नो बॅलेट पेपर! EVMवर ‘सर्वोच्च’ शिक्कामोर्तब; VVPAT पडताळणीच्या सर्व याचिकाही फेटाळल्या

नवी दिल्ली: व्हीव्हीपॅट पडताळणीसाठी करण्यात आलेल्या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळून लावल्या आहेत. मतपत्रिकेची मागणी करणाऱ्या याचिकाही न्यायालयानं फेटाळून लावल्या आहेत. ईव्हीएमच्या माध्यमातून करण्यात येणाऱ्या मतांची व्हीव्हीपॅटच्या पावत्यांसोबत १०० टक्के पडताळणी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र ही मागणी न्यायालयानं फेटाळली आहे. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठानं हा निकाल दिला.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल काय?
मतदान ईव्हीएम मशीनमधूनच होणार ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे स्पष्ट झाली आहे. ईव्हीएम-व्हीव्हीपॅटची १०० टक्के पडताळणी केली जाणार नाही. व्हीव्हीपॅटच्या पावत्या ४५ दिवसांपर्यंत सुरक्षित राहतील. या पावत्या उमेदवारांच्या स्वाक्षऱ्यांसह सुरक्षित असतील, असं सर्वोच्च न्यायालयानं निकालात म्हटलं. व्हीव्हीपॅट पडताळणीचा खर्च उमेदवारांना करावा लागेल. ईव्हीएमसोबत छेडछाड झाल्यास किंना ईव्हीएमचं नुकसान झाल्यास त्याचीही भरपाई करावी लागेल, असं न्यायमूर्ती खन्ना यांनी निकाल देताना स्पष्ट केलं. कोणत्याही यंत्रणेवर डोळे झाकून अविश्वास ठेवल्यास त्यातून केवळ शंकाच निर्माण होते. लोकशहीचा अर्थच विश्वास आणि सौहार्द टिकवणं असा होतो, असं न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी निकाल देताना म्हटलं.

सध्याच्या घडीला लोकसभा मतदारसंघातील प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील केवळ पाच मतदान केंद्रांमध्ये ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट पडताळणीची सोय असते. या महिन्याच्या सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची याचिका दाखल करण्यात आली होती. सगळ्याच मतदान केंद्रांमध्ये ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटची पडताळणी व्हावी. तशी यंत्रणा सगळीकडे असावी अशी मागणी करण्यात आली होती.