लोकशाहीच्या चार स्तंभात न्यायपालिकेचे स्थान अनन्यसाधारण -मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय

जिल्हा न्यायालय परिसरात ८ मजली इमारतीसाठी १०८ कोटीचा निधी, ३ वर्षांत काम पूर्ण होणार

 सोलापूर, दि. २ (जिमाका): लोकशाहीच्या चार स्तंभात न्यायपालिकेचे स्थान अनन्यसाधारण आहे. सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये न्यायव्यवस्थेचे महत्त्व व विश्वासाहर्ता टिकून राहण्यासाठी सर्व न्यायाधीशांनी प्रयत्न करावेत. यासाठी न्यायालयांना बार कौन्सिल असोसिएशनच्या सदस्यांनीही सहकार्य करावे, असे आवाहन मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांनी केले.

येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या परिसरात शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय मंजूर केले, असून या इमारतीचा भूमिपूजन व कोनशिला समारंभ मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या हस्ते पार पडला. यावेळी उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सर्वश्री नितीन जामदार, पृथ्वीराज चव्हाण, निजामुद्दीन जमादार, विनय जोशी, फिरदोस पूनीवाला तसेच प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश मोहमद सलमान आझमी, उच्च न्यायालयाचे महाप्रबंधक आर. एन. जोशी, जिल्हा न्यायाधीश 1 रेखा पांढरे, महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलचे सदस्य मिलिंद थोबडे, वकील संघाचे अध्यक्ष ॲड. सुरेश गायकवाड आदीसह सर्व जिल्हा व तालुका न्यायाधीश तसेच जिल्ह्यातील विधीज्ञ होते.

न्यायमूर्ती श्री. उपाध्याय म्हणाले की, सर्वसामान्य नागरिकांचा आजही न्याय संस्थेवर विश्वास आहे. हा विश्वास टिकून राहण्यासाठी न्यायाधीशांनी न्यायदानाचे काम अत्यंत अचूकपणे व वेळेत करावे. यासाठी सर्व वकिलांचे सहकार्य ही महत्त्वाचे आहे. सोलापूर शहराला एक ऐतिहासिक परंपरा असून स्वातंत्र्य लढ्यातील सोलापूरची भूमिका महत्त्वाची होतो. त्याचप्रमाणे न्यायव्यवस्थेमध्येही सोलापूरकर महत्वपूर्ण भूमिका बजावत आहेत. पुढील काळात सोलापूरच्या मुलींचाही न्यायव्यवस्थेत मोठा सहभाग राहील, यासाठी प्रयत्न करावेत असे आवाहन त्यांनी केले.

सोलापूरच्या जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या पूर्वीच्या इमारतीमध्ये विविध न्यायालयीन कामकाज व कोर्ट चालवणे यावर मर्यादा येत होती. त्या पार्श्वभूमीवर अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या इमारतीची आवश्यकता जाणवत होती. राज्याच्या विधी व न्याय विभागाने यासाठी निधी मंजूर करून या इमारतीचे विविध सोयी सुविधा उपलब्ध करून न्यायालयीन कामकाज गतिमान करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी या इमारतीचे काम विहीत कालावधीच्या आत पूर्ण करावे, अशी सूचना न्यायमूर्ती उपाध्याय यांनी केली. यावेळी न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण, बार असोसिएशनचे सदस्य मिलिंद थोबाडे, जिल्हा वकील संघटनेचे अध्यक्ष ॲड. सुरेश गायकवाड यांनीही आपले मनोगत व्यक्त केले.

डॉ. द्वारकानाथ कोटणीस यांचे साहित्य वाचण्याचे आवाहन

न्यायमूर्ती श्री. उपाध्याय यांनी सोलापूर जिल्ह्याच्या ऐतिहासिक परंपरेचे महत्त्व अधोरेखित करून डॉ. द्वारकानाथ कोटणीस यांनी चीनमध्ये समर्पित भावनेने केलेल्या रुग्ण सेवेचा गौरव केला. तसेच जिल्ह्यातील सर्व न्यायाधीश व वकील मंडळींनी डॉ. द्वारकानाथ कोटणीस की अमर कहानिया वाचण्याचे तसेच डॉ. कोटणीस यांच्यावरील चित्रपट पाहण्याची सूचना केली.

न्यायमूर्ती श्री. उपाध्याय यांना महाराष्ट्र व गोवा बार असोसिएशनचे सदस्य मिलिंद थोबाडे व जिल्हा वकील संघटनेचे अध्यक्ष ॲड. सुरेश गायकवाड यांनी सन्मानपत्र देऊन गौरव केला.

प्रारंभी मुख्य न्यायमूर्ती श्री. उपाध्याय व अन्य न्यायमूर्ती यांच्या हस्ते अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या इमारतीचे भूमिपूजन व कोनशिला समारंभ पार पडला. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सर्व न्यायमूर्तींचा यथोचित सन्मान करण्यात आला. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सलमान यांनी प्रास्ताविक केले तर जिल्हा न्यायाधीश रेखा पांढरे यांनी आभार मानले.

नवीन इमारत आवश्यकता व प्रशासकीय मान्यता

सोलापूर जिल्हयाच्या अतिरिक्त जिल्हा न्यायालयाची इमारत बांधण्याचा प्रस्ताव उच्च न्यायालय मुंबई यांच्याकडून विधी व न्याय विभागास पाठविण्यात आला होता. या प्रस्तावास विधी व न्याय विभागाकडून प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या आवारामध्ये असलेले जिल्हा व सत्र न्यायालय, दिवाणी व फौजदारी न्यायालय इमारत तसेच तदर्थ जिल्हा व सत्र न्यायालय इमारती या दिवसेंदिवस न्यायालयीन तसेच कार्यालयीन कामकाजाकरिता अपुऱ्या पडत आहेत.

त्यासाठी या अतिरिक्त जिल्हा न्यायालयाच्या नवीन इमारतीची आवश्यकता होती. या नवीन 8 मजली इमारतीमध्ये न्यायालयीन आवारातील जिल्हा व सत्र न्यायालयाची इमारत, बार असोशिएशन, दिवाणी फौजदारी इमारत यांना जोडणारा स्काय वॉक तसेच बेसमेंन्ट वाहनतळ, सुसज्ज वाहनतळ यामध्ये अंतरर्भूत आहे. या इमारतीचे बांधकाम  दोन वर्षात पूर्ण होणार आहे. या इमारतीच्या बांधकामासाठी विधी व न्याय विभागाकडून 107 कोटी 95 लाखाच्या निधीस प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे.

०००