Tej Police Times, The first and leading Marathi news web portal of Maharashtra, provides the hard core news to Maharashtrians in their own language. It also has a varied programming mix having Politics, Sports, Entertainment news coverage
निजामी मराठ्यांनी आतापर्यंतची आंदोलने जिरवली, जरांगे पाटील तुमचं आंदोलन जिरवायचं नसेल तर… आंबेडकरांचा सल्ला
मनोज जरांगे यांचा मोर्चा आज मुंबईच्या वेशीवर कूच करत असताना आझाद मैदान पोलिसांनी त्यांना नोटीस दिली आहे. आझाद मैदानावर न येता खारघर येथे मोर्चा वळवावा, असं त्या नोटीसीमध्ये म्हटलं आहे. परंतु मनोज जरांगेंनी आझाद मैदानावर मोर्चा घेऊन जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र हा मोर्चा मराठा आरक्षणाची शेवटची खिडकी बंद करणार आहे, म्हणून मनोज जारांगे यांनी विचार करावा, असं प्रकाश आंबेडकर म्हणाले आहेत.
प्रकाश आंबेडकर पुढे म्हणाले की, कोर्टाने काही गोष्टींमध्ये हस्तक्षेप करू नये. कायदा आणि सुव्यवस्था हा काही कोर्टाचा विषय नाही आहे. तो प्रशासनाचा विषय आहे. त्यांनी प्रशासनाला सांभाळू द्यावे. प्रत्येक ठिकाणी कोर्टाने लुडबूड केली पाहिजे. मला असं वाटतं नाही. उलट जर आंदोलनकर्त्यांनी विचारला आम्ही आरक्षणासाठी आलो आहे त्याच काय ? त्याच उत्तर कोर्टाकडे थोडी आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या कामात कोर्टाने हस्तक्षेप करू नये, असा माझा आणि माझ्या पक्षाचा विचार आहे.
सरकार आरक्षण देण्यामध्ये प्रामाणिक राहिले पाहिजे. आरक्षणासाठी सरकारला तोडगा काढायचा असेल तर वेळ दिला पाहिजे. सर्व उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर तोडगा लवकर निघेल, असं वाटतं नाही. आता सुद्धा जो डेटा मिळवला जात आहे तो चुकीच्या पद्धतीने मिळवला जात आहे. ज्यामध्ये अनेक त्रुटी आढळणार आहेत. उद्या जाऊन कोटाने म्हटलं हा डेटा मॅन्युप्लेटेड आहे, तर विचारात पडू नका, असे ते म्हणाले.
एक लक्षात घेतलं पाहिजे जर आरक्षण द्यायचं असतं तर याआधीच आरक्षण दिलं असतं. सत्तेवरची माणसं त्यावेळेस ही तेच होते, आता पण तेच आहे. त्यांना आरक्षण द्यायचं नाही. तुम्ही लाख काय १० लाख किंवा कोटी माणसं घेऊन गेली तरी. त्यामुळे मनोज जरांगे पाटील यांना माझं सांगणं आहे की, शेवटची जी खिडकी आहे मराठा आरक्षणाची ती सरकारकडून बंद करून घेऊ नका. जरांगे पाटलांनी लक्षात घेतलं पाहिजे, आणा पाटलांपासून खेडेकरांपर्यंत आंदोलन लक्षात घेतली पाहिजे. ती निजामी मराठ्यांनी जिरवली आहे. तुमचं आंदोलन जर जिरवायचं नसेल तर येणाऱ्या २०२४ या राजकीय दृष्टिकोनाने त्यांनी सरकारची भूमिका विचारली पाहिजे.