Supreme Cour: ‘नागरिकांच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्यासाठी प्रत्येक दिवस महत्त्वाचा’; सर्वोच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती

नवी दिल्ली: ‘नागरिकांच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्यासाठी प्रत्येक दिवस महत्त्वाचा आहे,’ असे स्पष्ट करून सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली मद्यधोरणाशी संबंधित कथित भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात एका व्यावसायिकाच्या नियमित जामिनाच्या अर्जावर निर्णय देण्याचे निर्देश दिल्ली उच्च न्यायालयाला शुक्रवारी दिले.व्यावसायिक अमनदीप सिंग ढल यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी न्या. भूषण गवई आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर बाजू मांडली. याचिकाकर्ते अमनदीप सिंग यांच्या नियमित जामिनाच्या अर्जावर उच्च न्यायालयाने आतापर्यंत ४०वेळा सुनावणी केली असून ८ जुलैपर्यंत त्यांच्या सुनावणीला स्थगिती दिली आहे. ‘४० वेळा सुनावणी करूनही तुम्ही नियमित जामिनाच्या याचिकेवर निर्णय घेत नाही, असे होऊ शकत नाही,’ याकडे सिब्बल यांनी खंडपीठाचे लक्ष वेधले.

याचिकाकर्त्याने नियमित जामिनाचा अर्ज गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात दाखल केला होता, याची नोंद सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली. ‘नागरिकांच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या बाबतीत प्रत्येक दिवस महत्त्वाचा असतो. सुमारे ११ महिन्यांनंतरही नियमित जामिनाचा अर्ज प्रलंबित ठेवल्याने याचिकाकर्त्याचे स्वातंत्र्य हिरावले जाते,’ असे खंडपीठाने नमूद केले. तसेच, दिल्ली उच्च न्यायालयाने उन्हाळी सुट्टीच्या आधी जामिनाच्या याचिकेवर निर्णय घ्यावा, असे निर्देशही खंडपीठाने दिले. उच्च न्यायालयात उन्हाळी सुट्ट्या ३ जूनपासून सुरू होणार असून ३१ मे हा कामकाजाचा अंतिम दिवस असेल.

अमनदीप सिंग हे मद्यधोरणाशी संबंधित वेगवेगळ्या प्रकरणांत आरोपी आहेत. सीबीआय आणि ईडीकडून या प्रकरणांचा तपास सुरू आहे. सीबीआयने दाखल केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या गुन्ह्याच्या आधारावर ईडीने आर्थिक गैरव्यवहाराचा गुन्हा दाखल केला आहे. याआधी सत्र न्यायालयाने सीबीआयने दाखल केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या एका प्रकरणात अमनदीप यांची नियमित जामिनाची याचिका रद्द केली होती.

दिल्ली सरकारने मद्यधोरण बनवताना अनियमितता करून परवानाधारकांना अयोग्य पद्धतीने लाभ दिला, असा दावा सीबीआय आणि ईडीने केला आहे. दिल्ली सरकारने १७ नोव्हेंबर, २०२१ रोजी मद्यधोरण लागू केले होते आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपानंतर सप्टेंबर २०२२मध्ये ते रद्द केले.