नाशिकमध्ये आयकर विभागाची मोठी कारवाई; सरकारी कंत्राटदार निशाण्यावर, तब्बल ४० ठिकाणी झाडाझडती

आणखी दिवस चौकशी सुरू राहणार

तपास पथकांत नाशिकसह मुंबई, पुणे व नागपूरच्या तीनशे अधिकाऱ्यांचा समावेश असल्याचे कळते. संबंधितांकडे बेहिशेबी मालमत्ता आहे का, करचोरी झाली आहे का, याबाबतची तपासणी केली जात होती. सायंकाळी उशिरापर्यंत अनेक ठिकाणी ही कारवाई सुरू होती. पुढील चार-पाच दिवस ही कारवाई सुरू राहणार असल्याचे बोलले जात आहे. दरम्यान, यापैकी तीन कंत्राटदारांवर दीड महिन्यापूर्वीच जीएसटी विभागानेही कारवाई केली असल्याचे समजते. काही राजकीय नेत्यांचेही या ठेकेदारांशी संबंध असल्याची माहिती पुढे येत असल्याने अनेकांचे धाबे दणाणल्याचे चित्र आहे.

राजकीय कनेक्शची चर्चा

नाशिक : प्राप्तिकर विभागाने बुधवारी (दि. ३१) शहरातील नामांकित शासकीय कंत्राटदारांवर धाडी टाकत चौकशी सुरू केल्याने महापालिकेतील अधिकाऱ्यांचेही धाबे दणाणले आहे. धाडी टाकण्यात आलेले सर्व कंत्राटदार राजकीय आशीर्वादानेच मोठे झालेले असून, त्यांच्या शिवसेनेतील (शिंदे गट) बड्या नेत्यांशी असलेल्या ‘कनेक्शन’मुळे या धाडींबाबत तर्कवितर्क लावले जात आहेत.

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी झालेल्या या कारवाईतील कंत्राटदारांशी पालिकेतील अधिकाऱ्यांचेही आर्थिक लागेबांधे असण्याची शक्यता असून, पालिकेतील अधिकाऱ्यांनाही चौकशीला बोलावले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पालिकेत ‘शांतता’ पसरल्याचे चित्र आहे. शहरात प्राप्तिकर विभागाच्या पथकांनी शासकीय कंत्राटदारांच्या घरांसह शासकीय कार्यालये आणि त्यांच्याकडील कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या घरांवर अचानक धाडी टाकल्याने शहरभर खळबळ उडाली आहे. गेल्या वर्षी जीएसटी विभागानेही मोठ्या प्रमाणात धाडसत्र राबवत बिल्डरांची झाडाझडती घेतली होती. त्यात बिल्डरांच्या फर्ममध्ये नेत्यांची गुंतवणूक आढळून आल्याने बिल्डर अडचणीत आले होते. लोकप्रतिनिधी आणि काही बडे अधिकारीही रडारवर आले होते. या प्रकरणात सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित एका बड्या लोकप्रतिनिधीची दिवसभर चौकशीही झाली होती. ‘जीएसटी’च्या या धाडसत्रातून जवळपास तीन ते चार हजार कोटींच्या चुकीच्या ‘एंट्री’ आढळून आल्या होत्या. त्यानंतर बुधवारी शहरातील बड्या कंत्राटदारांच्या घरांवर धाडी पडल्याने हे धाडसत्र चर्चेत आले आहे. महापालिका, जिल्हा परिषद आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागात काम करणारे आणि राजकीय वर्तुळात वावरणारे हे ठेकेदार असल्याने खळबळ उडाली आहे. संबंधित विभागांत या ठराविक चार ते पाच ठेकेदारांवरच मेहेरबानी होत असल्याने हे ठेकेदार आधीच चर्चेत आले होते. या धाडीमुळे महापालिकेतील अधिकारीही आता रडारवर आले असून त्यांचीही चौकशी होण्याची शक्यता आहे.
महापालिका कर्मचारी सर्वेक्षणात, बिल्डरांकडून बेकायदा इमले जोरात, ठाण्यात नेमकं काय घडतंय?
शिंदे गट निशाण्यावर

लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ही कारवाई झाल्याने ती चर्चेची ठरली आहे. छापासत्र सुरू असलेले शासकीय कंत्राटदार असून, सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांच्या मर्जीतील ठेकेदार आहेत. विशेष म्हणजे शहरातील राजकीय पक्षांशी संबंधित असलेल्या व्यक्ती व लोकप्रतिनिधींची मोठी आर्थिक भागीदारी या कंत्राटदारांकडे असल्याची चर्चा आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांची बडादास्त हे कंत्राटदारच ठेवत असल्यामुळे या धाडसत्राची चर्चा सुरू आहे. विशेषत: जिल्ह्यातील शिवसेनेच्या (शिंदे गट)नेत्यांशी संबंधित हे सर्व ठेकेदार असल्याने शिंदे गटाला हा मोठा धक्का मानला जात आहे.

-बडे शासकीय कंत्राटदार चौकशीच्या फेऱ्यात
-महापालिका, जिल्हा परिषद, ‘साबां’मधील मातब्बर
-या ठेकेदारांवरच मेहेरबानीने आधीच आले होते चर्चेत
-सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांची बडादास्त ठेवण्यात अग्रेसर
-पालिकेतील अधिकाऱ्यांचेही लागेबांधे असण्याची शक्यता
-जीएसटी विभागानेही गतवर्षी राबविले होतो धाडसत्र