सेंट्रल व्हिस्टाच्या धर्तीवर मुंबईत महाव्हिस्टा, मंत्रालयाचा पुनर्विकास करण्यात येणार

म.टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई : राज्याच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू असलेल्या मंत्रालयाचा पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. सेंट्रल व्हिस्टाच्या धर्तीवर राज्यात महाविस्टा प्रकल्प राबवण्यात येणार असून या अंतर्गत मंत्रालय, मंत्र्यांचे बंगले आणि त्या परिसराचा संपूर्ण कायापालट करण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. या आराखड्यासाठी राज्य सरकारने जागतिक निविदाही काढल्या आहेत.

राज्याचा गाडा मंत्रालयातून हाकला जातो. राज्य सरकारच्या विविध खात्यांचा कार्यभार याच इमारतीमधून चालतो. मुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्य सचिव, सचिव यांच्यापासून ते थेट सर्वसामान्यांची रोज ये- जा या इमारतमध्ये होत असते. राज्याच्या महत्त्वाच्या निर्णयांची याच इमारतीमधून प्रत्यक्षात अंमलबजावणी केली जाते. आता याच मंत्रालयाचा कायापालट होणार असल्याची माहिती पुढे आली आहे. मंत्रालयाची मुख्य इमारत, विस्तारित इमारत तसेच आकाशवाणी, आमदार निवास, प्रशासकीय इमारत, मंत्र्यांचे बंगले, महात्मा गांधी गार्डन, शासकीय निवासस्थाने अशा सगळ्यांचाच पुनर्विकास यानिमित्ताने होणार आहे.
शरद पवार म्हणाले, दादांचा निर्णय पक्षातले लोक घेतील! काकांची दारे तुमच्यासाठी खुली? अजित पवार म्हणाले….

मंत्रालयाला २०१२ मध्ये भीषण आग लागली होती, त्याच आगीच्या दुर्घटनेनंतर मंत्रालयाच्या पुनर्विकासाच्या चर्चेला तोडं फुटले होते. तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांना मंत्रालय आणि आजुबाजूच्या परिसराच्या पुनर्विकाची कल्पना मांडली होती. मात्र त्यानंतर प्रत्यक्षात काहीच घडले नव्हते. त्यानंतर २०१४ ला महाविकास आघाडीचे तर २०१९ ला महायुतीचे राज्यात सरकार आले. त्यादरम्यानही या पुनर्विकासाबाबत फारशा काही हालचाली झाल्या नाहीत.

जुलै २०२२ मध्ये राज्यात एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या महायुतीचे सरकार आल्यानंतर या पुनर्विकासाच्या प्रस्तावाला वेग आला. आता बांधकाम विभागाने ५ ऑगस्टला यासंदर्भातील निविदा प्रसिद्ध केली आहे. त्यामुळे लवकरच मंत्रालय आणि परिसराचा कायापालट होण्याची चिन्हे आहेत. सध्या तरी मंत्रालयाचा पुनर्विकासाची नुसतीच निविदा काढण्यात आली असली तरी फेब्रुवारीच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मात्र संपूर्ण विधानभवन परिसराचाही पुनर्विकास करण्याची घोषणा केली होती. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने यासंदर्भातील निविदा काढली असली तरी राज्य सरकारने मात्र अद्याप याबाबत कोणतीही अधिकृत भूमिका मांडलेली नाही.