उच्च न्यायालय निर्णय देत नाही, अटक करण्यात आलेल्या माजी मुख्यमंत्र्याची सर्वोच्च न्यायालयात धाव

नवी दिल्ली: आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी ईडीने केलेल्या अटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर उच्च न्यायालय निर्णय देत नसल्याचे सांगत झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

उच्च न्यायालयाने सोरेन यांच्या याचिकेवरील निर्णय २८ फेब्रुवारीपर्यंत राखीव ठेवला होता. मात्र, त्यांनी अजूनही निर्णय दिलेला नाही, याकडे सोरेन यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी न्या. संजीव खन्ना आणि न्या. दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाचे लक्ष वेधले. तसेच, सोरेन यांनी त्यांच्या अटकेला आव्हान देणारी याचिका २ फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. मात्र तेव्हा खंडपीठाने त्यांना उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले होते, याकडेही सिब्बल यांनी खंडपीठाचे लक्ष वेधले.
महिला वीज कर्मचाऱ्यावर कोयत्याने वार; ५७० रुपयाच्या वीजबिलाने केला घात, एक वर्षाचे बाळ आईविना झाले पोरके
‘आम्ही हेमंत सोरेन प्रकरणात कलम ३२ अंतर्गत याचिका दाखल केली आहे. खंडपीठाने आम्हाला उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले. आम्ही ४ फेब्रुवारीला न्यायालयात गेलो आणि पुन्हा २७-२८ फेब्रुवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. मात्र याचिकेवर अद्याप निर्णय आलेला नाही,’ असे सिब्बल यांनी खंडपीठाला सांगितले. ‘आम्ही पुन्हा उच्च न्यायालयात गेलो आणि सांगितले की, जोपर्यंत निर्णय दिला जात नाही, तोपर्यंत आम्ही कुठेही जाऊ शकत नाही. न्यायाधीशांनीही काहीच सांगितले नाही. सध्या ते तुरुंगात असून तोपर्यंत निवडणुका संपतील. तेव्हा आम्ही कुठे जाऊ? आम्ही काही बोललो तर, ते म्हणतील की आम्ही न्यायपालिकेवर टीका करत आहोत,’असेही सिब्बल म्हणाले.

सिब्बल यांनी यावेळी याचिका शुक्रवारी सूचिबद्ध करण्याची विनंती केली. मात्र न्या. खन्ना यांनी याचिका सूचिबद्ध करण्यासंदर्भात आपण काहीही सांगू शकत नाही आणि सरन्यायाधीशांचे सचिवालयच याची तारीख देऊ शकेल, असे स्पष्ट केले. तसेच, ‘याचिकेसंदर्भात विस्तृत माहिती द्या, आज किंवा उद्या तुम्हाला याचिका सूचिबद्ध करण्याची तारीख मिळेल,’ असे न्या. खन्ना यांनी स्पष्ट केले.