Tej Police Times, The first and leading Marathi news web portal of Maharashtra, provides the hard core news to Maharashtrians in their own language. It also has a varied programming mix having Politics, Sports, Entertainment news coverage
CM Ladki Bahin Yojana: नोटबंदी काळाची पुनरावृत्ती, सरकारच्या ‘लाडकी’ची कसरत; बँकांकडून कामांत दिरंगाई
नोटबंदीच्या काळात झाला नाही एवढा त्रास महिलांना या योजनेच्या कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठी करावा लागत आहे. बँकिंग कामासाठी स्टेट बँकेकडून होणारी गैरसोय, कामकाजात विलंब व अडवणूक याबाबत बँक प्रशासन दखल घेणार की अशाच नियोजनाला महिलांना सामोरे जावे लागणार, असा प्रश्न भेडसावत आहे. गैरसोयीमुळे महिलांना मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. तालुक्यातील अनेक महिला खातेदारांनी घोटीतील स्टेट बँकेसह बँक ऑफ इंडिया, युनियन बँक, पोस्ट आदी ठिकाणी बचत खाते उघडले आहे. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिलांनी अर्ज दाखल केले परंतु, खात्यात योजनेचा लाभ येण्यासाठी अनेकांच्या बँक खात्यात त्रुटी असल्याने त्याची पूर्तता करण्यासाठी महिनाभरापासून बँकांच्या आवारात महिलांची गर्दी होत आहे. सर्वच बँकांत गर्दीची स्थिती सारखीच आहे. महिलांच्या खात्यातीत बँकिंगची कामे जलद गतीने होत नाहीत, निरक्षर महिलांना समजावून सांगितले जात नाही, बँकेच्या अधिकाऱ्यांकडून समाधानकारक उत्तरे दिली जात नाहीत, अशा अनेक कारणांमुळे महिला हतबल झाल्या आहेत. दिवसभर बँकेत उभे राहूनही काम न झाल्याने महिलांना रिकाम्या हाताने घरी परतावे लागत आहे.
ग्रामीण भागातील महिला मुक्कामी
दिवसभर बँकेच्या रांगेत प्रतीक्षेत राहूनही केवायसी, खात्याला मोबाइल नंबर लिंक करणे, पैसे काढणे, आधार लिंक करणे, नवीन खाते उघडणे आदी कामे न झाल्यास ग्रामीण भागातील अनेक महिला दुसऱ्या दिवशी पुन्हा कागदपत्राच्या त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी यावे लागू नये म्हणून घोटीतील स्टेट बँकेच्या आवारातच मुक्कामी थांबत आहेत. दुसऱ्या दिवशी तरी बँकेचे काम मार्गी लागेल ही अपेक्षेपोटी त्यांचा रोजगारही बुडत आहे. दरम्यान बँक प्रशासनाने विशेषतः स्टेट बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी याबाबत लक्ष घालून, नियोजन करून महिलांची बँकिंगची कामे जलदगतीने पूर्ण करून महिलांची गैरसोय दूर करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. जिल्हाधिकारी अथवा पालकमंत्री यांनी अचानक भेट देऊन पाहणी करून बँकांना योग्य त्या सूचना द्याव्यात, अशी मागणीही होत आहे.