कायदा-सुव्यवस्था राखू, गरज पडल्यास आंदोलनासाठी विशिष्ट जागा निश्चित करू, सरकारची ग्वाही

‘शांततेत आंदोलनाला विरोध नाही. मात्र, या मोर्चामुळे प्रचंड लोंढा मुंबईत आल्यानंतर सार्वजनिक रुग्णालये, शाळा इत्यादी प्रभावित होतील. लोकांचे जनजीवन विस्कळीत होईल. यापूर्वी जालना, नगर व पुण्यात अशी परिस्थिती उद्भवली आहे. तशीच गत मुंबईची होईल. आझाद मैदानाची क्षमताच पाच हजार व्यक्तींपुरती मर्यादित आहे. दुसरीकडे दादरमधील शिवाजी पार्कवर न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशाप्रमाणे कोणत्याही प्रकारची सभा घेण्यास परवानगी नाही. आंदोलनांमुळे जनजीवन विस्कळीत होता कामा नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने अमित साहनी निवाड्यात म्हटलेले आहे. त्यामुळे हा मोर्चा मुंबईत येणे योग्य होणार नाही. तरीही विनापरवानगी येणाऱ्या या मोर्चाविरोधात सरकारकडून काही होताना दिसत नाही. सरकारमधील एक मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील मोर्चाचे समर्थन करतात, तर दुसरे मंत्री छगन भुजबळ हे विरोध दर्शवतात. यावरून या मुद्द्यावर सरकारमध्येच विभागणी झाल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे न्यायालयाने हस्तक्षेप करणे गरजेचे आहे’, असा युक्तिवाद सदावर्ते यांनी मांडला.

तर ‘शांततापूर्ण आंदोलनाला सरकारचा विरोध नाही. मात्र, प्रचंड प्रमाणात गर्दी येऊन पूर्ण शहर ठप्प होणार असेल तर ते अनुचित आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही आंदोलनांच्या संदर्भात दिशानिर्देश दिलेले आहेत. शहर ठप्प होणार नाही ना, याबाबत सरकारही चिंतेत असून संपूर्ण पोलीस दल याप्रश्नी कार्यरत आहे. परंतु, हा मोर्चा मुंबईत येण्याऐवजी मुंबईबाहेरच एखाद्या मैदानात थांबला तर योग्य होईल. अन्यथा काही अनुचित घडल्यास कोणी तरी जबाबदारीही घ्यायला हवी. शिवाय या मोर्चाबद्दल रीतसर परवानगीचा अर्जच आझाद मैदान पोलिस ठाण्याकडे आलेले नाही. केवळ माहितीबाबत एक पत्र ३१ डिसेंबर २०२३ रोजी आले’, असे म्हणणे राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी मांडले.

तेव्हा, ‘कायदा-सुव्यवस्था राखणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. शिवाय सर्वोच्च न्यायालयाचे दिशानिर्देश असतील तर त्यांचे पालन होईल, याची खबरदारी घेण्याचीही सरकारचीच जबाबदारी आहे. तसेच प्रचंड गर्दी होण्याची भीती निर्माण होत असताना अर्ज येण्याची वाट का पाहता? सरकारनेच योग्य त्या उपाययोजना करणे अभिप्रेत आहे’, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. अखेरीस ‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशानिर्देशांप्रमाणे नागरिकांना आडकाठी होणार नाही आणि त्यांची गैरसोय होणार नाही यादृष्टीने आवश्यक ती सर्व उपाययोजना करू. तसेच आवश्यकता भासल्यास जरांगे यांना शांततापूर्ण आंदोलनासाठी विशिष्ट जागा निश्चित करून देऊ आणि शांततेचा भंग असल्यास कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलू’, गशी ग्वाही सरकारतर्फे सराफ यांनी दिली. ती ग्वाही अंतरिम आदेशात नोंदवून खंडपीठाने पुढील सुनावणी १४ फेब्रुवारी रोजी ठेवली.

जरांगे यांना याचिकेबाबत नोटीस

‘प्रतिवादी जरांगे यांना या याचिकेबाबत आझाद मैदान पोलिस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकांमार्फत नोटीस जारी करण्यात यावी’, असेही खंडपीठाने अंतरिम आदेशात नमूद केले. त्यानुसार, १४ फेब्रुवारी रोजीच्या सुनावणीत याचिकेतील अनेक मुद्द्यांबाबत जरांगे यांच्याकडून प्रतिसाद अपेक्षित आहे.

आजचा अग्रलेख: पुन्हा एकदा कोंडी