शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी गावात येणाऱ्या नेत्यांना जाब विचारला जाणार

महाराष्ट्रातील शेतकरी वर्गावर अत्यंत बिकट प्रसंग आलेला आहे. एकीकडे शेती व्यवसायावर दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, गारपीट सारख्या नैसर्गिक आपत्ती कोसळत आहेत तर दुसरीकडे सरकार निर्यातबंदी, साठ्यांवर मर्यादा, वायदे बंदी, बेसुमार आयती करून शेतीमालाचे भाव पाडत आहे. परिणामी शेतकरी कर्जबाजारी झाला आहे. शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमुक्ती देण्या ऐवजी सरकार भीक दिल्यासारखे किरकोळ कर्जमाफी देत आहे.

शेतकऱ्यांच्या अनेक समस्या आहेत परंतू सत्तेत आलेल्या कोणत्याही पक्षाने या समस्या सोडविण्याच सर्व शेतमालावरील निर्यातबंदी कायमस्वरूपी उठवावी व शेतमाल व्यापारातील सरकारचा हस्तक्षेप कायमचा बंद करावा, सक्तीची कर्जवसुली बंद करून शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमुक्ती देण्यात यावी, शेतीसाठी पूर्णवेळ व पूर्ण दाबाने वीज पुरवठा करण्यात यावा, वन्य प्राण्यांकडून होणाऱ्या शेतातील पिकांचे नुकसान टाळण्यासाठी सरकारने उपाय करावेत किंवा शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई, पीक विमा या शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करून शासनाने तातडीने कार्यवाही करण्याची गरज आहे.

एक महिन्यात राज्य शासनाने वरील प्रश्न सोडविण्यासाठी काही उपाय योजना न केल्यास, गावात येणाऱ्या राजकीय नेत्यांना शेतकरी भर सभेत जाब विचारतील असा इशारा निवेदनाद्वारे शासनाला दिला आहे. अहमदनगरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर झालेल्या आंदोलनात पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष निलेश शेडगे, लालासाहेब सुद्रिक, इंदुबाई ओहोळ, बाळासाहेब सातव, संजय तोरडमल, महादू खामकर, अंबादास चव्हण, कांतीलाल माळवदकर आदी प्रमुख कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.