Tej Police Times
‘लाडकी बहीण’वर दादांच्या अर्थ मंत्रालयाचा आक्षेप; ८ लाख कोटींचं कर्ज असताना योजना कशासाठी?
मुंबई: मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेला अर्थ मंत्रालयानं आक्षेप घेतला आहे. अर्थमंत्री अजित पवारांनी अर्थसंकल्प मांडताना लाडकी बहीण योजनेची घोषणा केली. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील २१ ते ६० वर्ष वयोगटातील महिलांना महिन्याकाठी दीड हजार रुपये मिळणार आहेत. राज्यभरात या योजनेसाठी महिला अर्ज भरत आहेत. ही योजना आगामी विधानसभा निवडणुकीत गेमचेंजर ठरु शकते अशी चर्चा असताना आता अर्थ मंत्रालयानं या योजनेवरच आक्षेप घेतल्याचं वृत्त एबीपी माझानं दिलं आहे.
अर्थमंत्री अजित पवारांनी गेल्या महिन्याच्या अखेरीस अर्थसंकल्प मांडला. त्यात त्यांनी अनेक योजनांची घोषणा केली. यापैकी लाडकी बहीण योजना सर्वाधिक चर्चेचा विषय ठरली. महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी ही योजना आणण्यात आल्याचं अजित पवारांनी सांगितलं. या योजनेच्या माध्यमातून महिलांना महिन्याला दीड हजार रुपये देण्यात येतील. त्याचा पहिला हफ्ता रक्षाबंधनाच्या सुमारास मिळेल असं सरकारकडून सांगण्यात आलं. या घोषणेनंतर महिलांनी अर्ज भरण्यासाठी गर्दी केली. राज्यभर अर्ज भरले जाऊ लागले.
राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेवर आता अर्थ मंत्रालयानं आक्षेप घेतला आहे. राज्यावर ८ लाख कोटींचं कर्ज असताना योजना कशी राबवायची, असा प्रश्न मंत्रालयाकडून विचारण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे अर्थ मंत्रालय अजित पवारांकडे आहे. ते स्वत: गेल्या तीन आठवड्यांपासून अनेक कार्यक्रमांमधून लाडकी बहीण योजनेचा आवर्जून उल्लेख करत आहेत. योजनेसाठी अर्थमंत्र्यांची बॅटिंग सुरु असताना त्यांचाच विभाग योजनेवर हरकत घेत असल्याचं आश्चर्यकारक चित्र पाहायला मिळत आहे.
![]()
Raj Thackeray: लोकसभेला बिनशर्त, विधानसभेला स्वबळ; राज ठाकरे कोणाला डॅमेज करणार? ५ महत्त्वाचे मुद्दे
महायुतीच्या मंत्री, खासदारांची सडकून टीका
अर्थ मंत्रालयाच्या आक्षेपावर भाजप नेते आणि वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी जोरदार टीका केली आहे. राज्यातील अडीच कोटी महिलांना मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळणार आहे. या महिला काही ऍमेझॉनवर शॉपिंग करणाऱ्या नाहीत. त्या त्यांच्याच आसपास असलेल्या दुकानातून, मंडईतून खरेदी करतात. त्यांच्या हातात पैसा आल्यास राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. पण महिलांवर अन्याय करायची सुप्त इच्छा असलेल्यांना आता तिजोरीची चिंता सतावू लागली आहे. गोरगरिब महिलांच्या खात्यात पैसे जाण्याची वेळीच तुम्हाला तिजोरी आठवते का?, असा सवाल मुनगंटीवार यांनी विचारला. विशेष म्हणजे मुनगंटीवार यांनी फडणवीस मुख्यमंत्री असताना अर्थमंत्रिपद भूषवलेलं आहे.
अर्थमंत्री अजित पवारांनी गेल्या महिन्याच्या अखेरीस अर्थसंकल्प मांडला. त्यात त्यांनी अनेक योजनांची घोषणा केली. यापैकी लाडकी बहीण योजना सर्वाधिक चर्चेचा विषय ठरली. महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी ही योजना आणण्यात आल्याचं अजित पवारांनी सांगितलं. या योजनेच्या माध्यमातून महिलांना महिन्याला दीड हजार रुपये देण्यात येतील. त्याचा पहिला हफ्ता रक्षाबंधनाच्या सुमारास मिळेल असं सरकारकडून सांगण्यात आलं. या घोषणेनंतर महिलांनी अर्ज भरण्यासाठी गर्दी केली. राज्यभर अर्ज भरले जाऊ लागले.
राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेवर आता अर्थ मंत्रालयानं आक्षेप घेतला आहे. राज्यावर ८ लाख कोटींचं कर्ज असताना योजना कशी राबवायची, असा प्रश्न मंत्रालयाकडून विचारण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे अर्थ मंत्रालय अजित पवारांकडे आहे. ते स्वत: गेल्या तीन आठवड्यांपासून अनेक कार्यक्रमांमधून लाडकी बहीण योजनेचा आवर्जून उल्लेख करत आहेत. योजनेसाठी अर्थमंत्र्यांची बॅटिंग सुरु असताना त्यांचाच विभाग योजनेवर हरकत घेत असल्याचं आश्चर्यकारक चित्र पाहायला मिळत आहे.
Raj Thackeray: लोकसभेला बिनशर्त, विधानसभेला स्वबळ; राज ठाकरे कोणाला डॅमेज करणार? ५ महत्त्वाचे मुद्देमहायुतीच्या मंत्री, खासदारांची सडकून टीका
अर्थ मंत्रालयाच्या आक्षेपावर भाजप नेते आणि वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी जोरदार टीका केली आहे. राज्यातील अडीच कोटी महिलांना मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळणार आहे. या महिला काही ऍमेझॉनवर शॉपिंग करणाऱ्या नाहीत. त्या त्यांच्याच आसपास असलेल्या दुकानातून, मंडईतून खरेदी करतात. त्यांच्या हातात पैसा आल्यास राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. पण महिलांवर अन्याय करायची सुप्त इच्छा असलेल्यांना आता तिजोरीची चिंता सतावू लागली आहे. गोरगरिब महिलांच्या खात्यात पैसे जाण्याची वेळीच तुम्हाला तिजोरी आठवते का?, असा सवाल मुनगंटीवार यांनी विचारला. विशेष म्हणजे मुनगंटीवार यांनी फडणवीस मुख्यमंत्री असताना अर्थमंत्रिपद भूषवलेलं आहे.
ठाण्याचे खासदार आणि शिंदेसेनेचे नेते नरेश म्हस्के यांनीही लाडकी बहीण योजनेला विरोध करणाऱ्यांवर सडकून टीका केली. राज्यावर कर्जाचा बोजा आहे म्हणून योजना राबवायच्या नाहीत असं काही नाही. ही योजना दिनदलित, गोरगरिब, कष्टकरी महिलांसाठी आहे. अर्थ खात्यानं त्यांचं काम केलं आहे. जमाखर्च किती, कर्ज किती हे पाहणं त्यांचं काम आहे. ते त्यांनी केलं. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी घेतलेला निर्णय योग्य आहे. त्यामुळे ही योजना सुरु राहील, असं म्हस्के म्हणाले.