Tej Police Times
मनोज मोहिते, मुंबई : उल्कापाताने तयार झालेल्या बुलढाणा जिल्ह्यातील लोणार सरोवराच्या दुरवस्थेच्या प्रश्नी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सुनावणी सुरू आहे. ताज्या सुनावणीत हे सरोवर युनेस्कोच्या ‘जागतिक वारसा यादी’त यावे यासाठीची प्रक्रिया सुरू झाल्याची माहिती भारतीय पुरातत्त्व विभागाने न्यायालयाला दिली. अर्थात, या यादीत येण्यासाठीची वाट सोपी नाही.
व्यथा काय?
लोणारचे सरोवर काही लाख वर्षांपूर्वी तयार झाल्याचे संशोधक सांगतात. हे बेसॉल्ट खडकातील एकमेव आघाती विवर आहे. यातील पाणी अल्कधर्मी आहे, खारे आहे. या सरोवराचे संवर्धन व्हावे यासाठी हा परिसर वन्यजीव अभयारण्य म्हणून घोषित करण्यात आला होता. सरोवराच्या परिसरात १५ मंदिरे आहेत. ती सुमारे बाराशे वर्षांपूर्वीची आहेत. या अतिरेकी मानवी हस्तक्षेपामुळे या सरोवराला हानी पोहोचत आहे, हे लक्षात आल्यानंतर हा प्रश्न उच्च न्यायालयात पोहोचला. त्या अनुषंगाने मग या सरोवरात दूषित पाणी सोडले जाणे, भोवतीचे वाढते अतिक्रमण, सरकारचे या संचिताकडे दुर्लक्ष होत असल्याची व्यथा, प्रशासकीय उदासीनता आदी मुद्दे चर्चेला आले. उच्च न्यायालयाने हा विषय अतिशय गंभीरपणे घेतला. प्रसंगी सरकारवर ताशेरे ओढले. वेळोवेळी दिशादर्शन केले. एक समिती केली. खुद्द न्यायमूर्तींनी या सरोवराची पाहणी करून स्थिती जाणून घेतली होती.
व्यथा काय?
लोणारचे सरोवर काही लाख वर्षांपूर्वी तयार झाल्याचे संशोधक सांगतात. हे बेसॉल्ट खडकातील एकमेव आघाती विवर आहे. यातील पाणी अल्कधर्मी आहे, खारे आहे. या सरोवराचे संवर्धन व्हावे यासाठी हा परिसर वन्यजीव अभयारण्य म्हणून घोषित करण्यात आला होता. सरोवराच्या परिसरात १५ मंदिरे आहेत. ती सुमारे बाराशे वर्षांपूर्वीची आहेत. या अतिरेकी मानवी हस्तक्षेपामुळे या सरोवराला हानी पोहोचत आहे, हे लक्षात आल्यानंतर हा प्रश्न उच्च न्यायालयात पोहोचला. त्या अनुषंगाने मग या सरोवरात दूषित पाणी सोडले जाणे, भोवतीचे वाढते अतिक्रमण, सरकारचे या संचिताकडे दुर्लक्ष होत असल्याची व्यथा, प्रशासकीय उदासीनता आदी मुद्दे चर्चेला आले. उच्च न्यायालयाने हा विषय अतिशय गंभीरपणे घेतला. प्रसंगी सरकारवर ताशेरे ओढले. वेळोवेळी दिशादर्शन केले. एक समिती केली. खुद्द न्यायमूर्तींनी या सरोवराची पाहणी करून स्थिती जाणून घेतली होती.
कशी असते प्रक्रिया?
एखादे स्थळ ‘जागतिक वारसा यादी’त येण्यासाठी ठरावीक प्रक्रिया आहे. यास सुरुवात संबंधित देशाकडून होते. ‘युनेस्को’च्या लेखी हे देश म्हणजे ‘स्टेट्स पार्टीज’. जागतिक वारसा करार स्वीकारणाऱ्या देशांना ‘स्टेट्स पार्टीज’ म्हटले आहे. ऑगस्ट २०२३अखेरपर्यंत असे एकूण १९५ देश आहेत, तर संबंधित देशाने त्यांच्या दृष्टीने नैसर्गिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या स्थळांची ‘संभाव्य यादी’ तयार करायची असते. छाननीनंतर ‘युनेस्को’कडे नामांकन सादर करायचे असते. यानंतर ‘वर्ल्ड हेरिटेज कन्व्हेन्शन : द इंटरनॅशनल कौन्सिल ऑन मॉन्युमेण्ट्स अॅण्ड साइट’ आणि ‘द इंटरनॅशनल युनियन फॉर कन्झर्व्हेशन ऑफ नेचर’ या दोन सल्लागार संस्था या प्रस्तावाचे मूल्यांकन करतात. यांच्याकडून हिरवा कंदील मिळाल्यानंतर प्रस्ताव ‘जागतिक वारसा समिती’कडे अंतिम निर्णयासाठी येतो.
नेमके काय अपेक्षित?
जागतिक वारसास्थळाच्या यादीत समावेश होण्यासाठी संबंधित स्थळात अतुलनीय जागतिक मूल्ये असावीत, हे अपेक्षित असते. ते दहा निकषांपैकी कोणताही किमान एक निकष पूर्ण करणारे असावे. २००४पूर्वीपर्यंत सहा सांस्कृतिक आणि चार नैसर्गिक निकषांवर जागतिक वारसास्थळे ठरत असत. संबंधित स्थळ हे मानवनिर्मित ‘मास्टरपीस’ असावे, कालानुरूप वा संबंधित सांस्कृतिक परिघात मानवी मूल्यांतील आंतरबदल दर्शविणारे, स्थापत्यशास्त्र व तंत्रज्ञानातील विकास दर्शविणारे स्मारक वा नगररचना असे अभिप्रेत असते. सांस्कृतिक परंपरेतील वा शहरीकरणातील अद्वितीय किंवा अपवादात्मक असावे; मानवी वसाहती, जमिनी-समुद्राचा संस्कृती वा संस्कृतींनी केलेला कल्पक वापर, मानवाने निसर्गाशी कल्पकपणे निर्माण केलेला संबंध दर्शविणारे स्थळ, की जे बदलातही टिकून आहे अशांचा विचार होतो. पृथ्वीच्या इतिहासातील बदल-मानवी जीवनातील बदल टिपणारी, भूबदलाची दखल घेणारी वैशिष्ट्ये स्थळे-भूभाग; पाणी, किनारा, समुद्रातील पर्यावरणीय; तसेच जीवशास्त्रीय प्रक्रिया, विकास दर्शविणारे घटक, नैसर्गिक अधिवास, जैवविविधता दर्शविणारे घटक, की ज्यांना विज्ञान आणि संवर्धनाच्या दृष्टीने जागतिक महत्त्व आहे, अशी स्थळे विचारात घेतली जातात.
लोणार ‘वारसा’ झाल्यास…
देशात ४० जागतिक वारसास्थळे आहेत. पैकी अजिंठा लेणी, वेरुळ लेणी, मुंबईजवळची एलिफंटा म्हणजे घारापुरीची लेणी, पश्चिम घाट, मुंबईचे छत्रपती शिवाजी महाराज रेल्वेस्थानक तसेच मुंबईतील व्हिक्टोरियन गॉथिक आणि आर्ट डेको शैलीतील इमारती मिळून एक, अशी सहा वारसास्थळे महाराष्ट्रात आहेत. लोणार सरोवराला २०२०मध्ये ‘रामसर स्थळा’चा दर्जा देण्यात आला आहे. पाणथळ जमिनीच्या संवर्धन आणि विकासासाठीचा हा ‘युनेस्को’चा पुढाकार आहे. भवताल कितीही वेगाने बदलत असला, तरी लोणार सरोवराचे मूलतत्त्व; मूलअस्तित्व कायम राहावे यासाठी विविध पातळ्यांवर प्रयत्न सुरू आहेत. ‘जागतिक वारशा’ची जोड हे या प्रयत्नांना मोठेच बळ ठरेल.
पालावर उगवली निवाऱ्याची पहाट, जामखेडमधील समाजाला हक्काचे घर; लोकांचा दबाव अन् यंत्रणांचा पाठपुरावा