साहेब… कांद्याची नासाडी रोखाल ओ, पण हमीभावाचं काय? शेतकऱ्यांचा सरकारला खडा सवाल

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक : अवघड होत चाललेल्या कांद्याच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी आता राज्य सरकारने महाबँकेची घोषणा केली आहे. राहुरीतील हिंदुस्थान अॅग्रो संस्थेद्वारे या प्रकल्पाची सुरुवात होऊन नाशिकमध्येही एमआयडीसीच्या मदतीने लवकरच प्रकल्प साकारला जाण्याची अपेक्षा आहे. यामध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर लासलगावमध्ये करण्यात आलेले प्रयोग यशस्वी ठरल्यानंतर शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे सुमारे ३० टक्के शेतकऱ्यांच्या कांद्याची नासाडी रोखली जाण्याची आशा निर्माण झाली असली तरीही ही उपाययोजना हमीभाव मिळविण्यासाठी पूरक ठरेल का, अशी साशंकता शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

याबाबत कांदा उत्पादक शेतकरी हरेश्वर पवार सोनवणे यांनी सांगितले की, मागणी व पुरवठ्याच्या स्थितीवर वस्तूचा दर अवलंबून असतो. अनेकदा साठवणुकीची सुरक्षित व्यवस्था नसल्याने कमी भाव असतानाही कांदा नाइलाजाने शेतकऱ्यांना विकावा लागतो. याप्रश्नी कांद्याची महाबँक साठवणक्षमता व पिकाची संरक्षितता वाढवित असेल, तर स्वागतच आहे. मात्र, यातील प्रक्रिया पारदर्शी असायला हवी. ‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’ने दिलेल्या आश्वासनांप्रमाणे घडामोडी घडणार नाहीत, याची काळजी सरकारने घेणे गरजेचे आहे. ‘महाबँके’ने कांदा सुरक्षितरित्या साठविला तरीही तो हमीभाव मिळवून देईल, याची शाश्वती नाही अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.
success story : सुपर वुमन ! तीन एकर शेतात खजूर, ड्रॅगन फ्रुट आणि सफरचंदाची लागवड, महिला शेतकरी घेतेयं वर्षाला लाखोंचं उत्पन्न
कांद्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी दीर्घकालीन पारदर्शी उपाययोजना हवी. सोबतच केवळ टिकवणे नव्हे, तर कांदा निर्यातीस विनाअट परवानगी देण्याचे धोरण स्वीकारल्यास उत्पादन खर्चापेक्षा अधिकचा भाव कांद्याला मिळेल, असे मत कांदा उत्पादक शेतकरी जगदीश शिंदे यांनी व्यक्त केले. कांद्याची टिकवण क्षमता वाढविण्यासाठी यापूर्वी दोन दशकांअगोदर लासलगाव आणि राहुरी येथेही प्रयोग राबविण्यात आले होते. मात्र, खर्चाच्या डोलाऱ्याअभावी या केंद्रांना अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नव्हता. बदलत्या तंत्रज्ञानाचा फायदा घेत पारदर्शी पद्धतीने अंमलबजावणी झाल्यास बाजारात चांगला दर येईपर्यंत कांदा साठवणूक करणे शक्य होईल, असा विश्वास ‘नाफेड’च्या अधिकाऱ्यांना वाटतो आहे. सोबतच समृद्धी विकास महामार्गालगतच ही केंद्र असल्याने कांद्याच्या वाहतूकीसही अपेक्षित चालना मिळेल, असाही विश्वास शासनाच्या वतीने व्यक्त केला जात आहे.
Onion Import :’कांदा’ आयातीवर बंदी घाला अन्यथा, कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना झाल्या आक्रमक

नुकसान टळेल काय?

आशिया खंडातील प्रसिद्ध बाजारपेठ असणाऱ्या लासलगाव बाजार समितीत एकूण आवकेपैकी सुमारे ९० टक्के आवक केवळ कांद्याची आहे. लासलगाव बाजार समितीत होणाऱ्या एकूण आवकेपैकी सुमारे ८० टक्के कांदा हा निर्यातक्षम आहे. येथे प्राधान्याने शेतकऱ्यांचा कांदा विक्रीस येत असला तरीही साठवणूकीच्या मर्यादा, खराब हवामानाच्या कालावधीत शेतकऱ्यांच्या सुमारे ३० टक्क्यांपेक्षा अधिक मालाचे नुकसान होते. हे नुकसान कांदा महाबँकेच्या माध्यमातून टळणे अपेक्षित आहे.