फसव्या जाहिराती; नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ, पतंजली कंपनीकडून ६७ वृत्तपत्रांमध्ये जाहीर माफी

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली : योगगुरू रामदेव बाबा यांच्या ‘पतंजली आयुर्वेद’संबंधीच्या प्रकरणावरील सुनावणीची व्याप्ती वाढवून सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंचे (एफएमसीजी) उत्पादन करणाऱ्या अन्य कंपन्यांच्या फसव्या जाहिरातींचा मुद्दाही ऐरणीवर घेतला. तसेच, ग्राहकांची दिशाभूल व त्यांच्या आरोग्यावर परिणाम करणारी ही कृती रोखण्यासाठी काय पावले उचलली, याची माहिती देण्याचे आदेश तीन केंद्रीय मंत्रालयांना दिले.

‘पतंजली आयुर्वेदिक लि. कंपनीने देशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींबाबत जवळपास ६७ वृत्तपत्रांमध्ये जाहिरात देऊन बिनशर्त माफी मागण्यात आली आहे. तसेच, आपल्या कृतीबद्दल खेद व्यक्त करण्यासाठी आणखी जाहिराती प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत,’ अशी माहिती रामदेव बाबा व कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक बाळकृष्ण यांच्या वतीने त्यांचे वकील मुकूल रोहतगी यांनी न्यायालयाला दिली. त्यावर, न्यायालयाने जाहिरातींच्या आकाराबाबत विचारणा केली.

३० लाख वीजग्राहकांवर अतिरिक्त वीजखरेदीचा भर, अदानी इलेक्ट्रिसिटीच्या देयकात ३०० रुपयांची वाढ
‘तुम्ही साधारणपणे वर्तमानपत्रात ज्या आकाराच्या जाहिराती देता; माफीनाम्याच्या जाहिरातीही त्याच आकाराच्या आहेत का,’ असे न्यायालयाने विचारले. या प्रश्नाला उत्तर देताना, ‘या जाहिरातींची किंमत लाखो (रुपये) आहे,’ अशी माहिती रोहतगी यांनी दिली. त्यानंतर प्रसिद्ध केलेल्या माफीनाम्याची नोंद घेण्यासाठी दोन दिवसांत ही वृत्तपत्रे सादर करण्याचे निर्देश न्या. हिमा कोहली आणि न्या. अहसनुद्दीन अमानुल्लाह यांच्या खंडपीठाने दिले. तसेच, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३० एप्रिल रोजी ठेवली.

पतंजलीसंबंधीच्या या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ड्रग्ज अँड मॅजिक रेमेडीज (आक्षेपार्ह जाहिराती) कायदा, औषधे आणि सौंदर्य प्रसाधने कायदा आणि ग्राहक संरक्षण कायद्यातील संबंधित तरतुदी व नियमांच्या काटेकोर अंमलबजावणीची गरज व्यक्त केली. ‘हा मुद्दा केवळ पतंजलीपुरता मर्यादित नसून, फसव्या जाहिराती प्रसिद्ध करून लहान मुले, शाळकरी मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्यावर विपरित परिणाम करणाऱ्या सर्व ‘एफएमसीजी’ कंपन्यांशी संबंधित आहे,’ असे न्यायालयाने नमूद केले.

‘कोणताही विशिष्ट पक्ष, एजन्सी किंवा प्राधिकरणाला लक्ष्य करणे हा आमचा हेतू नाही, हे इथे स्पष्ट करायला हवे. ही एक जनहित याचिका असून, ग्राहकांच्या व्यापक हितासाठी, ते कोणत्या मार्गाने जात आहेत, त्यांची कशी व का दिशाभूल केली जाऊ शकते आणि ती रोखण्यासाठी अधिकारी कसे कार्य करतात हे त्यांना माहीत असायला हवे,’ असे खंडपीठाने सांगितले. तसेच, ग्राहक कायद्यांचा गैरवापर केल्याप्रकरणी संबंधितांवर काय कारवाई केली, याची माहिती देण्याचे निर्देश केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, माहिती व प्रसारण आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयांना खंडपीठाने दिले. त्याचप्रमाणे, या प्रकरणात न्यायालयाच्या मदतीसाठी राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाला (एनएमली) प्रतिवादी करण्याची सूचना न्यायालयाने यावेळी केली.

‘त्या’ पत्राबद्दल मागितले उत्तर

आयुष मंत्रालयाने ऑगस्ट २०२३मध्ये सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या अनुज्ञप्ती प्राधिकरण आणि आयुषच्या औषध नियंत्रकांना जारी केलेल्या पत्रावरही न्यायालयाने केंद्राकडून स्पष्टीकरण मागितले. औषधे आणि सौंदर्य प्रसाधने नियम, १९४५च्या नियम १७०अंतर्गत कोणतीही कारवाई सुरू करू नये, असे आयुष मंत्रालयाने या पत्रात म्हटले आहे.

‘आयएमए’चीही कानउघाडणी

पतंजलीच्या जाहिरातींविरोधात ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’ने (आयएमए) ही याचिका दाखल केली आहे. ‘‘आयएमए’च्या सदस्यांकडून अत्यंत महागडी औषधे आणि उपचारपद्धती लिहून दिल्या जात असल्याबाबत अनेक तक्रारी पुढे येत आहेत. तुम्ही आपल्या घरातही डोकावून पाहा,’ असे सांगत न्यायालयाने या संघटनेचीही या वेळी कानउघाडणी केली.