Lok Sabha Speaker: मोदींसाठी संकटमोचक ठरू शकते लोकसभेचे अध्यक्षपद; एकेकाळी TDPने वाजपेयींचे सरकार पाडले होते, जाणून घ्या अध्यक्षांचे अधिकार

नवी दिल्ली: गेल्या दोन लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत यावेळी भाजप स्वबळावर २७२ या बहुमताच्या आखडेवारीपासून फार लांब राहिले. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला २४० जागा मिळाल्या. बहुमतापासून ही संख्या ३२ने कमी आहे. नरेंद्र मोदी यांना सलग तिसऱ्यांदा टीडीपी आणि जदयूच्या मदतीने सरकार स्थापन करावे लागले. भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएमधील चंद्रबाबू नायडू यांच्या टीडीपीने लोकसभा निवडणुकीत १६ जागा जिंकल्या आहेत. तर बिहारचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यांच्या जदयूने १२ जागा मिळवल्या आहेत. या दोन्ही पक्षांच्या जोरावर मोदी सरकार केंद्रात सत्तेत आले.

मोदी सरकारचा शपथविधी झाला आणि मंत्रिमंडळाचे खाते वाटप देखील झाले. आता लढाई संसदेच्या आत सुरू होणार आहे. बहुमतापासून दूर असलेल्या भाजपसाठी लोकसभेचे अध्यक्षपद फार महत्त्वाचे आहे. हे पद इतके का महत्त्वाचे आहे, हे जाणून घेणे गरजेचे ठरते. गेल्या दोन लोकसभेत भाजपच्या सुमित्रा महाजन आणि ओम बिर्ला यांच्याकडे अध्यक्षपद होते.

लोकसभा अध्यक्षाकडे किती ताकद असते

लोकसभेचे प्रमुख आणि पीठासन अधिकारी हे अध्यक्ष असतात. लोकसभा कसे चालेल याची संपूर्ण जबाबदारी अध्यक्षाची असते. घटनेच्या कलम १०८ नुसार लोकसभेच्या अध्यक्षांकडे संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीचे अध्यक्षपद असते. अध्यक्ष संसदीय बैठकीचे अजेंडा ठरवतात. तेच स्थगन प्रस्ताव किंवा अविश्वास प्रस्ताव सारख्या गोष्टींना परवानगी देतात. सभागृहात एखाद्या नियमावर वाद झाला तर अध्यक्ष त्यासंदर्भात नियमाची व्याख्या निश्चित करतात आणि तो लागू देखील करतात. यावर कोर्टात देखील आव्हान देता येत नाही.
EVMबाबत उपस्थित होणाऱ्या प्रश्नांना आता फुलस्टॉप देण्याची वेळ आली, एक दोन नव्हे ४२ वेळी दिली आहे अग्निपरीक्षा

अध्यक्षपद हे कोणत्याही पक्षाचे नसते. यापदावरील व्यक्तीने तसे असू नये असे संकेत आहेत. मर्यादांचे उल्लंघन करणाऱ्या खासदारांना अध्यक्ष निलंबित करू शकतात. अध्यक्षाचे मुख्य काम हे सरकारच्या हितांचे रक्षण करण्याचे असते. जर अध्यक्ष सरकारच्या धोरणाशी आणि रणनितीशी असहमत झाला तर अडचणीचे ठरू शकते.

अध्यक्षांकडील पॉवर…

सभागृहात एखाद्या विधेयकावर किंवा महत्त्वाच्या मुद्द्यावर कोण मतदान करू शकते आणि कोण नाही, सभागृह कधी चालेल आणि कधी त्याचे कामकाज स्थगित केले जाईल असे सर्व कायदेशीर अधिकार लोकसभेच्या अध्यक्षांकडे असतात. एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात जाणाऱ्या खासदारांना रोखण्यासाठी राजीव गांधी सरकारने १९८५ साली पक्षांतर्गत बंदी कायदा आणला होता. या कायद्यानुसार पक्ष बदलणाऱ्या खासदाराची योग्यता अध्यक्ष ठरवतात. अर्थात १९९२ साली सर्वोच्च न्यायालयाने एका निर्णयात अध्यक्षांच्या या निर्णयाला कोर्टात आव्हान देता येते असे स्पष्ट केले होते.

लोकसभा अध्यक्षपदावरून टीडीपीच्या नेत्यांनी म्हटले आहे की, अध्यक्षाची निवड ही एनडीएतील घटक पक्षांना विचारात घेऊन केली जाईल. तर जदयूचे नेते केसी त्यागी यांनी म्हटले की, भाजप जो उमेदवार देईल त्याला आम्ही पाठिंबा देऊ. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून लोकसभा अध्यक्षाची निवड सर्व संमत्तीने केली जाते. यावेळी इंडिया आघाडीकडून अध्यक्षपदासाठी उमेदवार दिला जाऊ शकतो. विरोधकांच्या या आघाडीने उपाध्यक्षपदाची मागणी केल्याची चर्चा आहे. यावर सरकार विरोधकांशी सहकार्य करण्याची शक्यता आहे. सर्वसाधारणपणे अध्यक्षपद सत्ताधारी तर उपाध्यक्षपद विरोधकांना दिले जाते. गेल्या लोकसभेत उपाध्यक्षपद रिक्त होते.

घटनेच्या कलम ९३मध्ये लोकसभा अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणुकी संदर्भात तरतूद करण्यात आली आहे. २४ जून रोजी संसदेचे विशेष अधिवेशन सुरू होत आहे. दोन दिवस नव्या खासदारांना शपथ दिली जाईल. त्यानंतर २६ जून रोजी अध्यक्षपदाची निवड होईल. त्यानंतर उपाध्यक्षपदाच्या निवडीची तारीख ठरवली जाईल. २७ जून रोजी राष्ट्रपती संसदेच्या संयुक्त सभागृहाला संबोधित करतील.

नव्या सरकारच्या स्थापनेनंतर खासदारांना शपथ देण्यासाठी प्रोटेम स्पीकरची नियुक्ती केली जाते. परंपरेनुसार सभागृहातील वरिष्ठ सदस्याची निवड केली जाते. प्रोटेम स्पीकरच्या देखरेखीखाली लोकसभ अध्यक्षाची निवड होते. सरकार आणि विरोधी पक्ष मिळून अध्यक्षाची घोषणा करतात. अध्यक्षपदासाठी एक पेक्षा अधिक उमेदवार असतील तर मतदान घेतले जाते.

अटल सरकारमध्ये टीडीपीचा अध्यक्ष

१३ मार्च १९९८ रोजी अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली एनडीए सरकार स्थापन झाले होते. या सरकारमध्ये टीडीपीने भाजपला पाठिंबा दिला होता. तेव्हा टीडीपीने जीएमसी बालयोगी यांना अध्यक्ष केले होते. हे सरकार १३ महिने चालले. आणि डीएमकेने सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. त्यानंतर अध्यक्षांची भूमिका महत्त्वाची ठरली. बालयोगी यांनी अटल सरकारला १७ एप्रिल १९९९ रोजी अविश्वास प्रस्तावाला सामोरे जाण्यास सांगितले.

अध्यक्ष बालयोगी यांनी लोकसभेची सचिव एस गोपालन यांच्या वतीने एक चिठ्ठी वाचली. ज्यात काँग्रेसचे खासदार गिरधर गोमांग यांना विवेकाच्या आधारावर मत देण्याची परवानगी दिली. गोमांग हे फेब्रुवारी महिन्यात ओडिसाचे मुख्यमंत्री झाले होते. मात्र तोपर्यंत त्यांनी लोकसभेच्या सदस्याचा राजीनामा दिला नव्हता. सभागृहाचे सदस्य म्हणून त्यांना मत देण्याचा अधिकार होता. गोमांग यांनी त्यांचे मत अटल सरकारच्या विरोधात दिले. या अविश्वास प्रस्तावाच्या मतदानात अटल सरकारच्या बाजूने २६९ तर विरोधात २७० मते पडली. केंद्रातील एनडीए सरकार १ मताने कोसळले.