ६१.४४ टक्के इतकाच जलसाठा आहे. यात छत्रपती संभाजीनगर विभागाची स्थिती सर्वात बिकट असून मोठे, मध्यम आणि लहान धरणांमध्ये सद्यस्थितीत केवळ ३५.९० टक्के पाणीसाठाच उपलब्ध आहे. त्याखालोखाल नागपूर विभागातील पाणीसाठा असून विभागातील एकूण ३८३ धरणांमध्ये ६७.९४ टक्केच पाणीसाठा उपलब्ध आहे.

अयोध्येतील राममंदिराच्या उद्घाटनानिमित्त २२ जानेवारीला महाराष्ट्रात सार्वजनिक सुट्टी ?
धरण सध्याचा साठा गेल्या वर्षीचा साठा

उजनी १५.८०टक्के १००टक्के

जायकवाडी ४२.८४टक्के ८९.८७टक्के

गोसीखुर्द ५२.२०टक्के ५४.८७टक्के

तोतलाडोह ७३.३४टक्के ८१.०५टक्के

इसापूर ७२.३३ टक्के ९०.३५ टक्के

कोयना ७५.११ टक्के ८२.९७ टक्के

मुंबईकरांना दिलासा

मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांतील पाणीसाठा तुलनेने समाधानकारक आहे. वैतरणा (९६.३१ टक्के), भातसा (७५.५६ टक्के), मोडकसागर (६०.६८ टक्के), मध्य वैतरणा (४४.४७ टक्के) आणि तानसा (७५.७६ टक्के) धरणांमध्ये सरासरी ७०.५५ टक्के पाणीसाठा आहे. गेल्या सात दिवसांत धरणांमधील पाणीसाठा जवळपास तीन टक्क्यांनी घटला असला तरी मुंबईकरांना पाणीकपातीला सामोरे जावे लागणार नाही.

अवकाळीग्रस्तांना मदतीचा निर्णय

अवकाळी आणि गारपिटीची झळ बसलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय राज्य सरकारने नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी घेतला. राज्य आपत्ती प्रतिसादाच्या निकषाबाहेर जात वाढीव मदत करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, त्यानुसार नोव्हेंबर, डिसेंबर महिन्यातील अवकाळी, गारपीटग्रस्तांना तीन हेक्टरच्या मर्यादेत जिरायतीसाठी प्रतिहेक्टरी १३,६०० हजार, बागायतींसाठी २७ हजार आणि बहुवार्षिक पिकांच्या नुकसान भरपाईसाठी ३६ हजार रुपयांची मदत वितरीत केली जाईल.

वर्ष २०२३च्या नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिन्यातील अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. त्याचा आढावा घेऊन मदत देण्याचा निर्णय नोव्हेंबरमध्ये राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मात्र, हिवाळी अधिवेशनाच्या तोंडावर झालेल्या पावसाने पुन्हा हा मुद्दा ऐरणीवर आला होता. या विषयावर तातडीने निर्णय घेत सरकारने वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी शेतकऱ्यांना दिलासा दिला.

राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषानुसार यापूर्वी दोन हेक्टरच्या मर्यादेत मदत दिली जात होती. त्यात वाढ करून तीन हेक्टरपर्यंत मदतीचा निर्णय झाला होता. त्यानुसार आता नोव्हेंबर आणि त्यानंतरच्या नुकसानीपोटी वाढीव दराने मदत केली जाणार आहे. त्यानुसार, जिरायती शेतीसाठी आठ हजार पाचशे रुपयांऐवजी तेरा हजार पाचशे रुपये, बागायती पिकांसाठी हेक्टरी सतरा हजार रुपयांऐवजी २७ हजार रुपये आणि बहुवार्षिक पिकांच्या नुकसान भरपाईसाठी पूर्वीच्या २२ हजार ५०० रुपयांच्या जागी आता ३६ हजार रुपयांची मदत केली जाणार आहे. तीन हेक्टरच्या मर्यादेत ही मदत दिली जाणार आहे.
Mumbai News: धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी ‘जागतिक’ सल्लागार; बेकायदा बांधकामे कोण पाडणार?