कोणतीही विशेष सूट दिली नाही, टीकेचे स्वागत, केजरीवालांच्या जामिनावर SC काय म्हणाले?

मंगेश वैशंपायन, नवी दिल्ली : दिल्ली दारू धोरण प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दिलेल्या जामिनाचा गुरुवारी विरोध केला तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने, केजरीवाल यांना जामीन मंजूर करताना कोणतीही विशेष सूट देण्यात आलेली नाही, असे स्पष्टपणे सांगितले. केजरीवाल बाहेर भाषणे देऊन, पुन्हा अटक होणार नाही असे सांगत आहेत, हा ईडीचा युक्तिवाद न्यायालयाने फेटाळून लावला. मात्र, आमच्या निकालाच्या गंभीरपणे पुनरावलोकनाचे व टीकेचे आम्ही स्वागत करतो, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, आम्ही निर्णयात म्हटले आहे की आम्हाला ते (केजरीवालांना जामीन देणे) न्याय्य वाटले. सर्वोच्च न्यायालयाने १० मे रोजी केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी केजरीवाल यांना १ जूनपर्यंत दिलासा मिळाला तरी कोणत्याही परिस्थितीत २ जून रोजी आत्मसमर्पण करण्यास न्यायालयाने केजरीवाल यांना बजावले आहे.
‘ईडी’ला धक्का

केजरीवाल यांना ईडीने २१ मार्च रोजी अटक केली होती. ईडीने त्यांना २२ मार्च रोजी राऊस ॲव्हेन्यू न्यायालयात हजर केले तेव्हा न्यायालयाने त्यांना सुरवातीला २८ मार्चपर्यंत ईडी कोठडीत पाठवले होते. १ एप्रिल रोजी त्यांची रवानगी तिहार कारागृहात करण्यात आली. ३९ दिवस अटकेत राहिल्यावर केजरीवाल जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने सांगितले होते की तुरुंगाबाहेर गेल्यावर केजरीवाल फक्त आप चा प्रचार करतील. दारू धोरण प्रकरणाशी संबंधित विधाने ते करणार नाहीत. त्यांना पासपोर्ट जमा करण्यास सांगताना न्यायालयाने म्हटले होते की दिल्लीबाहेर जाताना त्यांनी तपास यंत्रणेला माहिती द्यावी आणि तुमचे लाइव्ह लोकेशन शेअर करावे, अशाही अटी टाकल्या होत्या. केजरीवाल यांनी त्या मान्य केल्या होत्या.
अरविंद केजरीवालांना १ जूनपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर; तुरुंगातून बाहेर येताच सरकारवर डागली तोफ, म्हणाले…

दरम्यान, गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत ईडीच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, जामिनावर बाहेर आल्यानंतर केजरीवाल त्यांच्या निवडणूक भाषणात म्हणत आहेत की जर लोकांनी ‘आप’ला मत दिले तर त्यांना २ जूनला तुरुंगात जावे लागणार नाही. हा युक्तिवाद फेटाळताना खंडपीठाने सांगितले की ही त्यांची भाषण करण्याची पध्दती (अंदाज) आहे. यावर आम्ही काहीही बोलू शकत नाही. केजरीवाल यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सांगितले की याच आशयाचे वक्तव्य एका केंद्रीय मंत्र्यानेही दिले आहे. सुनावणीदरम्यान संबंधित मंत्र्याचा नामोल्लेख सिंघवी यांनी केला नाही.
Hemant Soren: हेमंत सोरेन यांना दिलासा नाहीच, सर्वोच्च न्यायालयाचा जामीन मंजूर करण्यास नकार

केजरीवाल यांच्या जामिनाला विरोध करत अंतरिम जामिनावरील सुनावणीच्या एक दिवस आधी ९ मे रोजी ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. त्यात ईडीने म्हटले होते की, निवडणूक प्रचार हा मूलभूत अधिकार नाही किंवा घटनात्मक किंवा कायदेशीर नाही. केजरीवाल यांना जामीन मिळाल्यास अप्रामाणिक नेत्यांना निवडणुकीच्या नावाखाली पळून जाण्याची संधी मिळेल.

दारू घोटाळ्याचा पैसा गोव्याच्या प्रचारात?

या प्रकरणात आप पक्षालाही सहआरोपी बनवणार असल्याचे ईडीने न्यायालयाला सांगितले व केजरीवाल आणि पक्षाविरोधात लवकरच आरोपपत्र दाखल केले जाईल असे स्पष्ट केले. ‘आप’ने दारू घोटाळ्याचा पैसा गोवा विधानसभा निवडणुकीत खर्च केल्याचे पुरेसे पुरावे त्यांच्याकडे असल्याचा दावा तपास यंत्रणेने केला आहे.