संघर्ष आणि हिंसाचारामुळे समाजजीवन विस्कळित, मणिपूरमध्ये ६७ हजार जण विस्थापित

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली : विविध संघर्ष आणि हिंसाचारामुळे दक्षिण आशियात २०२३ मध्ये ६९,००० नागरिक विस्थापित झाले आहेत. त्यापैकी ६७,००० जण फक्त मणिपूरमध्ये गेल्या वर्षी झालेल्या हिंसाचारामुळे विस्थापित झाले, असे एका नव्या अभ्यासात समोर आले आहे. जीनिव्हा येथील इंटर्नल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटरच्या (आयडीएमसी) अहवालात दिलेल्या माहितीनुसार, सन २०१८ नंतर भारतात संघर्ष आणि हिंसाचारामुळे झालेल्या विस्थापित नागरिकांची ही सर्वाधिक संख्या आहे.३ मे २०२३ रोजी मणिपूरच्या डोंगराळ जिल्ह्यांमध्ये मैतेई समाजाच्या अनुसूचित जमातीचा दर्जा (एसटी) दर्जा देण्याच्या मागणीच्या निषेधार्थ ‘आदिवासी एकता मोर्चा’चे आयोजन करण्यात आले होते. या मोर्चामुळे मैतेई आणि कुकी समुदायांमध्ये वांशिक संघर्ष झाला आणि २०० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर विस्थापितांचे प्रमाण वाढले. मणिपूर उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी मार्चमध्ये मैतेई समुदायाला अनुसूचित जमाती म्हणून मान्यता देण्यासाठी केंद्र सरकारकडे शिफारशी पाठवण्याचे आदेश दिले होते. या आवाहनाला कुकींसह इतर स्थानिक अनुसूचित जमातींनी विरोध केला. त्यामुळे जमिनींचे वादही या तणावाचे मूळ कारण होते.
Nagpur News: ब्रँडेड कंपनीच्या नावाने बनावट तेलाची विक्री, पोलिसांचा छापा; लाखोंचा माल जप्त
‘तीन मे रोजी चुराचंदपूर जिल्ह्यात निदर्शनांना हिंसक वळण लागले आणि हिंसाचार इंफाळ पूर्व, इंफाळ पश्चिम, बिष्णुपूर, तेंगनूपाल आणि कांगपोकिपसह इतर जिल्ह्यांमध्ये पसरला आणि सुमारे ६७ हजार जण विस्थापित झाले,’ असे अहवालात म्हटले आहे. सर्वांत जास्त आंदोलने मणिपूरमध्ये झाली; परंतु त्यांची धग मिझोराम राज्यात आणि कमी प्रमाणात नागालँड आणि आसाममध्ये जाणवली, असेही हा अहवाल सांगतो.

हिंसाचार वाढल्याने केंद्र सरकारने संचारबंदी लागू केली, इंटरनेट बंद केले आणि या राज्यांमध्ये सुरक्षा दले तैनात केली. मणिपूरसाठी मदत छावण्या स्थापन केल्या आणि राज्यपालांच्या अध्यक्षतेखाली शांतता समिती स्थापन केली; मात्र तरीही तेथील हिंसाचाराच्या घटना सुरूच राहिल्या. संघर्ष आणि हिंसाचारामुळे समाजजीवन विस्कळित होणं, या सर्वांमुळे मणिपूरमधून लोकांचं विस्थापित होण्याचे प्रमाण वाढले, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.