जुलैमध्ये पावसाची संततधार, ६७ टक्के अतिरिक्त पावसाने पाणीसाठ्यासोबतच नुकसानीमध्येही भर

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई : जुलैच्या पहिल्या आठवड्यानंतर राज्यभरात पावसाचा जोर वाढल्याने जुलै महिन्यात राज्यात ६७ टक्के अतिरिक्त पाऊस झाला आहे. या महिन्याच्या पहिल्या तीन आठवड्यांमधील पावसाने राज्यातील पाणीसाठ्यात त्यासोबतच नुकसानामध्येही मोठी भर घातली आहे. या पार्श्वभूमीवर तात्कालिक हवामानापेक्षा वातावरणाचा अभ्यास आणि त्या आधारित उपाययोजनांची गरज व्यक्त होत आहे.

गेल्या तीन आठवड्यांमध्ये महाराष्ट्राने सर्वदूर अतिरिक्त पाऊस अनुभवला. जुलैमध्ये राज्यात २८० मिलीमीटर सरासरी पाऊस पडतो. हा पाऊस प्रत्यक्षात ४६८.१ मिलीमीटर झाला. २४ जुलै रोजी संपलेल्या आठवड्यात मुंबई शहरामध्ये ३५८, तर मुंबई उपनगरात ३०८ टक्के पाऊस आठवड्याच्या सरासरीपेक्षा अतिरिक्त नोंदला गेला. कोकण विभागातील पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ठाणे या जिल्ह्यांमध्येही १०० टक्क्यांहून अधिक पाऊस २४ एप्रिल रोजी संपलेल्या आठवड्यात पडला आहे. रायगडमध्ये हे प्रमाण १९९ टक्के होते. कोल्हापूर २३९, सांगली २७४, भंडारा ३२८, गडचिरोली ३४२, नागपूर ३००, तर वर्धा येथे ३४५ टक्के अतिरिक्त पाऊस या कालावधीत नोंदला गेला. या आकडेवारीच्या आधारे अवघ्या सात दिवसांमध्ये पडलेल्या पावसाची कल्पना येते.
Marine Drive : मुंबईचा कायापालट होणार! दुसरे मरीन ड्राइव्ह मिळणार, सीएम शिंदेंनी मांडला शहराचा विकास आराखडा
केवळ हवामानाचा विचार करण्यापेक्षा वातावरण बदलाचा विचार होणे अधिक आवश्यक आहे. शेती, आरोग्य, ऊर्जा, पाणी, आपत्ती व्यवस्थापन या सर्व बाबतीत ठोस यंत्रणा उभारायची असेल तर ती केवळ सध्याच्या हवामानावर आधारित असू नये. त्यासाठी वातावरणाचा अभ्यास हवा. प्रत्येक राज्यामध्ये, प्रत्येक जिल्ह्याची हवामान कृती योजना आखण्यात आलेली आहे. यावर मंथन व्हायला हवे. यासाठी राज्यांनी हवामान निरीक्षण केंद्रांची व्यापकता वाढवणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्राच्या घाट भागामधील परिस्थिती ही राज्यातील इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत वेगळी आहे. या घाट भागामध्ये या निरीक्षण केंद्रांची तसेच रडारची व्यापकता वाढवायला हवी, असे कृष्णानंद होसाळीकर म्हणाले.
Onion Farmers: साहेब… कांद्याची नासाडी रोखाल ओ, पण हमीभावाचं काय? शेतकऱ्यांचा सरकारला खडा सवाल

दीर्घकालीन उपाययोजना अपेक्षित

पूरस्थिती निर्माण झाली की त्यावेळी काय उपाययोजना करता येतील याचा विचार केला जातो. मात्र गेल्या काही वर्षांमधील माहितीच्या आधारे दीर्घकालीन उपाययोजना अपेक्षित आहेत. यासंदर्भात राज्य सरकार, प्रशासन, यंत्रणा आणि भारतीय हवामान विभाग यांच्यामध्ये अधिक संवाद अपेक्षित असल्याचे हवामान संशोधन आणि सेवा विभागाचे प्रमुख कृष्णानंद होसाळीकर यांनी सांगितले.