मराठा समाजाचे २३ जानेवारीपासून सर्वेक्षण, शनिवारपासून प्रशिक्षण, ३१ जानेवारीची डेडलाईन

शनिवारपासून प्रशिक्षण

मराठा समाजाचे आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक आधारावरील विविध निकषांच्या आधारे मागासलेपण तपासण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. त्याकरिता स्वतंत्र सॉफ्टवेअर तयार करण्यात आले असून त्याचे प्रशिक्षण हे गोखले इन्स्टिट्यूटकडील मास्टर ट्रेनर अर्थात प्रशिक्षक २० जानेवारीपासून जिल्ह्याच्या अथवा महानगरपालिकेच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी प्रशिक्षण देण्यासाठी उपस्थित राहतील. हे प्रशिक्षक तालुकापातळीवरील प्रशिक्षणास मदत करतील.

२३ जानेवारीपासून सर्वेक्षण

जिल्ह्याच्या अथवा महानगरपालिकेच्या मुख्यालयात तालुक्याच्या व वॉर्डस्तरीय सर्व प्रशिक्षकांना सॉफ्टवेअर वापराचे शनिवारपासून प्रशिक्षक प्रशिक्षण देतील. वॉर्ड व तालुक्याचे प्रशिक्षक २१ आणि २२ जानेवारीला संबंधित तालुक्याच्या किंवा वॉर्डाच्या ठिकाणी नियुक्त कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देतील. तसेच २३ जानेवारीपासून प्रत्यक्ष सर्वेक्षणाला सुरूवात करण्यात येणार असून येत्या ३१ जानेवारीपूर्वी सर्वेक्षण पूर्ण करायचे आहे, असे राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्य सचिव आशा पाटील यांनी सांगितले. या कामासाठी नियुक्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना आयोगामार्फत ओळखपत्र उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे, असेही सांगण्यात आले. तीनशे कर्मचाऱ्यांना एक प्रशिक्षक जिल्हास्तरीय महानगरपालिकास्तरीय प्रशिक्षणांतर्गत प्रत्येक तालुक्यातून ३०० प्रगणकासाठी एक प्रशिक्षकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच ३०० ते ६०० साठी दोन प्रशिक्षक तसेच सहाशेपेक्षा जास्त प्रगणकासाठी तीन प्रशिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या प्रमाणानुसार, तालुका प्रशिक्षक नियुक्त करण्याच्या सूचना महानगरपालिका आय़ुक्तांसह जिल्हाधिकाऱ्यांना करण्यात आल्या आहेत. तालुका प्रशिक्षकांना तसेच जिल्हा स्तरारवरील व तालुका स्तरावरील नोडल ऑफिसर व सहायक नोडल ऑफिसर यांना प्रशिक्षण देण्यात येईल. सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण होईपर्यंत जिल्ह्याच्या अथवा महानगरपालिकेच्या मुख्यालयात प्रशिक्षक उपस्थित राहतील.

प्रशिक्षक, कर्मचाऱ्यांना मानधन

सर्वेक्षणाच्या कामासह प्रशिक्षणासाठी विभाग, जिल्हा तसेच तालुका पातळीवरील नोडल ऑफिसर तसेच सहायक नोडल ऑफिसर यांना विभाग, जिल्हा तसेच तालुका स्तरावर एका लिपिकाची सुविधा उपलब्ध करून घेता येईल. या लिपिकांना एका महिन्याच्या मूळ वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम मानधन म्हणून देण्यात येईल. तालुका स्तरावरील प्रशिक्षकांना दहा हजार रुपयांचे मानधन देण्यात येईल. मराठा व खुल्या प्रवर्गातील १०० कुटुंबाच्या सर्वेक्षणासाठी १० हजार रुपये इतके मानधन देण्याचे ठरले आहे. तसेच मागासवर्गीय कुटुंबांच्या सर्वेक्षणासाठी प्रतिकुटुंब दहा रुपये मानधन देण्यात येणार आहे, असेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे.