‘ती’ खुर्ची अतिशय महत्त्वाची, २५ वर्षांपूर्वी भाजपचा घात झालेला; मोदी पुन्हा रिस्क घेणार?

नवी दिल्ली: नरेंद्र मोदी तिसऱ्यांदा सत्तेत आले आहेत. पण त्यांची पंतप्रधानपदाची तिसरी इनिंग काहीशी वेगळी आहे. मोदी एनडीएचे पंतप्रधान आहेत. त्यांच्या मंत्रिमंडळात घटक पक्षातील ११ खासदार आहेत. मंत्रिमंडळाच्या घोषणेनंतर आता सगळ्यांच्या नजरा लोकसभा अध्यक्षपदाकडे लागल्या आहेत. चंद्राबाबू नायडू यांचा टिडीपी आणि नितीश कुमार यांच्या जेडीयूचा पाठिंबा मोदींना सरकार चालवण्यासाठी गरजेचा आहे. युती, आघाड्यांचं सरकार चालवत असताना लोकसभेचं अध्यक्षपद अतिशय महत्त्वाचं असतं. पक्षांतर कायदा, निलंबन, अविश्वास प्रस्ताव अशा अनेक बाबींचा विचार केल्यास लोकसभेचा अध्यक्ष निर्णायक भूमिका बजावतो.

१९९९ मध्ये अटल बिहारी वाजपेयीचं सरकार होतं. विश्वास प्रस्ताव जिंकता न आल्यानं सरकार कोसळलं. केवळ एका मतानं सरकार पडलं. त्यावेळी लोकसभा अध्यक्षांची ताकद दिसली होती. लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयामुळे वाजपेयींचं सरकार कोसळलं होतं. चंद्राबाबू नायडू आणि नितीश कुमार युतीमधील अनुभवी नेते आहेत. लोकसभा अध्यक्षपदाचा वापर ते राजकीय कट कारस्थान हाणून पाडण्यासाठी करु शकतात. विशेष म्हणजे १९९९ मध्ये वाजपेयींचं सरकार पाडण्यात टिडीपीची महत्त्वाची भूमिका होती. कारण लोकसभेचे अध्यक्ष टिडीपीचे होते.
Daggubati Purandeswari: भाजप एका दगडात मारणार दोन पक्षी? मित्रपक्षाला शह? दक्षिणेच्या ‘सुषमा स्वराज’ अचानक चर्चेत
सध्या केंद्रात सत्तेत असलेलं मोदींचं सरकार टिडीपी आणि जेडीयूंच्या टेकूवर उभं आहे. भाजपचे २४० खासदार आहेत. बहुमताचा आकडा २७२ आहे. १९९९ मध्ये वाजपेयींच्या भाजपकडेही बहुमत नव्हतं. विरोधकांनी सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला. केवळ एका मतामुळे सरकार पडलं. हे मत ओडिशातील काँग्रेस नेते गिरिधर गामंग यांचं होतं. लोकसभेच्या अध्यक्षांनी त्यांना मतदान करण्याची परवानगी दिली होती. गामंग काही दिवसांपूर्वीच ओडिशाचे मुख्यमंत्री झाले होते. लोकसभा अध्यक्षांनी त्यांना मतदान करण्याची परवानगी दिली नसती तर सरकारच्या बाजूनं आणि सरकार विरोधात असलेलं मतदान समान झालं असतं.
चौहान इच्छुक, पण मोदी-शहांना नकोत; खट्टर मोदींना हवेत, पण संघाचा विरोध; भाजप अध्यक्षपदी कोण?
विश्वास प्रस्तावावरील मतदानात विरोधकांनी २७० विरुद्ध २६९ अशी बाजी मारली. या घटनेतून लोकसभा अध्यक्षांकडे असलेली ताकद अधोरेखित झाली. लोकसभा अध्यक्षांमुळे वाजपेयींचं सरकार पडलं. लोकसभेत विश्वासदर्शक प्रस्तावावर सत्ता गमावणारे ते पहिले पंतप्रधान ठरले. १९९८ मध्ये टिडीपीच्या चंद्राबाबू नायडूंनी बलायोगी यांची नेमणूक लोकसभा अध्यक्ष म्हणून केली होती.

वाजपेयी यांचं सरकार पडून २५ वर्षे झाली आहेत. आता टिडीपी पुन्हा एकदा भाजपसोबत सत्तेत आहे. त्यांनी पुन्हा एकदा लोकसभा अध्यक्षपदाची मागणी केली आहे. नायडूंसोबत आलेला कटू अनुभव पाहता भाजप त्यांना लोकसभेचं अध्यक्षपद देण्याची शक्यता अतिशय कमी आहे. मोदी ती जोखीम पत्करणार नाहीत. पण लोकसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक भाजपसाठी आव्हानात्मक असेल.