बड्या रुग्णालयांत गरीब वाऱ्यावर; हजारोंची क्षमता असताना दर वर्षी जेमतेम पावणेदोनशे रुग्णांवरच उपचार

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे : शहरातील बड्या रुग्णालयांनी गरिबांवर मोफत उपचारांच्या बदल्यात इमारतींच्या बांधकामांसाठी महापालिकेकडून अतिरिक्त अर्धा चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) घेतला असला तरी या रुग्णालयांमध्ये गरिबांवर उपचार होत नसल्याचा दावा सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी केला आहे. दर वर्षी कमाल सहा हजार ९३५ गरीब आणि गरजू रुग्णांवर उपचार करणे अपेक्षित असताना जेमतेम पावणे दोनशे रुग्णांवर उपचार करण्यात आले असल्याचा दावा त्यांनी केला.

या योजनेची गरीब; तसेच गरजू रुग्णांना कल्पना नाही, तर दुसरीकडे या योजनेसाठी घालण्यात आलेल्या अटी जाचक असल्याने रुग्णालयांचा आपसूकच फायदा होत असल्याचे निरीक्षण वेलणकर यांनी नोंदवले आहे. महापालिका अधिकाऱ्यांनी या उपचारांसाठी पात्र होण्यास ५० हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्नाची अट घातली आहे. त्यामुळे या योजनेचा फायदा गरजवंताना होत नसल्याचा दावा वेलणकर यांनी केला आहे.

पुणे महानगरपालिका क्षेत्रात शहरातील बड्या रुग्णालयांनी इमारतीच्या बांधकामांसाठी अतिरिक्त अर्धा ‘एफएसआय’ची सवलत महापालिकेकडून घेतली आहे. त्या बदल्यात या रुग्णालयांकडून उपचारांसाठी काही खाटा या गरीच आणि गरजूंसाठी ठेवणे बंधनकारक आहे. या पार्श्वभूमीवर वेलणकर यांनी माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार रुबी हॉल, सह्याद्री, कर्वे रस्ता, एम्स-औंध आणि इनलॅक्स बुधराणी या रुग्णालयांमध्ये किती गरजू आणि गरीब रुग्णांवर उपचार करण्यात आले, याची संख्या देण्यात आली आहे. या रुग्णालयांमध्ये एक एप्रिल २०२२ पासून यावर्षी जून २०२४ अखेरीपर्यंत किती रुग्णांवर उपचार झाले, याची संख्या मिळाली आहे. ही संख्या जेमतेम १७३ च्या घरात आहे. प्रत्यक्षात या ठिकाणी काही हजार रुग्णांवर उपचार करणे अपेक्षित असताना केवळ १७३ रुग्णांवर झालेले उपचार महापालिकेची आणि पर्यायाने गरिबांची फसवणूक असल्याची टीका वेलणकर यांनी केली आहे.

गेल्या सव्वा दोन वर्षांत रुबी हॉल रुग्णालयात ५६. सह्याद्री रुग्णालयात ४०, एम्समध्ये २४, तर इनलक्स बुधराणी रुग्णालयात ५३ रुग्णांवर उपचार करण्यात आले आहेत. या रुग्णालयांना मिळालेल्या सवलतीनुसार या ठिकाणी गरिबांवर उपचार करण्यासाठी १९ खाटा राखीव ठेवण्यात आलेल्या आहेत. त्यामध्ये ‘रुबी हॉल’ मध्ये १२, ‘सह्याद्री’मध्ये पाच, ‘इनलॅक्स बुधराणी’ येथे दोन खाटा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. याशिवाय औंध इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स (एम्स) रुग्णालयात दहा टक्के म्हणजे दहा खाटा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. या खाटांवर दररोज एका रुग्णावर उपचार केले, तर सहा हजार ९३५ रुग्णांवर उपचार केले जातील. एका पेक्षा अधिक दिवस एका रुग्णावर या खाटांवर उपचार केले तरीही ही संख्या काही हजार असणे अपेक्षित होते. मात्र, प्रत्यक्षात केवळ १७३ रुग्णांवर उपचार करण्यात आले असल्याची खंत वेलणकर यांनी व्यक्त केली.

मुंबई-पुणे महामार्गावर भीषण अपघात; भूमी अभिलेख विभागातील अधिकारी महिलेचा मृत्यू, १४ जण जखमी
शहरातील गोरगरीब रुग्णांना या योजनेची माहिती नसणे, महापालिकेकडून या रुग्णालयांमध्ये रुग्ण पाठवले न जाणे तसेच दारिद्र्य रेषेखालील रुग्णांची व्याख्या करताना वार्षिक उत्पन्न ५० हजारांचे खाली असणे, हे बंधनकारक करण्यात आले आहे. महापालिका अधिकाऱ्यांनी केलेल्या या व्याख्येमुळे उपचार होत नसल्याची परिस्थिती आहे. खाटा वाया घालवण्यापेक्षा गरजूंना उपलब्ध करून दिल्यास फायदा होईल, अशी अपेक्षा वेलणकर यांनी व्यक्त केली.

पुणे महानगरपालिका प्रशासनाने चार रुग्णालयांमध्ये गरीब; तसेच गरजू रुग्णांवर का उपचार झाले नाहीत, महापालिकेने या ठिकाणी रुग्ण का पाठवले नाहीत, या प्रकाराची चौकशी करावी. येत्या काळात वर्षातील ३६५ दिवस गोरगरीब रुग्णांवर उपचार होतील, यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. महापालिका आयुक्तांनी त्यासाठी सक्षम यंत्रणा उभी करावी. – विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच, पुणे