फक्त ३४३ दिवस पंतप्रधान, मंडल आयोग लागू केला अन् इतिहास बदलून टाकला

नवी दिल्ली: १५ ऑगस्ट १९९०… हा भारताच्या स्वातंत्र्यानंतरचा असा ऐतिहासिक दिवस होता. जेव्हा लालकिल्ल्यावरुन देशात ओबीसी म्हणजेच इतर मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण लागू केलं जात असल्याची घोषणा झाली. ज्या काँग्रेसने १० वर्ष मंडल आयोगाच्या शिफारसी कोपऱ्यात ठेवून दिल्या होत्या. त्याच काँग्रेसमधून बाहेर पडलेला नेता पंतप्रधान झाला, इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर काँग्रेसची धुरा राजीव गांधींच्या हाती गेली होती. त्यात देशात हा मोठा सामाजिक बदल घडून आला. ज्यामुळे देशातले अनारक्षित वर्गातले तरुण अस्वस्थ झाले आणि रस्त्यावर उतरले.दीडशेपेक्षा जास्त तरुणांनी स्वतःला पेटवून घेतलं, लालकृष्ण अडवाणींनी रथयात्रा काढली आणि जाताजातींमध्ये पेटलेलं वातावरण बदलून टाकलं.. पण स्वतःचं सरकार धोक्यात आलेलं असतानाही इंदिरा आणि राजीव गांधींच्या निष्ठावान, पण स्वतःचा पक्ष काढून नंतर पंतप्रधान झालेल्या नेत्याने देशातल्या पाच हजार जातींचा इतिहास कसा बदलून टाकला. महाराष्ट्रातल्या साडे तीनशे आणि देशातल्या पाच हजार जातींना ओबीसी आरक्षण नेमकं कसं मिळालं, तीन दशकांपूर्वी जातीजातींमध्ये झालेला संघर्ष कसा निवळला, ओबीसी आरक्षणाला जेव्हा कोर्टात आव्हान दिलं गेलं तेव्हा ते कोर्टात कसं टिकलं याचीच स्टोरी समजून घेऊ.

विश्वनाथ प्रताप सिंह… देशाला फक्त ३४३ दिवसांसाठी लाभलेले पंतप्रधान.. कार्यकाळ फक्त ३४३ दिवसांचा असला तरी व्हीपी सिंह यांच्या कार्यकाळात ज्या घटना घडल्या त्या आजही डोकं वार काढतात.. काश्मिरी पंडितांची हत्या, अडवाणींच्या रथयात्रेदरम्यान राज्याराज्यात दंगली, मंडल आयोग लागू केल्यानंतर देशव्यापी आंदोलनाने पेटलेला भारत, रुबिय्या सय्यद अपहरण प्रकरण आणि त्याबदल्यात दहशतवाद्यांची सुटका यामुळे झालेली टीका अशा एक ना घटनांनी व्हीपी सिंगांचं नाव इतिहासात लिहिलं गेलं.. महाराष्ट्रात सध्या ज्या पद्धतीने ओबीसी विरुद्ध मराठा संघर्ष सुरुय. तसाच संघर्ष २४ वर्षांपूर्वी मंडल आयोगाच्या शिफारशीनंतर कसा झाला ते पाहण्यापूर्वी कोणत्या पक्षाची भूमिका काय होती आणि व्हिपी सिंह यांनी मंडल आयोगाला हात का घातला त्याचाही इतिहास पाहू..
निवडणुकीला उभे राहताय असे ऐकले, जेव्हा शरद पवार नाना पाटेकरांना फोन करतात..!

विश्वनाथ प्रताप सिंह कोण होते?

१९८४ ला इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर काँग्रेस कमकुवत झाली आणि राजीव गांधींकडे नेतृत्त्व आलं. प्रचंड बहुमत असूनही १९८९ ला काँग्रेसची सत्ता गेली, बोफोर्स घोटाळा गाजला. व्हीपी सिंह हे राजीव गांधींच्या सरकारमध्ये अर्थ आणि संरक्षण मंत्री होते. बोफोर्स घोटाळ्याच्या आरोपांनंतर काँग्रेसमधून ते बाहेर पडले. १९८८ ला व्हीपी सिंह यांच्याकडून जनता दलाची स्थापना केली आणि त्यांना विविध पक्षांची साथ मिळाली. राजीव गांधींना टक्कर देऊन भाजपच्या पाठिंब्यावर १९८९ ला व्हीपी सिंह पंतप्रधान झाले. सत्तेत आल्यानंतर ओबीसींच्या आरक्षणासाठी मंडल आयोग लागू करु हे आश्वासन प्रचारातच दिलं. सत्तेत येताच मंडल आयोगाच्या शिफारसींवर अंमलबजावणी केली. ७ ऑगस्ट १९९० ला अधिसूचना जारी झाली, तर १५ ऑगस्ट १९९० ला लालकिल्ल्यावरुन घोषणा करण्यात आली.

मंडल आयोगाचा इतिहास आणि अंमलबजावणीनंतरच्या घटना

व्हिपी सिंह यांनी त्यावेळी देशातल्या ३ हजार ६०० जातींना आरक्षण दिलं खरं, पण त्यानंतर जे घडलं ते अभूतपूर्व होतं ज्याची कल्पना ना भाजपने केली होती ना काँग्रेसने. १९७९ ला तत्कालीन पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी मंडल आयोगाची स्थापना केली. बिंदेश्वरी मंडल यांच्या नेतृत्त्वातील समितीकडून १९८० ला ओबीसी आरक्षणाची शिफारस करण्यात आली. देशातील ५२ टक्के मागासवर्गीय जातींना २७ टक्के आरक्षणाची ही शिफारस होती. या जाती सामाजिक, शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला. १९३१ च्या जातनिहाय जनगणनेच्या आधारावर मंडल आयोगाकडून शिफारसी करण्यात आल्या. मात्र मोरारजी देसाई यांचं सरकार गेलं आणि शिफारसी धुळखात पडल्या.

उत्तरेतील सवर्ण जातींच्या नाराजीची काँग्रेसला भीती होती, त्यामुळे १० वर्ष शिफारसींकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं. १९८९ ला व्हीपी सिंह पंतप्रधान होताच मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करण्याची घोषणा झाली. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी मिळून आरक्षण ४९.५० टक्क्यांवर गेलं. देशातील ७५ टक्के लोकसंख्या आरक्षणाच्या छताखाली अचानक गेल्याने अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली. उच्चवर्णिय जातींमधील गरीब समाजाकडून मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर उतरुन आंदोलनं झाली. देशात १५९ तरुणांनी स्वतःला पेटवून घेतलं, ६३ जणांचा मृत्यू झाला. ओबीसींनीही आरक्षणाच्या समर्थनार्थ आंदोलनं केली, एससी, एसटी समाजाचीही ओबीसींना साथ मिळाली. वकील इंदिरा साहनी यांच्याकडून ओबीसी आरक्षणाला कोर्टात आव्हान. १९९२ ला निकाल लागला आणि कोर्टाकडून आरक्षणावर ५० टक्क्यांची मर्यादा घालण्यात आली. ओबीसींमधील सक्षम वर्गांसाठी क्रिमी लेयरची अट कोर्टाने ठेवली, यानुसार ८ लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असल्यास आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही असा निष्कर्ष कोर्टाने दिला.

मंडल आयोगावर कोणत्या पक्षाची काय भूमिका?

पण या घटनांनंतर देशातलं राजकीय वातावरण अभूतपूर्व पद्धतीने बदलून गेलं. ओबीसी आरक्षणामुळे उत्तर भारतात हाहाःकार माजला, उच्च मध्यमवर्गीय मोठ्या प्रमाणात नाराज झाले. काँग्रेसने १० वर्ष आरक्षण देणं टाळलं, पण १९९० नंतर उत्तरेत काँग्रेसला घरघर लागली. भाजपलाही उच्च मध्यमवर्गीय नाराज होण्याची भीती होती. मात्र अडवाणींच्या राम रथ यात्रेने वातावरण बदलून टाकलं. रथ यात्रा गेलेल्या अनेक ठिकाणी हिंदू मुस्लीम दंगल झाली. बिहारच्या समस्तीपूरमध्ये यात्रा पोहोचलेली असताना लालकृष्ण अडवाणींना अटक झाली. अटकेच्या निषेधार्थ भाजपने व्हीपी सिंह यांचा पाठिंबा काढला आणि सरकार पडलं. दंगली आणि सरकार पडल्यामुळे जातीजातीमध्ये विभागलेला समाज धर्माच्या नावावर एकत्र झाला. ओबीसींच्या बळावर उत्तरेत लालू प्रसाद यादव, मायावती, मुलायम सिंह यादव हे नेते ताकदवान बनले. महाराष्ट्रात आरक्षणापासून वंचित मराठा समाजाच्या बळावर पवारांनी स्वतःची ताकद वाढवली.

मंडल आयोगानंतर जसं देशाच्या राजकारणतली समीकरणं बदलली, प्रादेशिक नेते ताकदवान बनले, तसंच महाराष्ट्राही घडलं.. पवारांनीही १९९४ ला मुख्यमंत्री असताना जीआर काढून आरक्षणाची मर्यादा वाढवली आणि सुप्रीम कोर्टाने घालून दिलेली मर्यादा महाराष्ट्राने पूर्ण केली.. परिणामी भविष्यात महाराष्ट्रात नवीन आरक्षण देण्याचा मार्ग बंद झाला.. मराठा आरक्षणाच्या चळवळीतही अनेकदा मंडल आयोगाचा उल्लेख होतो, तर ओबीसी नेते मंडल आयोगाच्या आधारावर दिलेलं आरक्षणात वाटेकरी वाढू नयेत यासाठी आक्रमक असतात. या मंडल आयोगाने अनेकांची राजकीय कारकिर्दी संपवली, तर अनेक नवे नेते या देशाला दिले, अनेक भटक्या कुटुंबातले मुलं उच्चशिक्षण घेऊन अधिकारी झाले, मुख्य प्रवाहात आले.. म्हणूनच हा आयोग लागू करणाऱ्या व्हीपी सिंह यांचं नाव आजही घेतलं जातं.