महत्त्वाकांक्षी योजनेला विरोध, UCCवर ठाम भूमिका; JDUचं दबावतंत्र; काय करणार भाजप?

नवी दिल्ली: लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष बहुमतापासून वंचित राहिल्यानं एनडीएमधील मित्रपक्षांचा भाव वधारला आहे. सरकार स्थापनेसाठी भाजपला आणखी ३२ खासदारांचा पाठिंबा गरजेचा आहे. या परिस्थितीत एनडीएमधील दोन मित्रपक्ष भाजपसाठी महत्त्वाचे आहे. बिहारमध्ये १२ जागा जिंकणारा संयुक्त जनता दल (जेडीयू) आणि आंध्र प्रदेशात १६ जागा जिंकणारा तेलुगु देसम पक्ष (टिडीपी) यांचा पाठिंबा भाजपसाठी महत्त्वाचा आहे.

मोदी सरकारच्या योजना आणि त्यांच्या अजेंड्यांबद्दल जेडीयूनं ठाम भूमिका घेतली आहे. समान नागरी कायद्याबद्दल आमची भूमिका जराही बदललेली नाही. सगळ्यांना सोबत घेऊन, त्यांच्याशी चर्चा करुनच याबद्दलचा निर्णय घ्यायला हवा, असं जेडीयूचे महासचिव आणि प्रवक्ते के. सी. त्यागींनी म्हटलं आहे. त्यागी हे बिहारचे मुख्यमंत्री आणि जेडीयूचे अध्यक्ष असलेल्या नितीश कुमार यांचे निकटवर्तीय आहेत.
Ajit Pawar: बारामतीत ‘दादा’गिरी संपवण्याचा इरादा; अजित पवारांना चितपट करण्यासाठी पवारांचा पैलवान ठरला?
समान नागरी कायद्याबद्दल सगळ्या राज्यांशी चर्चा करण्याची, त्यांचे विचार समजून घेण्याची भूमिका आम्ही घेतली होती. त्यावर आम्ही आजही ठाम आहोत. या विषयावर नितीश कुमारांनी कायदा आयोगाच्या अध्यक्षांना चिठ्ठी लिहिली होती. आम्ही समान नागरी कायद्याच्या विरोधात नाही. पण यावर व्यापक विचार विनिमय करण्याची गरज आहे, असं त्यागी म्हणाले.
Rahul Gandhi: भाजपकडून मोदी 3.0च्या हालचाली, काँग्रेसकडून राहुल गांधींना सर्वात मोठी जबाबदारी? लवकरच घोषणा
अग्निवीर योजनेचा पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता आहे. या योजनेला बराच विरोधही झाला होता. निवडणुकीतही त्याचे पडसाद पाहायला मिळाले. अग्निवीर योजनेचा नव्या पद्धतीनं विचार होणं गरजेचं आहे. अग्निवीरबद्दल लोकांच्या मनात राग, असंतोष आहे. लष्करात सेवा देणाऱ्या अनेकांच्या कुटुंबियांनी अग्निवीर योजनेला निवडणुकीतही विरोध केला. त्यामुळे या योजनेचा विचार गरजेचा आहे, असं त्यागींनी सांगितलं.

के. सी. त्यांनी एक देश, एक निवडणुकीला पाठिंबा दिला. आम्ही एनडीएमध्ये मजबूत भागीदाराच्या रुपात पुढे आलो आहोत. आम्ही अटल बिहारी वाजपेयींच्या सरकारमध्ये महत्त्वाची मंत्रिपदं सांभाळली आहेत. बिहारमधून होणारं स्थलांतर रोखण्यासाठी राज्याला विशेष राज्याचा दर्जा द्यायला हवी अशी आमची बऱ्याच काळापासूनची मागणी आहे. कोणत्या पक्षाला कोणतं मंत्रालय द्यायचं हा पंतप्रधानांचा निर्णय आहे. आमची यासंदर्भात कोणतीही मागणी नाही, असं त्यागी म्हणाले.