Mumbai News: ‘एफडीए’ला ‘सुरुची’चा जाच; गुणवत्ता तपासणीच्या कारवाईला मनमानी लगाम

मुंबई : अन्न व औषध प्रशासन विभागामधील अधिकाऱ्यांनी गुणवत्ता तपासणीनंतर पुढील टप्प्यात काय करायचे, हे मंत्रालयातून आदेश आल्याशिवाय ठरवू नये असे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत. मंत्र्याशी घनिष्ट संबध आहेत असा दबाव आणून सध्या मुंबईतील ‘सुरुची’ बंगल्यातून विशिष्ट व्यक्तीकडून सगळा कारभार हाकला जातो. अन्न व औषध प्रशासनाच्या कायद्यामध्ये जनतेच्या आरोग्यासंदर्भात तीव्र कायदेशीर त्रुटी दिसून आल्याशिवाय तत्काळ परवाने रद्द करण्याची तरतूद नसताना ते आदेश देण्यात आले आहेत.

राज्यात फेब्रुवारी महिन्यापासून विशेष भरारी पथकाने केलेल्या ९० कारवायांपैकी ७० जणांना सुधारणा नोटीस बजावून पुन्हा संधी देण्याची गरज होती. मात्र त्यांचे परवाने रखडले आहेत. नव्या परवान्यासाठी अर्ज आल्यानंतरही ते मंजूर करायचे नाहीत, असेही अधिकाऱ्यांना सांगण्यात आले आहे. मिळालेल्या खात्रीदायक माहितीनुसार, १८ जुलैला ‘सुरुची’ बंगल्यामध्ये राज्यातील सर्व अन्न सुरक्षा अधिकारी तसेच सहाय्यक आयुक्तांना मंत्र्यांनी बोलावले आहे असे सांगून संबधित व्यक्तीने बैठक घेतली. त्यांनी ज्या हॉटेल तसेच ओपन किचनचे आर्थिक उत्पन्न अधिक आहे त्यांच्यावर कारवाई करा, असे सांगितले. या व्यक्तीने सांगितलेले कमिशन गोळा केले नाही तर विभागातून इतर ठिकाणी बदली, असेही दबावतंत्र वापरण्यात येते. त्याचा वापर करून वर्ग अ राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या बेकायदा प्रतिनियुक्त्या मुख्यमंत्र्याच्या संमतीशिवाय जळगाववरून बीड आणि पुण्यावरून मुख्यालयात करण्यात आली.

भरारी पथकात नेमके कोण?

जानेवारी महिन्यात प्रामुख्याने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या चौकशीच्या भोवऱ्यात असलेल्या काही विशिष्ट अधिकाऱ्यांना घेऊन एका विशेष भरारी पथकाची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. या पथकाला अन्न व्यावसायिकांना ‘सुरुची’च्या दिशेने पाठवण्याचे काम दिले आहे. राज्यातील सर्व प्रमुख शहरांमधील नामांकीत अन्न व्यावसायिकांच्या तपासण्या करून कायद्यांमध्ये कोणतीही तरतूद नसताना अन्न परवानाधारकांना ‘व्यवसाय बंद’च्या नोटिसा देऊन त्यांची कोंडी का केली जाते, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

कलम ६१चा गैरवापर

व्यवसाय सुरू करताना वार्षिक उलाढाल किती असेल, याचा अंदाज देऊन परवाना काढला जातो. १२ लाख रुपयांपेक्षा अधिक वार्षिक उत्पन्न असेल तर १०० रुपयांचा परवाना काढला जातो. परवाना घेताना दिलेल्या अंदाजापेक्षा अधिक उत्पन्न मिळाल्यास परवान्यात सुधारणा करण्याची संधी न देता तत्काळ रद्द करावेत, असे आदेश देण्यात आले आहेत. परवाना रद्द झालेल्या व्यक्तींना ‘सुरुची’वर येऊन भेटण्यास सांगावे, असेही सांगण्यात येते. या व्यवसायाशी निगडित असलेले उत्पादक हे गुन्हेगार नाहीत. त्यांचीगळचेपी का करण्यात येते, असा प्रश्न अधिकाऱ्यांच्याही मनात आहे.

आदेशाशिवाय कारवाई नाही

अन्नसुरक्षा अधिकारी तसेच सहाय्यक आयुक्तांच्या कार्यकक्षा बोथट करण्यात आल्या आहेत. तक्रार येऊनही आपल्याच भागामध्ये कारवाई घेण्यासाठी या अधिकाऱ्यांना ‘सुरुची’मधून संमती घ्यावी लागते. ही संमती न घेता कारवाई केली तर त्याची कारणे दाखवावी लागतात. पावसाळ्याच्या दिवसांत जर गुणवत्ता चाचण्यांसाठी पारदर्शकपणे कारवाया केल्या नाहीत तर त्यामुळे सामान्यांच्या जिवाशी खेळ होऊ शकतो याचेही भान सुटले आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. अंधेरी येथे जर अन्नातून विषबाधा झाल्याचा एखादा प्रकार पुढे आला तर आदेश येईपर्यंत हातावर हात धरून बसून राहायचे का, असा संभ्रम अधिकाऱ्यांमध्ये आहे.
St George Hospital : नामांकित रुग्णालयात डॉक्टर गायब! उपचाराअभावी कर्मचाऱ्याचा जागीच मृत्यू
यांच्या हॉटेलचा खर्च कसा भागवायचा

हे ‘हितचिंतक’ प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना त्यांची व सोबत येणाऱ्या मित्रांची खाण्यापिण्याची सोय करा, असे आदेश देतात. हा खर्च २० ते २५ हजार रुपये असतो. दर आठवड्याला हे पैसे कुठून आणायचे, ज्या हॉटेलमध्ये पार्टी केली जाते तिथेच पुढील आठवड्यात कारवाई करण्याचे आदेश निघतात. ती न केल्यास छळसत्र सुरू होतो. मंत्रीमहोदयांच्या नावाने हा व्यवहार केला जात असेल तर त्याची त्यांना कल्पना आहे का, असा प्रश्न बाधितांनी उपस्थित केला आहे.

मी अशा कोणत्याही व्यक्तीला ओळखत नाही. सर्व बैठका माझ्याकडून घेतल्या जातात. या प्रकरणाशी माझा संबध नाही. –धर्मरावबाबा आत्राम, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री