Tej Police Times
BSNL 4G Update: स्वदेशी टेक्नॉलॉजी डेव्हलप होईस्तोवर इंटरनॅशनल वेंडर्स कडून 4G आणि 5G इक्विपमेंट्स वापरण्याची परवानगी द्यावी अशी विनंती पंतप्रधान मोदींना लिहिलेल्या पत्रात करण्यात आली आहे. हे पत्र भारतीय मजदूर संघ (BMS) नं लिहलं आहे.
गेली अनेक वर्ष सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) तोट्यात आहे. आता या कंपनीच्या मदतीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना निवेदन पाठवण्यात आले आहे. भारतीय मजदूर संघ (BMS) नं म्हटलं आहे की खाजगी टेलीकॉम कंपन्यांच्या किंमती नियंत्रणात आणण्यासाठी BSNL चं टिकून राहणं आवश्यक आहे.
मीडिया रिपोर्टनुसार, BMS नं पंतप्रधान मोदींना लिहलेल्या पत्रात निवेदन केलं आहे की केंद्र सरकारने BSNL ला स्वदेशी टेक्नॉलॉजी डेव्हलप होईपर्यंत इंटरनॅशनल वेंडर्सचे 4G आणि 5G इक्विपमेंट वापरण्याची परवानगी द्यावी. या पत्रात सांगण्यात आले आहे की, “आम्ही टेलीकॉम क्षेत्रात आत्मनिर्भर भारत बनवण्याच्या मोहिमेचे महत्व जाणतो आणि समर्थन करतो. परंतु त्याचबरोबर BSNL ला स्वदेशी टेक्नॉलॉजी डेव्हलप होईपर्यंत सध्या उपलब्ध असलेलं इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करण्याची परवानगी मिळते देखील आवश्यक आहे, ज्यामुळे सर्व्हिस लाँच करता येईल.” अलीकडेच कंपनीनं 4G सर्व्हिस सुरु केली आहे.
BMS चे महासचिव, रवींद्र हिमटे यांनी या पत्रात म्हटलं आहे की 4G आणि 5G सर्व्हिस देणारी टेलीकॉम कंपनी म्हणून BSNL चं टिकणं देश आणि सामान्य जनतेच्या हिताचे आहे. त्यांनी सांगितलं आहे की नवीन मोबाइल सर्व्हिस उपलब्ध नसल्यामुळे कंपनीला मोठ्या प्रमाणात सब्सक्रायबर्स सोडून जात आहेत आणि याचा परिणाम कंपनीच्या आर्थिक स्थिती, कर्मचारी आणि सामान्य लोकांवर होत आहे. याच महिन्याच्या सुरुवातीला Reliance Jio आणि Bharti Airtel सारख्या मोठ्या टेलिकॉम कंपन्यांनी टॅरिफमध्ये 11 ते 25 टक्क्यांची वाढ केली होती.
मागील आर्थिक वर्षात BSNL च्या ऑपरेशनल रेवेन्यू थोडा वाढून 19,343.6 कोटी रुपये झाला होता. जो केंद्र सरकारने ठरवलेल्या 20,000 कोटी रुपयांच्या टार्गेट पेक्षा कमी आहे. मागील आर्थिक वर्षात कंपनीच्या सेल्युलर सर्व्हिस आणि एंटरप्राइज सेगमेंटचा रेवेन्यू कमी झाला आहे. कंपनीचा खर्च जवळपास 2.5 टक्क्यांनी कमी होऊन 26,683 कोटी रुपये झाला आहे. परंतु कंपनीची एम्प्लॉई कॉस्ट 4.4 टक्क्यांनी वाढून 8,034 कोटी रुपये झाली आहे. अलीकडेच BSNL नं BharatNet प्रोजेक्टच्या तिसऱ्या फेजसाठी जवळपास 65,000 कोटी रुपयांचे टेंडर जारी केले होते. या प्रोजेक्ट अंतगर्त दोन लाखांपेक्षा जास्त ग्राम पंचायतीना इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी दिली जाईल.