अन्न सुरक्षा १२ वर्षे वाऱ्यावर; अपिली न्यायाधिकरणाची अद्याप स्थापना नाही

अन्न सुरक्षा कायद्यातंर्गत असलेली नियमावली २०११मध्ये लागू झाली. निकृष्ट गुणवत्तेचे अन्नपदार्थांचे उत्पादन नियंत्रित करण्यासाठी तसेच त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यासाठी न्यायनिवाडा अधिकारी या पदांची उपलब्धता करण्यात आली आहे. कलम ६८ अंतर्गत या पदासाठी कोणते निकष असतील हेही निश्चित करण्यात आले आहेत. अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांच्या श्रेणीच्या अधिकाऱ्यांकडे यासंदर्भातील तक्रारी करता येतात. त्यांना राज्य सरकारकडून न्यायनिर्णय अधिकारी म्हणून अधिसूचित केले जाईल. मात्र, प्रकरणांमधील न्यायनिवाडा हा राज्यामध्ये आता सहआयुक्तांच्या माध्यमातून केला जातो. नाव न प्रसिद्ध करण्याच्या अटीवर एफडीमधील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी सध्या हे काम सह आयुक्तांच्या माध्यमातून केले जाते, असे सांगिले. त्यांचा दर्जा हा अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकाऱ्यांच्या श्रेणीपेक्षा कमी आहे. अन्न व औषध या दोन्ही क्षेत्रातील मागणी प्रचंड वेगाने वाढत असताना, अन्न सुरक्षा कायद्याचे अधिक जबाबदारीने पालन होणे अपेक्षित आहे, ते होत नसल्याचे यावरून स्पष्ट होते याकडे ‘ऑल फूड अॅण्ड ड्रग लायसन्स होल्डर असोसिएशन’च्या अभय पांडे यांनी लक्ष वेधले.

एफडीमधील सहआयुक्त हे प्रशासकीय अधिकारी असतात. सन २०११ पासून पात्रतानिकष नसलेल्या अधिकाऱ्यांकडे या पदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. न्यायनिर्णय अधिकाऱ्यांनी कोणताही निर्णय घेतला तर त्याविरोधात अपिल करायचे असेल, तर कलम ७०न्वये अन्नसुरक्षा अपिलीय न्यायाधिकरणाकडे दाद मागण्याची तरतूद आहे. या अपिलीय न्यायाधिकरणाची स्थापना राज्य सरकारने करणे अपेक्षित आहे. त्याचीही पात्रता नमूद करण्यात आली आहे. या अधिकाऱ्यांनाही जिल्हान्यायाधीश या दर्जाच्या पदाचा अधिकार देण्यात आला आहे. मागील १२ वर्षांपासून हे झालेले नाही.
बाटलीबंद पाणी पीत असाल तर सावधान! घोटीत भयंकर प्रकार उघडकीस, लाखोंचा माल जप्त
यासंदर्भात अन्न व औषध प्रशासनाचे मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम यांच्याशी सातत्याने संपर्क साधून तो होऊ शकला नाही. वैद्यकीय शिक्षण व औषधे द्रव्य विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे यांनी अद्याप अन्न सुरक्षा अपिलीय न्यायाधिकरणाची स्थापना न झाल्याच्या माहितीस दुजोरा दिला.

त्यामुळे दंडाची रक्कम होते सौम्य

अन्न सुरक्षा कायद्यामधील निकषांचे पालन ज्या अन्न उत्पादक, तसेच व्यावसायिकांकडून केले जात नाही; त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली जाते. मात्र, त्याची रक्कम अतिशय कमी असते. त्यामुळे ही रक्कम भरून ते सहज सुटून जातात वा पुन्हापुन्हा त्याच प्रकारच्या चुका त्यांच्याकडून केल्या जातात. अनेकदा कमी दंडात्मक कारवाई होऊन त्यांची सुटका होते. दुसऱ्या बाजूने विनाकारण आकसामुळे आक्रमक कारवाई होण्याची शक्यतानाही नाकारता येत नाही. दंडात्मक कारवाई करण्याचे व संबधित व्यक्ती अपिलमध्ये आल्यानंतर त्यावर न्यायनिवाडा करण्याची प्रक्रिया ही पुन्हा अन्न व औषध प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांकडून केली जाते. त्यामुळे त्यामध्ये किती पारदर्शकता राहते, असा प्रश्न यांनी उपस्थित केला आहे.