Pune News: ‘जायका’ प्रकल्पाची वणवण; केंद्र सरकारने ३४४ कोटी अडकवले, ‘हुती’मुळे यंत्रसामग्री येण्यास उशीर

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणातर्फे (पीएमआरडीए) राबविण्यात येणाऱ्या म्हाळुंगे-माण येथील पहिल्या नगररचना योजनेत (टीपी स्कीम) पायाभूत सुविधांची कामे खासगी कंत्राटदाराऐवजी आता प्राधिकरणामार्फत केली जाणार आहेत. येथील संपूर्ण पायाभूत सुविधांसाठी सहाशे ते साडेसहाशे कोटी रुपये खर्च केले जाणार होते; पण आता प्राधिकरणातर्फे प्राधान्यक्रम ठरवूनच टप्प्याटप्प्याने विकासकामे करण्यात येणार आहेत.

हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रो प्रकल्पाचे काम सुरू होण्यापूर्वी पर्यायी रस्ते पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने म्हाळुंगे-माण परिसरात नगररचना योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. जवळपास ३० वर्षांनंतर प्रथमच राज्यात टीपी स्कीम राबविली जाणार असल्याने त्यातील विविध टप्पे पूर्ण झाल्यावर राज्य सरकारने त्याला मान्यता दिली होती. या ‘टीपी स्कीम’मधील १२ ते ३० मीटरचे रस्ते, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण प्रकल्प यांसह वीजपुरवठा आणि इतर पायाभूत सुविधांच्या कामांसाठी सविस्तर आराखडा तयार करण्यात आला होता. या संपूर्ण प्रकल्पासाठी सहाशे ते साडेसहाशे कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित होता. खासगी कंत्राटदारांमार्फत या सुविधा विकसित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. ‘एल अँड टी’ला हे काम देण्यात येणार होते. मात्र, कोव्हिड-१९नंतर निर्माण झालेली परिस्थिती आणि आर्थिक स्रोतांचा विचार करता कंत्राटदारामार्फत सुविधांची निर्मिती करण्याऐवजी त्याचा प्राधान्यक्रम निश्चित करून टप्प्याटप्प्याने त्या विकसित करण्याचा निर्णय प्राधिकरणाने घेतला आहे.

म्हाळुंगे-माणचा सर्व परिसर हिंजवडी येथील ‘राजीव गांधी इन्फोटेक पार्क’ला लागून आहे. त्यामुळे ‘टीपी स्कीम’मधून उपलब्ध होणाऱ्या जागांवर ‘म्हाळुंगे-माण हायटेक सिटी’ निर्माण करण्यात येणार होती. या हायटेक सिटीचे भूमिपूजन माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले होते. कोव्हिड-१९ मुळे सध्या हिंजवडीतील बहुतेक आयटी कंपन्यांमधील कर्मचारी ‘वर्क फ्रॉम होम’ या पद्धतीने काम करीत आहेत. करोनाच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेचा विचार करता पुढील चार ते सहा महिन्यांत तरी पुन्हा सर्व कंपन्या पूर्ण क्षमतेने सुरू होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे म्हाळुंगे-माण परिसरात आतापासून खर्च करून नव्या सुविधा निर्माण करण्याऐवजी सध्या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांवर खर्च करण्याचे ‘पीएमआरडीए’ने ठरविले आहे.

भूखंड देण्यास सुरुवात

पीएमआरडीएच्या म्हाळुंगे-माण टीपी स्कीमला मंजुरी मिळाल्यानंतर येथील रस्ते आणि इतर सार्वजनिक प्रयोजनांसाठीच्या जागा प्राधिकरणाच्या ताब्यात येण्यास सुरुवात झाली होती. या संपूर्ण परिसरात जवळपास साडेपाच हजारांहून अधिक जमीनमालकांच्या जागा घेण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी काही जमीनमालकांना टीपी स्कीममधील भूखंड देण्यास सुरुवात करण्यात आल्याची माहिती पीएमआरडीएतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.
Pune Shanivarwada: शनिवारवाडा दत्तक देणे आहे! पुण्यातील ‘ही’ पाच वारसास्थळे दत्तक घेता येणार, कोणाला संधी मिळेल?
२५० हेक्टर
म्हाळुंगे-माण नगररचना योजनेचे क्षेत्र

६२० कोटी रुपये
म्हाळुंगे-माण येथील पायाभूत सुविधांसाठी केला जाणारा खर्च

‘म्हाळुंगे-माण’वर असा होणार होता खर्च
रस्ते आणि पूल : २८५
नाले : ५०
पाणीपुरवठा : ४५
सांडपाणी व्यवस्थापन : ३७
विद्युतीकरण : १२७
सेवा वाहिन्या : ८१
नियंत्रण कक्ष : १०
इतर खर्च : ९२
(सर्व आकडे कोटी रुपयांत)

मटा भूमिका- रस्त्यांसाठीही हवा पुढाकार

कोव्हिड-१९च्या परिस्थितीमुळे सध्या सर्वच सरकारी-निमसरकारी संस्थांच्या आर्थिक स्रोतांवर ताण आला आहे. त्यामुळे खर्च करताना प्राधान्यक्रम निश्चित करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार प्राधिकरणाने खासगी कंत्राटदाराकडे सर्व कामे सोपविण्याचा निर्णय रद्द करून स्वखर्चाने पायाभूत सुविधा विकसित करण्याचे ठरविले आहे. मात्र, हिंजवडी मेट्रोसाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च होत असल्याने इतर ठिकाणी कामांसाठी निधी उपलब्ध करून देणे शक्य होणार का, याचाही विचार करायला हवा. त्यामुळे प्राधान्यक्रम ठरवताना रस्ते व इतर सेवा वाहिन्यांचे जाळे निर्माण करण्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा; अन्यथा खासगी कंत्राटदारही रद्द करायचा आणि तेथील सुविधांसाठी खर्च करण्यात हात आखडता घेतल्यास नगररचना योजनेच्या हेतूलाच हरताळ फासला जाण्याची भीती आहे.